लुम्बिनी । प्रदेश सरकारले उद्योगमा युवा आकर्षण बढाउन ‘उद्योगीका साथ प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना गर्ने उद्यामीलाई शून्य ब्याजदरमा सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।
प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र कोभिड–१९ को प्रभावले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न अनुदान ग्राहीलाई ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।
मन्त्रालयले नेपाल बैंकसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पा र मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख रमेश गौतमले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका, सिमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यकले सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइ ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गरिने भएको छ । उक्त ऋणमा नेपाल बैंकले लिने ७.७५ प्रतिशत ब्याज तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले चाल आव २०७७०७८ मा १० करोड रुपैयाँ उद्याम विकास कोष कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र केसीले जानकारी दिए। उनले यस कार्यक्रमबाट चालू आवमा करिब १ हजार ३०० नयाँ उद्योग स्थापना हुने र करिब ६ हजार स्वारोजगार बन्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
यस्तै बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवको सात महिनामा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको बैंकका प्रदेश प्रमुख शेर्पाले जानकारी दिए । उनले सरकारले तीन वर्षसम्मका लागि ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरे पनि कर्जाको अवधि भने पाँच वर्ष राखिएको जानकारी गराए ।
मन्त्रालयले अगाडि सारेको सो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये पश्चिम नवलपरासीमा ७१ लाख, रुपन्देहीमा १ करोड ९१ लाख, पाल्पामा १ करोड ५८ लाख, गुल्मीमा ६२ लाख, अर्घाखाँचीमा ४३ लाख, कपिलवस्तुमा १ करोड २४ लाख, रोल्पामा ४९ लाख, दाङमा १ करोड २० लाख, बाँकेमा १ करोड सात लाख, वर्दियामा ९३ लाख, प्युठानमा ५० लाख र पूर्वी रुकुमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
