काठमाडौं । टीबीआई होल्डिङ्स र दुई चिनियाँ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा बन्ने भनिएको तामाकोसी ३ जलविद्युत् आयोजना दोलाखावासीले ६५० मेगावाटभन्दा घटीमा बनाउन नदिने भएका छन् ।
यसअघि नर्वेको एसएन पावर कम्पनीले तामाकोसी–३ ६५० मेगावाटमा बनाउने गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ (डीपीआर) तयार गरेकोमा अध्यक्ष भट्टले आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनका लागि क्षमता घटाइ लगानी बोर्डबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याउन सफल भएका थिए ।
२०० मेगावाटमा आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएपछि दोलखाका राजनीतिक दल र स्थानीयबासिन्दाले सो आयोजना सफल हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
एसएन पावरले पहिला ८८० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि डिजाइन गरेको थियो । तर, भूगर्भ कमजोर भएकाले ठूलो सुरुङ बनाउन नसकिने निश्कर्षसहित एसएन पावरले आयोजनाको क्षमता घटाएर ६६० मेगावाटमा झारेको थियो । भट्टले चीनको साङ्घाई इन्भेष्टिगेसन डिजाइन रिसर्च इन्ष्टिच्युट, युनायन इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप र टीबीआईबीच आयोजना बनाउनका लागि एमओयू भएको छ ।
अहिले त्यसलाई पनि घटाएर २०० मेगावाटमा झारेर आयोजना बनाउने खेल सुरु भएको छ । त्यो खेल पूरा हुन नदिने तामाकोसी–३ जलविद्युत् सरोकार समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
‘टीबीआई होल्डिङ्सका अध्यक्ष समेत रहेका भट्टले तामाकोसीको क्षमता घटाएर बनाउने भन्दै दुई चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना बने ६५० मेगावाट क्षमतामै बन्छ, नबने बन्दैनन् ।’ कसैले चाहँदैमा आयोजनाको क्षमता घटाएर बनाउन दिने पक्षमा दोलखाली जनता नरहेको उनले प्रस्ट्याए ।
‘यसअघि पनि ८८० बाट ६६० मा ल्याउँदा हामीले केही भनेनौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले फेरी घटाइयो । त्यो मान्य हुँदैन ।’
२०७३ सलमा सरकारले नै ८८० मेगावाटमा बनाउने भनेर तयारी गरेको आयोजना ६५० मेगावाटमा झर्यो । हुँदा हुँदा अहिले २०० मेगावाट मात्र बनाउने गरी तामाकोसी ३ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता तेस्रो पटक घटाइएको छ ।
सरकार, भट्ट र चिनियाँ कम्पनीको मिलेमतोमा आयोजनाको क्षमता घटाएको सरोकार समितिको निष्कर्ष छ । सरोकार समितिले दोलखाको जलस्रोतमाथि खेलवाड भएको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउन समेत माग गरेको छ । आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा बनाउनुको साटो २०० मेगावाटमा झार्ने र गुपचुप निर्णय गर्ने सरकारको कदमप्रति भर्त्सना गरेको छ ।
उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । टीबीआई होल्डिङ्स र दुई चिनियाँ कम्पनीबीच संयुक्त लगानीमा आयोजना २०० मेगावाट मात्र बनाउने गरी भएको समझदारी दोलखालीका लागि धोका भएको उनीहरुको ठम्याई छ ।
सरोकार समितिले याे आयोजना पूर्ण क्षमता कम्तीमा ६५० मेगावाटभन्दा कममा बनाइने कुरा दोलखालीका लागि मान्य नहुने र २०० मेगावाटमा आयोजना बनाउन गरिने सम्पूर्ण प्रविधिकलगायत सबै काममा पूर्णरुपले अवरोध हुने तथा त्यसको जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित कम्पनीले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
