काठमाडौं । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार र सीमा नाकाका पूर्वाधारहरुमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उद्यमी व्यवसायीहरूले राखेका छन् । अहिले रेलमा आधारित सुक्खा बन्दरगाह वीरगंजको मात्रै भएकाले विराटनगर, भैरहवा लगायतमा पनि रेलमा आधारित आईसीडीको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरुले विराटनगर र भैरहवा निक्कै भाइब्रेन्ट नाका भएर आएकाले रेलमा आधारितआईसीडीको विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी भएको धारणा राखे ।
नेपाल-भारत सीमामा बन्दै गरेका आइसीपीहरूको निर्माण तत्काल पूरा गर्न जोड दिँदै कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरुले भने– यसले पनि व्यापार सहजीकरणका साथै लागत घटाउछ । भौतिक पूर्वाधारमात्र नभई अन्य सुविधा र प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व), भन्सार विभागका महानिर्देशक र अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू सहभागी कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरुले नेपाल भारत सिमामा बन्दै गरेका आइसिपीहरुको निर्माण तत्काल पुरा गर्नुपर्ने, नेपाल- भारतबीचको खुला सिमाका कारण हुने अनधिकृत व्यापारलाई रोक्नेतर्फ ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिंँदै भन्सार प्रशासनले यसको नेतृत्व लिन सुझाव दिएका थिए । भन्सारमा हुने सम्पूर्ण भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुनुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड थियो ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडको विश्वव्यापी महामारिका कारण यस वर्षको अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवसको नारा पनि दिगो आपूर्ति श्रृंखलाको लागि भंसारको पुनरुत्थान, नविकरण र दृढता रहेको र जुन सान्दर्भिक रहेको बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले भन्सारमा मुख्य विषय भन्सार मूल्यांकन र वर्गिकरणको हो । भन्सार मूल्यांकन र बर्गिकरण दुबै यथार्थपरक हुनुपर्याे भन्ने हो । यसमा सरकारको राजस्व पनि नगुमोस र पैठारीकर्तालाई पनि भन्सार मूल्याँकन बढी भयो र वर्गिकरण फरक भयो भन्ने गुनासो आउने ठाउँ राख्नु भएन ।
अहिले भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेका घटना छन भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले एउटा विभागले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने वातावरण नहोस भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
भन्सारसम्बन्धी शीघ्र विवाद समाधान गर्न एक विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिए । भन्सार लगायत राजस्व नीति निर्माणमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरीहार्य रहेको उनले बताए ।
भंसार विभागको अथक प्रयासले लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला पनि सामानको अभाव मात्र होइन भाउ पनि बढन पाएन भन्दै अध्यक्षले भने योसंगै यस महामारीका बेला निजी क्षेत्र र सरकारबीच राम्रो समन्वय भयो । गत वर्ष पनि सरकार आप्mनो राजस्वको संशाेधित लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सफल भयो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सार प्रशासनको नियमित सुधारका लागि विभाग क्रियाशिल रहेको र फिल्डमा देखिएका समस्या समाधानमा विभाग सदैव तयार रहेको बताए ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव रामशरण पुडासैनीले हरेक सुधारका अभियानमा सरकारलाई निजी क्षेत्रबाट बलियो सहयोग प्राप्त भएको भन्दै कर राजस्व सुधारमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय गर्दा कहाँ समस्या छन् तपाईहरु स्पष्ट रुपमा भन्नुहोस सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’ सचिव पुडासैनीले भने ।
कार्यक्रममा महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीप अग्रवालले महासंघको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
