काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा १ वर्षसम्म म्याद थप गर्ने प्रावधान आएको भन्दै हौसिएका निर्माण व्यवसायीहरु अहिले जिल्ल परेका छन् ।
छैठौं संशोधनमा म्याद थपको विषय समावेश नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध चर्को आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सातौं संशोधनपछि लचक भएका थिए । सातौं संशोधनमा म्याद थपको विषय समावेश भएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता गरेर आवश्यक कागजत लिएर व्यवसायीहरु मन्त्रालय गएका थिए ।
सुरुमा म्याद थप विभागका महानिर्देशकबाटै हुने गरे पनि सातौं संशोधनले मन्त्रालयका सचिवबाट म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । नियम अनुसार नै व्यवसायीहरु सचिवकहाँ म्याद थपका लागि फाइल लगेर गए पनि अहिले ती फाइलहरु धमाधम फिर्ता भइरहेको छ ।
सातौं संशोधनमा (१ क) उपनियम(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि भएका खरिद सम्झौताको हकमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको एक्काईस दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ ।
तर, यो उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि भइसकेको खरिद सम्झौताको हकमा सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका सचिवले म्याथ थप गर्ने सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले नियमावलीमा केही अस्पष्टता भएका कारण म्याद थप नगरिएको बताए । नियमावलीअनुसार म्याद थप गर्न मिल्ने नदेखिएकोले फाइलहरु फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले नियमावलीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेको सचिव कार्कीले जानकारी दिए ।
महासङ्घले सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ को प्रावधानअनुसार सम्पूर्ण ठेक्कामा निःशर्त म्याद थप गरिनु पर्नेमा सो नगरी कतिपय ठेक्का तोड्दै व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले संशोधित नियमावलीले दिएको सुविधा समेतलाई अन्य अर्थ लगाई व्यवसायीहरुलाई विभिन्न समस्यामा पारिएको बताए ।
अहिले आएर सम्बन्धित निकायहरुले आफूअनुकूल व्याख्या गरी व्यवसायीहरुलाई हर्जाना लगाउने, अनावश्यक विभिन्न शर्तहरु तोक्ने, आयोजना पूरा गर्ने निकायहरुबाट गर्नु पर्ने सहयोग नहुने, नगर्ने जस्ता कार्यहरु सुरु भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
‘देशभर विभिन्न कारणले निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका सम्पूर्ण ठेक्काको काम सरल र सहज तरिकाबाट सम्पन्न गर्नका लागि गरिएको व्यवस्थाविपरीत कोही कसैले अन्यथा गर्न मिल्दैन,’ महासचिव दाहालले भने ।
२०७२ साल चैत्र १७ गते र २०७५ साल असोज ४ गते सम्पन्न महासङ्घको साधारण सभामा प्रधानमन्त्रीबाटै एक पटकका लागि बिना हर्जाना ठेक्कामा एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको महासङ्घले स्मरण गराएको छ । साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबाट पनि एक पटकका लागि बिना हर्जाना ठेक्कामा एक वर्ष म्याद थप गर्ने भनी निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को बैठकबाट प्रस्ताव पास गरी मन्त्री परिषदमा पेस गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
