काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको समय बढाएर असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पर्यटन व्यवसायीको माग बमोजिम कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको समय थप गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण र बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।गभर्नर अधिकारीले कोरोना महामारी अझै जारी रहेकाले ऋणीलाई सहुलियत दिएको स्पष्टपारे ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार उद्योगी व्यवसायीले बक्यौता ब्याजको ५ प्रतिशत भुक्तानी गरेर ऋणीले सो सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएका छन । यसअघि पुसभित्र प्रस्ताव पेश गरेर पुनरसंरचनाको व्यवस्था गरेको र कुल वक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको थियो ।
मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
यसैगरी, प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग भएको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिने भएको छ । आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
अर्थतन्त्र विस्तारको बाटोमा अघि बढेको सबैको उत्साह बढाउन मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए । मुद्रास्फीति वान्छित अवस्थामा रहेको र वाह्य अवस्था नियन्त्रणमा रहेको उनले जानकारी गराए ।
यसबीचमा निर्यात बढेको आयात घटेको समग्रमा व्यापार सन्तुलनमा आएको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । रेमिट्यान्समा सुधार, चालु खाता ऋणात्मक रहे पनि शोधानान्तर बचतमा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको छ ।
पुस मसान्तसम्म ८७ अर्ब ८७ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृति भई ८२ अर्ब प्रवाह भएको छ । १ खर्ब ३७ करोड पुर्नकर्जा वक्यौता रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसबीचमा कर्जाको ब्याजदर र आधारदर घटेको, वित्तीय पहुँचमा सुधार आएको र ३ वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउन बाँकी रहेको छ ।
