काठमाडौं । सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ल्याइएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ संशोधनको तयारी गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार युवालाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएकाले संशोधनको तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल र रिटर्नी माइग्रेट नेपालले आज संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यन्वयनका जटिलता र संशोधनको आवश्यकता’ सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएकोले संशोधन गरिने बताए ।
‘‘अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका ५० जनाले मात्र कर्जा पाएका छन् । यो सङ्ख्या निराशाजनक हो’’, उनले भने, “कार्यविधि संशोधन गरेर प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरेर युवालाई सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।”
उनले बैंकले गरेको लगानीको जिम्मा सरकारले लिएकोले बैंकले जटिलता फुकाइ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । “युवालाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंकले आनाकानी गर्नु, युवालाई झन्झट दिनु दुःखदायी कुरा हो”, उनले थपे, “के कति कारण छिटो छरितो रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यतातिर ध्यान दिएर कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाउनुपर्दछ ।” उनले सुशासन, विकास र समृद्धि मुलुक बनाउने मेरुदण्ड युवा भएकाले कर्जा प्रवाह गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाइने बताए ।
सरकारले युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि विनाधितो १५ लाख रुपैयाँसम्म र सात प्रकारका कर्जा दिनेका लागि गत कात्तिकबाट कार्यविधि लागू गरेको हो । कार्यविधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा रु पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ करोडसम्म र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था रहेको छ ।
सात प्रकार कर्जामा महिला ६ प्रतिशत र अन्यले ५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले कार्यविधिअनुसार युवाले सहुलितयपूर्ण कर्जा नपाएको भन्दै कार्यन्वयनमा आएको समस्याको गाँठो फुकाउन आफूहरु तयार रहेको बताए ।
“कर्जाको सुरक्षण सरकारले गरिदिएको छ । बैंकलाई राज्यले डुबाउन चाहँदैन”, उनले भने, “बैंकको लगानी गर्न नचाहने समस्या के हो । हामी कार्यविधि संशोधन गरेर बैंकको समस्या समाधान गरिदिन्छौँ ।” कार्यविधि कार्यन्वयन हुने हो भने धेरै युवा रोजगारका लागिसमेत विदेश जान नपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तोयन रायले कार्यविधिअनुसार युवाले कर्जा नपाएकाले संशोधन गरेर कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाइने बताउनुभयो ।
“हामी कार्यविधि संशोधनको चरणमा रहेका छौँ”, उनले भने, “कहाँ–कहाँ संशोधन गरे सरल तरिकाले युवाले कर्जा पाउनछन् । ति कुराहरु हामीलाई दिनुहोस् । यहि महिनाभित्र संशोधन गर्छौ ।” उनले ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका वाणिज्य बैंकलाई निश्चित ठाउँ तोकेर लगानी गर्न निर्देशनसमेत दिइने बताए। रासस
-1765775602.JPG)
