काठमाडौं। सरकारले भोलिदेखि दूरसञ्चार सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवामा नयाँ सेवा दस्तुर र शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि अब ग्राहक तथा सेवा प्रदायक निकायहरूले तोकिएको दायराभित्र रही शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहक तथा स्वामित्व परिवर्तन गर्ने व्यक्तिबाट पाँच सय रुपैयाँ स्वामित्व शुल्क लिइने भएको छ। मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कमा दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने प्रावधान राखिएको हो।
सेवा प्रदायक निकायहरूले यसरी संकलन गरेको शुल्क अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था तर्जुमा गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र शुल्क दाखिला नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिएको हो जसको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भएको छ।
यता दूरसञ्चार सेवा दस्तुरतर्फ पनि महत्वपूर्ण परिमार्जन गरिएको छ। टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायहरूले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका रूपमा असुल गर्नुपर्ने भएको हो। यसको, अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकहरूबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत लाग्ने इन्टर कनेक्सन चार्ज र फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा भने यस्तो दस्तुर नलाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, संकलन भएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर पनि अर्को महिनाको २५ गतेभित्रै राजस्व खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्ने नियम कायम गरिएको छ। यदि, तोकिएको समयमा दस्तुर बुझाउन ढिलाइ गरेमा मासिक ५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने छ। दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन तथा अन्य आवश्यक कार्यविधिहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी कानुनी खाका निर्माण गरिएको छ।
