काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आय–व्यय (बजेट) कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको जनाएको छ । चेम्बरले सोमबार एक पत्र जारी गर्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहे पनि वर्तमान परिस्थितिमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको जनाएको हो ।
चुनावी सरकार रहेकाले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन नसकिनेसमेत चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्याएको १२ खर्ब २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ सकारात्मक पक्ष रहेको जनाउँदै कोरोना विरुद्धको खोप यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने औंल्याएको छ ।
त्यस्तै कोरोनाको दोस्रो लहरबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि नव तथा महिला उद्यमी र वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूलाई ५ प्रतिशत अनुदानमा १३ अर्ब विनियोजन भए पनि उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित हुन नसकेको चेम्बरको निष्कर्ष छ । साथै निजी क्षेत्रको आशा तथा भरोसा नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १६ खर्ब ३ अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको चेम्बरले निकालेको पत्रमा उल्लेख छ । साथै उक्त रकम कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा ध्यान दिन चेम्बरले सुझावसमेत दिएको छ ।
स्नातक उत्तीर्ण गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याज दरमा २५ लाखसम्मको सहुलियत कर्जा एवं नवउद्यमीबाट स्टार्टअप–इनोभेसन परियोजनाहरूका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्थाले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
चेम्बरका अनुसार, स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गरेको ५ वर्षसम्म आयकर पूरै छुट तथा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न दिने व्यवस्थाले स्टार्टअप व्यवसायका लागि प्रोत्साहित भएको छ ।
त्यस्तै सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याए पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने बताइएको छ । सरकारले रकम जुटाउनका लागि १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष राखेको छ ।
कोभिड महामारीको कारण राजस्व संकलनमा पनि चुनौती रहेको छ । अतिरिक्त राजस्वको दर घट्नु पर्नेमा झन वृद्धि भएकाले अनौपचारिक व्यापार प्रोत्साहित भई राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न समस्या हुन्छ ।
बजेटमा अपुग रकम ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा उक्त लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण हुने चेम्बरको निष्कर्ष छ ।
आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलताको अभाव भई ब्याजदरमा चाप हुनेसमेत चेम्बरले जनाएको छ । साथै सरकारले आर्थिक वृद्धिको दर ६.५५ प्रक्षेपण गरे पनि लक्ष्य प्रप्त हुने सम्भावना कम रहेको छ ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन इन्डक्सन चुल्होको भन्सार दर घटाइ १ प्रतिशत कायम गर्नु र रेफ्रिजरेटर, ग्राइण्डर, राइसकुकर, पंखालगायतका विद्युत् तथा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज भई भन्सार महसुुल घटाउनु स्वागत योग्य निर्णय रहेको बताइएको छ ।
चेम्बरले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था पनि राम्रो रहेको जनाएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग आदिमा आयकर छुट भएको छ ।
साथै अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटरलगायतका जीवन दायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छुट हुनु सकारात्मक पक्ष भएको पत्रमा जनाइएको छ ।
आव २०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्थाले करदातालाई सहजत भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र तथा कर दातासम्बन्धी छुट दिने व्यवस्था पनि राम्रो रहेको बताइएको छ । त्यस्तै कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाखबाट १ करोड पु¥याएको प्रति पनि चेम्बरको सन्तुष्टि रहेको छ ।
व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएकाले कृषिमा व्यवसायीकरणको विकास हुने चेम्बरले विश्वास लिएको छ ।
