काठमाडौं । देशमा ठूलो वैदेशिक लगानी ल्याउन स्थापना भएको लगानी बोर्ड अहिले निष्क्रिय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो नदेखाएपछि लगानी बोर्डको बैठक ५ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । बोर्ड बैठक बस्न नसकेपछि धेरै आयोजनाको निर्णय हुन सकेको छैन । माघ १६ गते ४६ औं बोर्ड बैठक बसेको थियो । त्यसपछि बैठक बसेको छैन ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा बोर्ड बैठक न्यूनतम २ महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, ५ महिनादेखि बोर्ड बैठक नबस्दा बोर्ड निष्क्रिय भएको छ ।
बोर्डमा नियमित बैठक नबस्दा तल्लो अरुण, तमोर, केवलकारलगायत ठूला आयोजनाका प्रारिम्भक कामहरु रोकिएका छन् । आयोजनादेखि विदेशी लगानीको अनुमति दिने र आयोजनको काम अघि बढाउने सबै काम रोकिएका छन् ।
लगानी बोर्डसँग २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानीका परियोजना छन् । प्रधानमन्त्री संसद विघटन र अध्यादेश ल्याउने खेलोमा लागेपछि अहिले बोर्ड निर्णयविहीन भएको हो । बोर्ड बैठक बसेर लगानी बोर्डका धेरै गाँठाहरु फुकाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीले चासो नदेखाएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।
अहिले पनि बोर्ड बैठक कहिले बस्ने हो अनिश्चित छ । बोर्ड बैठक नबसेपछि ठूला परियोजनाको बारेमा निर्णय हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली हुन् ।
माघ १६ गते बोर्डको ४६ औं बैठक बसेको थियो । सो बैठकले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतको एसजेबीएन लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेकोमा हालसम्म परियोजना अघि बढाउन समझदारीपत्र (एमओयू) हुन सकको छैन । बोर्डले स्वीकृति दिएपछि मात्र एमओयू हुन्छ ।
यस्तै कतिपय आयोजनाको अध्ययन अघि बढेको छैन । बोर्डबाट अघि बढेका थुप्रै आयोजनाको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिनिधिसभा विघटन, सकार बनाउने र ढाल्नुका साथै अध्यादेशबाट मुलुक चाउनतिर लागेका छन् ।
विदेशी लगानीमा बन्ने ठूला आयोजनालाई दु्तमार्गबाट अघि बढाउन सरकारले लगानी बोर्ड गठन गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अन्य निकाय जस्ते लगानी बोर्डलाई निष्क्रिय बनाउनतिर लागेका छन् ।
यस्ता बोर्डका प्रुमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशीले भट्ट बैठक बस्नका लागि ढिलाइ भएको स्वीकार्दै यसका लागि तयारी भइरहेको बताउँछन । कोरोना महामारीले गर्दा बोर्ड बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
लगानी बोर्डले जलविद्युत र अन्य पूर्वाधारलगायताका ३ दर्जन बढी परियोजना अघि बढाएको छ । बोर्डका सामान्य बाहेक निर्णय लिनुपर्ने सबै महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन ।