नयाँ सरकार निर्माणसँगै जनमानसमा आर्थिक सुधार र सुशासनका ठूला अपेक्षा जागृत भएका छन्। नयाँ सरकारले आफ्नो वाचापत्रमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखे पनि विद्यमान संरचनागत समस्या, कमजोर पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वासलाई चिर्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ। हाल बजारमा करिब ५० खर्ब हाराहारी तरल सम्पत्ति र पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदाहुँदै पनि लगानी किन बढ्न सकेको छैन? के नयाँ बजेट र आगामी मौद्रिक नीतिले यी गाँठा फुकाउन सक्लान्? नेपालको बैंकिङ र आर्थिक क्षेत्रलाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञसँग नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारबीचको समन्वय, नीतिगत स्वायत्तता, र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका आधारबारे क्यापिटल नेपालकर्मी दिलु कार्कीले अर्थविद् अनलराज भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
वर्तमान विश्व आर्थिक अनिश्चितताले घेरिएको समय नेपालजस्ता साना खुला अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कस्ता संरचनात्मक जोखिम निम्ताउन सक्ला?
पहिला त आजको मितिमा हाम्रा आर्थिक सूचकांकको अवस्था हेरौं। अहिले हाम्रो व्यापार घाटा कम छ, चालू खाता बचतमा छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि राम्रो छ। ब्याजदर र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था पनि सहज छ। निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतबाट बढेर ७ प्रतिशत पुग्छ भन्ने अनुमान गरिएकामा अहिले ५ प्रतिशतकै हाराहारी छ। यसरी आन्तरिक हिसाबले हामी एकदमै सबल सूचकांकमा बसेका छौं। तर, यी सूचकांक राम्रा भए पनि बाह्य पक्षबाट भने केही अप्ठ्यारा सुरु भइसकेका छन्।
विशेषगरी खाडी मुलुकमा देखिएका समस्याले हाम्रो विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। जुन स्तरमा रेमिट्यान्स आउनुपर्ने हो, त्यसमा कमी आउन सक्छ। अर्को असर पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्छ; बाहिरको अवरोध र कठिनाइले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, आयातमा इन्धनको मूल्यवृद्धि र रासायनिक मलको समय आपूर्ति हुन नसक्नाले कृषि क्षेत्रमा समस्या निम्तिन सक्छ। अहिले धान रोपाइँका बेला मल आवश्यक छ, तर पर्याप्त आयात नभएकाले किसानलाई उपलब्ध गराउन नसक्दा उत्पादनमा ह्रास आउन सक्छ।
मध्यपूर्व युद्धले विदेशी सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि दुई किसिमको असर देखिन्छ। एकातिर दातृ राष्ट्रहरूले नेपालजस्ता देशलाई दिने सहयोगको प्राथमिकता परिवर्तन गरेर आफ्नो देशको सुरक्षामा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने अर्कोतिर वैदेशिक लगानीको प्रवाह पनि कम हुन सक्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र वितरण चक्र बिग्रिँदा आयात कम हुन्छ। आयात कम हुनासाथ सरकारको राजस्व संकलन घट्छ र यसले वित्तीय असन्तुलन निम्त्याउँछ। समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रा कतिपय आन्तरिक सूचकांक सबल देखिए पनि बाह्य कारणले गर्दा सरकारको राजस्व परिचालन र खर्चका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आगामी दिनमा निकै कठिन हुने देखिन्छ।
विश्व आर्थिक परिदृश्य र रेमिट्यान्समा नेपालको अत्यधिक परनिर्भरतालाई हेर्दा यसको विकल्पका रूपमा हामीले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छौं? के यो परनिर्भरता हटाउन सम्भव छ?
सैद्धान्तिक रूपमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा वा अनुसन्धान गर्दा परनिर्भरता घटाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय सुन्नमा निकै राम्रो लाग्छ। तर, यथार्थ अलि फरक छ। हाल करिब ६० देखि ७० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। यीमध्ये झन्डै २० लाख त खाडी मुलुकमै छन्।
हाम्रो निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलाइरहेको छ, तर यसको क्षमता हेर्ने हो भने वर्षमा २ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ। यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका ७०–८० लाख मानिसलाई तुरुन्तै फर्काएर यहाँ रोजगारी दिनु असम्भवजस्तै देखिन्छ। के हामी ३० लाख मानिसका लागि मात्रै पनि तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम छौं त? यो मुख्य प्रश्न हो। त्यसैले यो परनिर्भरता अझै केही समयसम्म रहिरहन्छ।
यसलाई हटाउन आजैबाट योजना सुरु गरे पनि केही समय लाग्छ। हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई पनि निरन्तरता दिँदै स्वदेशमा नयाँ अवसर खोज्नुपर्छ। कुनै पनि उद्योग वा व्यापार फस्टाउन वस्तुको माग, कच्चा पदार्थको उपलब्धता र उत्पादन चक्र पूरा हुनुपर्छ। हाम्रोमा मुख्य समस्या पूर्वाधारको छ; हामीसँग भरपर्दो बिजुली र ठूला सडकहरू छैनन्। पूर्वाधार बनाउन समय लाग्छ।
विकल्पको कुरा गर्दा अहिलेको सरकार वा राजनीतिक दलहरूले ५ वर्षमा १०–१२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यसले केही हदसम्म विदेश जाने संख्या घटाउन त सक्ला तर पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्न सक्दैन। युवाले जहिले पनि अवसर खोज्छन्, चाहे त्यो देशमा होस् वा विदेशमा।
यदि हामीले उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हो भने भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। चीनतर्फ निर्यात गर्न विभिन्न नन–ट्यारिफ ब्यारियर (गैरभन्सार अवरोध) हरू छन्। भारतसँग खुला सिमाना भए पनि हाम्रा कृषिजन्य उत्पादनमा गुणस्तर र मापदण्डका नाममा विभिन्न अवरोध झेल्नुपर्ने अवस्था छ।
अर्को विकल्प जलविद्युत् हो। ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दा त्यसका लागि ठूलो पुँजी, दक्ष इन्जिनियर र प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ। जस्तै, कर्णाली परियोजनाको चर्चा हुँदा त्यसका लागि आवश्यक इन्जिनियर तयार पार्न पहिले नै योजना बनाइएको थियो। एउटा ठूलो हाइड्रोपावर बनाउन सडक, ढुवानी र कठिन भौगोलिक अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै खर्चिलो छ।
यद्यपि यो परनिर्भरता तुरुन्तै हट्ने देखिँदैन। यसलाई चरणबद्ध रूपमा मात्र कम गर्न सकिन्छ। सरकारले ठोस योजनाका साथ काम गरे आगामी १० वर्षभित्र केही क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै अगाडि बढ्न पक्कै सकिन्छ।
खाडी मुलुकमा हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक मन्दीले नेपाली श्रम बजारमा कस्तो पुनर्संरचना ल्याउन सक्छ? यसको सम्भावना के छ?
खाडी मुलुकको वर्तमान परिदृश्यलाई हेर्दा हामीले यसलाई तीन तहमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी तथ्यांकले १८ लाख भने पनि खाडीमा हाल २० लाखभन्दा बढी नेपालीको उपस्थिति देखिन्छ। यदि त्यहाँको अवस्था अहिलेकै जस्तो सामान्य रह्यो भने पनि करिब १ देखि डेढ लाख नेपालीको रोजगारी गुम्ने र उनीहरू फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर, यदि यो समस्या अलिकति बढ्यो भने २ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुन सक्छन्। अवस्था निकै खराब भयो भने ६ देखि ७ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने जोखिम रहन्छ। किनभने, हाम्रा अधिकांश नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनी अदक्ष कामदारका रूपमा गएका छन्। संसारभरि मन्दीको समय सबैभन्दा पहिले यस्तै कामदारको कटौती हुने गर्छ।
यसले गर्दा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा वार्षिक ५० अर्बदेखि करिब २०० अर्बसम्मको गिरावट आउन सक्छ। खाडी क्षेत्रमा ‘स्लोडाउन’ हुनुको अर्थ इन्धनको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउनु पनि हो, जसले गर्दा विश्वव्यापी मन्दीको खतरा रहन्छ। यसले एकातिर रेमिट्यान्स घट्ने र अर्कोतिर आयात हुने सामानको परिमाण कम भए पनि मूल्य भने निकै महँगो हुने स्थिति सिर्जना गर्छ। यसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सञ्चितिमा ठूलो दबाब पार्छ।
यदि ठूलो संख्यामा नेपालीले रोजगारी गुमाए भने उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने अर्को ठूलो चुनौती छ। हामीसँग आफ्नै पर्याप्त विमान छैनन् र पानीजहाजको पहुँच पनि छैन। यस्तो संकटको बेला हरेक मित्रराष्ट्रले आफ्नो नागरिक पहिले भन्ने नीति लिन्छन्, त्यसैले हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक कूटनीति निकै प्रभावकारी हुनुपर्छ। हामीले उनीहरूलाई तुरुन्तै अन्य सुरक्षित र कम प्रभावित मुलुकमा प्रतिस्थापन गराउने प्रयास गर्नुपर्छ।
हामीले कोभिड, भूकम्प र अन्य संकटका बेला पनि अब उत्पादन बढाउनुपर्छ, औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ र जलविद्युत् विकास गर्नुपर्छ भनेर धेरै पटक प्रतिबद्धता जनायौं, तर ती पाठलाई व्यवहारमा उतार्न सकेनौं।
अहिलेको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ र संसद्मा प्रतिपक्ष पनि कमजोर भएको अवस्थामा यदि दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने धेरै कुरा सुधार्न सकिन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य निकायको डरले काम गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्ति छ, उनीहरूलाई सही नियतले काम गर्दा सुरक्षा पाउने संयन्त्र बनाइदिनुपर्छ।
बजारलाई खुला छोडिदिने तर सुशासन र ‘गुड गभर्नेन्स’मा कडाइ गर्ने हो भने धेरै समस्याको समाधान देशभित्रैबाट निस्कन सक्छ। यद्यपि, व्यवहारमा सबैलाई तुरुन्तै रोजगारी दिनु कठिन छ भन्ने यथार्थलाई हामीले भुल्नुहुँदैन।
नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि पहिलो १०० दिनमा गर्ने भनेका वाचापत्रका कुरा एकातिर होलान्, तर तपाईंको दृष्टिमा सरकारले यो अवधिमा गर्नुपर्ने मुख्य नीतिगत कदम के–के हुन्?
अहिले सरकार गठन भएको समय ठ्याक्कै बजेट निर्माणको बेला छ। त्यसैले सरकारको पहिलो ठूलो प्रतिफल बजेटमार्फत नै देखिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीकहाँ बजेटको आकार ठूलो बनाउने र जताततै योजना छर्ने जुन परिपाटी थियो, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। अब सरकारले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने ९–१० वटा ठोस र सम्भाव्य आयोजना मात्र छनोट गरेर तिनलाई हिम्मतका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ।
हामीले पुँजीगत खर्चलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। संरचनागत कारणले साधारण खर्चमा तत्काल कटौती गर्न कठिन भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो भुक्तानीलाई भने रोक्नैपर्छ। सरकारले आवश्यक नहुनेलाई स्वैच्छिक रूपमा भत्ता त्याग गर्न आह्वान गर्दै खर्च कटौती सुरु गर्न सक्छ।
पूर्वाधारतर्फ काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकजस्ता ठूला आयोजनालाई समयमै सक्ने र आगामी ४–५ वर्षमा थप ३–४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी त्यसको प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा पनि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्ट नीति चाहिन्छ। शिक्षाको कुरा गर्दा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न भिसा प्रक्रियामा सहजता ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउने हालको संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। श्रीलंका वा बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकले कसरी वैदेशिक ऋण र लगानी व्यवस्थापन गरे, त्यसबाट सिकेर हामीले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ।
मुख्य कुरा नीतिगत सुधार हो। हाम्रोमा कानुन नभएको होइन, तर कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या छ। यसका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कर्मचारीतन्त्रबीच बलियो समन्वय हुनुपर्छ। अहिले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकाय छुट्टाछुट्टै टापुजस्तो भएर चल्ने गरेका छन्, जसले गर्दा एउटा मन्त्रालयको कानुन अर्कोले नचिन्ने अवस्था छ। यी सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। सरकारले करिब ५०–६० वटा पुराना कानुनलाई खारेज वा परिमार्जन गरी तुरुन्तै नयाँ नियमावली ल्याउनुपर्छ। लगानी सम्मेलनका बेला भएका कानुनी परिवर्तनका नियमावली अहिलेसम्म नआउनु विडम्बना हो।
अहिले संसद्मा युवाहरूको ठूलो उपस्थिति छ। यो उनीहरूका लागि एउटा अवसर मात्र नभएर चुनौती पनि हो। यदि पाँच वर्षमा राम्रो काम गरेर जनताको विश्वास जित्न सकिएन भने राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ। त्यसैले युवा पुस्ताले यस चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन केही न केही ठोस कदम चाल्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
आर्थिक सुशासन र नीतिगत स्थिरता कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्ता व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्छ?
सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वको बोलीमा लगाम हुनुपर्छ। सडकबाट बोल्दा जे पनि भन्न सकिएला, तर जिम्मेवार पदमा बसिसकेपछि हरेक कुराले वैदेशिक नीति, अर्थनीति र राजनीतिमा प्रभाव पार्ने हुनाले बोल्नुभन्दा बढी कार्यसम्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ। सुशासनको कुरा गर्दा, जनताले सरकारसँग प्रत्यक्ष भेट्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, लाइसेन्स नवीकरण वा अन्य सरकारी कामका लागि कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी अनलाइन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। सरकारसँग जनताको इन्टरफेस जति कम हुन्छ, त्यति नै सन्तुष्टि बढ्छ र भ्रष्टाचारको जोखिम पनि घट्छ।
अहिलेको नागरिक एप वा राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता प्रणालीलाई अझ आधुनिक बनाएर सबै सरकारी सेवासँग स्वतः लिंक गराउनुपर्छ। कम्प्लायन्सका झन्झट घटाएर बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ। तर, सरकारले अदृश्य हातमार्फत कडा निगरानी र सुशासन भने कायम राख्नुपर्छ। यसो गर्दा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। हामीकहाँ सेवाग्राहीले पनि कहिलेकाहीँ बिल नखोज्नेजस्ता गल्ती गरेर आफ्नो उत्तरदायित्व बिर्सने गरेको देखिन्छ। अहिलेको नयाँ सरकारले दुई–तिहाइ हाराहारीको समर्थन पाएको छ, यसलाई पाँच वर्षसम्म टिकेर काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। सुधारका लागि समय लाग्छ, त्यसैले जनताले पनि केही धैर्यता देखाउन आवश्यक छ।
तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा स्रोत व्यवस्थापन हो। हाम्रोमा पहिले खर्च तय गर्ने र पछि स्रोत खोज्ने घाँटी नहेरी हाड निल्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई बदलेर स्रोतका आधारमा खर्च तय गर्नुपर्छ।
आन्तरिक राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले तब मात्र खर्च गर्छ, जब उपभोक्ताको हातमा पैसा हुन्छ र बजारमा माग बढ्छ। त्यसैले, व्यक्तिगत कर र अन्य प्रत्यक्ष करमा केही समायोजन गरी उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनुपर्छ।
भ्याटको दरलाई पनि परिवर्तन गरी विलासिताका वस्तु र अत्यावश्यक वस्तुका आधारमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। न्यून आय भएकालाई राहत दिने गरी राजस्व नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ। करको दायरामा नआएका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी सबै कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। वैदेशिक सहायता र ऋणको कुरा गर्दा हामी अब अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छौं। यस्तो अवस्थामा हामीले पाइरहेका कतिपय सहुलियत हट्नेछन् र ब्याजदर बढ्न सक्छ। यसका लागि हाम्रो इकोनोमिक डिप्लोमेसी निकै बलियो हुन जरुरी छ।
नेपाललाई लगानीयोग्य देश बनाउन स्वदेशभित्रको सुशासन र विदेशमा सही कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ। कतिपयले नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न गाह्रो छ भन्छन्, तर अहिले विश्वभरि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कडा नियमले गर्दा पैसाको ‘मुभमेन्ट’ केही जटिल भएको छ। हामीले मरिससजस्ता ट्याक्स हेभनसँग नेपाललाई तुलना गर्नुहुँदैन, तर डबल ट्याक्सेसनजस्ता कानुनी व्यवस्था मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। समग्रमा आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, स्रोतको सही परिचालन र खर्चको प्राथमिकीकरण नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। आशा छ, वर्तमान युवा नेतृत्वले यी कुरालाई व्यवहारमा उतार्नेछ।
युवा नेतृत्वमाथि छिटो नतिजा दिनुपर्ने दबाब र बाध्यता छ। नागरिकले छोटो समयमै प्रतिफल खोजिरहेका हुन्छन्। यस्तोमा भविष्यमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी आर्थिक क्षेत्रमा कस्ता सुधार आवश्यक छन्?
कुनै पनि आर्थिक सुधारको प्रतिफल देखिन निश्चित समय लाग्छ। जस्तै, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा गर्ने परिवर्तन होस् वा सरकारले करका दरमा गर्ने परिमार्जन। त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा सञ्चार हुन समय लाग्छ। नीतिगत सुधार गर्नेबित्तिकै ६ महिनामै सबै चिज जादुमय ढंगले परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने हुँदैन, तर त्यसले एउटा दह्रो आधार भने तयार गर्छ। अहिलेको हाम्रो क्षमताले ६ महिनाभित्रै ठूला सडक वा फास्ट ट्रर्याक बनाएर सकिन्छ भन्नु व्यावहारिक हुँदैन। नागरिकले नीतिगत वा कानुनी सुधारलाई प्रत्यक्ष देख्दैनन्, उनीहरूले त भौतिक पूर्वाधार र सेवामा हुने सहजतालाई मात्र महसुस गर्छन्। उदाहरणका लागि, यदि काठमाडौंबाट पोखरा ४ घन्टामा पुग्न सकियो भने नागरिकले विकासको वास्तविक मिठास र प्रतिफल प्राप्त गरेको ठान्छन्। तर, यदि बाटोको अवस्था उस्तै छ, पहिरोको जोखिम छ र यात्रा कष्टकर छ भने उनीहरूले विकास भएको मान्दैनन्।
यथार्थमा भन्ने हो भने नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा ६ महिनाभित्रै ठूलो भौतिक प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था अहिले हाम्रो छैन। विकासका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्छ नै। त्यसैले, सरकारले तत्कालका लागि प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाउने र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नेजस्ता कामबाट जनतालाई राहत दिन सक्छ, तर ठूला आर्थिक र भौतिक परिवर्तनका लागि भने धैर्यता र समय दुवै आवश्यक पर्छ।
जनताले महसुस गर्ने गरी महँगी नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवाको अटोमेसनजस्ता काम गर्न के सरकारलाई वर्षौं लाग्छ? मूल्यवृद्धि र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीजस्ता कुरामा तत्काल सुधार ल्याउन सरकारले कस्तो ध्यान दिनुपर्छ?
यस विषयमा पक्कै पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। तर, केही प्राविधिक र बाह्य पक्षलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। महँगी वा मुद्रास्फीतिको कुरा गर्दा इन्धनको मूल्यमा नेपाल सरकारको एकल नियन्त्रण हुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा आधारित हुन्छ; बाहिर घट्दा यहाँ घट्ने र बढ्दा बढ्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ, हाम्रो मुद्रास्फीति भारतीय बजारसँग जोडिएको छ। त्यसैले त्यहाँको भन्दा एक प्रतिशतको हाराहारीमा तलमाथि हुनुलाई धेरै असहज मान्नु पर्दैन। बरु, अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाएर जनतालाई किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझाउनु आवश्यक छ।
सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमार्फत घरबाटै लिन सकिने बनाउने (अटोमेसन) कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। तर, यस्ता डिजिटल सिस्टम बनाउँदा त्यसको लागत, डाटा गोपनीयता र साइबर सुरक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, बैंकमा तपाईंको डाटाको वास्तविक मालिक तपाईं आफैं हुनुपर्छ र तपाईंको अनुमतिबिना त्यो बाहिर जानुहुँदैन।
यस्तो मजबुत कानुनी र प्राविधिक प्रणाली बनाउन ६–८ महिनामै सबै कुरा सम्भव नभए पनि यसको ठोस सुरुआत भने तत्काल गर्न सकिन्छ। यसको प्रतिफल भोलिदेखि नै नदेखिए पनि विस्तारै जनताले सेवामा सहजता महसुस गर्दै जानेछन्। इतिहास हेर्दा विगतमा दुई तिहाइको सरकार बन्दा वा शान्ति सम्झौता र संविधान घोषणा हुँदा अर्थतन्त्रमा केही वर्ष राम्रो वृद्धि देखिएको थियो। तर, त्यो उत्साहलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौं।
विगतमा कर्जा र राजस्वको वृद्धि दर २० प्रतिशतभन्दा माथि थियो, जुन अहिले सुस्त भएको छ। कुनै पनि सरकारले जादू गरेझैं एकै पटक सबैथोक परिवर्तन गर्न त सक्दैन, तर अहिलेको नेतृत्वले सुधारको स्पष्ट दिशा पक्रिनु जरुरी छ।
यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग दैनिक रूपमा संवाद गर्नुपर्छ र उनीहरूका समस्या सुन्नुपर्छ। व्यापार व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो, त्यसैले उनीहरूलाई गरिने व्यवहारमा समानता र सहजता हुनुपर्छ। आर्थिक सुधारसँगै न्यायपालिकामा पनि मुद्दाको छिटो छिनोफानो हुने गरी सुधार आवश्यक छ। हामीले विगतमा केही राम्रा सुधार पनि देखेका छौं। जस्तै, पहिले काठमाडौंमा खानेपानी र बिजुलीको ठूलो समस्या थियो। अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ र मेलम्चीको पानी आएको छ। १० मिनेट बिजुली जाँदा पनि अहिले हामीलाई रिस उठ्छ किनभने हामीले यसलाई आफ्नो अधिकारका रूपमा बुझिसकेका छौं। यस्ता सुधार काठमाडौंमा मात्र सीमित नभएर देशैभरि फैलाउनु पर्छ। विकास सबै ठाउँमा एकैनासले नहोला, तर इमानदार सुरुवात भने पक्कै गर्न सकिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारबीचको समन्वय बेलाबेखत कमजोर भएको देखिन्छ। राजनीतिक तालमेलबाहेक यो सम्बन्ध बिग्रिनुको मुख्य कारण के होला? नयाँ बन्ने सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको आगामी सम्बन्धलाई कसरी हेर्न सकिन्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारकै एउटा अंग भए पनि कानुनतः यो स्वायत्त निकाय हो। यसले आफ्नै किसिमले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्छ। अहिले राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधनको तयारी भइरहेको छ, जसमा गभर्नरको नियुक्ति, योग्यता र अधिकारका विषयमा नयाँ परिकल्पना गरिएको छ। तर, यो प्रस्तावित मस्यौदामा कतिपय कुरालाई साँघुरो बनाउन खोजिएको छ, जसले स्वायत्ततामा अझ बढी संकुचन ल्याउने र जोखिम बढाउने देखिन्छ।
वास्तवमा सरकार र राष्ट्र बैंक एउटै शरीरका दुई अंगजस्तै हुन्। यदि शरीरको एउटा हात भाँचियो भने प्लास्टर लगाएर मात्रै शरीरले पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्दैन; त्यस्तै समस्या यी दुई निकायबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा आउँछ।
मैले सन् १९९५ देखि बैंकिङ क्षेत्रलाई नियाल्दा त्यतिबेला राष्ट्र बैंक र गभर्नरको पद निकै शक्तिशाली र सम्मानित थियो। तर, बिस्तारै यो ओज घट्दै गएको देखिन्छ। यसको कारण सरकारले अधिकार खोस्नु मात्र होइन, राष्ट्र बैंककै नेतृत्वले पनि स–साना कामका लागि अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर हुन थाल्नु पनि हो। कहिलेकाहीँ त अर्थमन्त्री र गभर्नरको फरक राजनीतिक सोचका कारण मुलुकले नै दुख पाएको छ, जहाँ गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने र पछि फेरि अदालतबाट पुनर्वहाली हुनेजस्ता घटना भए।
बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएका धेरै समस्या नीतिगत कारणले हुन्। निर्देशित कर्जाका कारण कुनै समय जलविद्युत् र विपन्न वर्ग राम्रो लगानी भयो, तर अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा पनि उही पुरानो प्रतिशत कायम राख्दा अहिले समस्या देखिन थालेको छ। त्यस्तै, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स जस्ता नीतिहरू ल्याउँदा त्यसको पर्याप्त अध्ययन सार्वजनिक भएन। चार वर्षअघिको त्यो नीति र आजको अवस्था हेर्दा हामी शून्य जस्तै छौं। नीति बनाउँदा त्यसको औचित्य र जिडिपीमा पर्ने प्रभावबारे स्पष्ट अध्ययन हुनुपर्छ। केवल शब्द मिलाउन कानुन संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन।
जबसम्म राष्ट्र बैंकलाई वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा स्वीकारिँदैन, तबसम्म सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको यो द्वन्द्व कायमै रहिरहन्छ। यो समस्या नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा आगामी दिनमा पनि यस्तो द्वन्द्व देखिने सम्भावना प्रचुर छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको हितका लागि दुवै निकायले एक–अर्काको सीमा र अधिकारलाई सम्मान गर्दै समन्वयमा काम गर्नु नै उत्तम विकल्प हो।
एकातिर सरकारले वित्त नीति बनाउँदै छ भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा र नयाँ नीतिको तयारी गर्दै छ। बजारमा तरलता अत्यधिक र ब्याजदर न्यून हुँदा पनि लगानी नबढिरहेको अवस्थामा आगामी दिनका लागि कस्तो अपेक्षा र आवश्यकता देख्नुहुन्छ?
नयाँ सरकारले जेठमा ल्याउने बजेट वितरणमुखी र लोकप्रियतावादी नभई यथार्थपरक र आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने विश्वास गरौं। यदि सरकारले यसरी सन्तुलित बजेट ल्यायो भने राष्ट्र बैंकलाई त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउन कुनै कठिन हुँदैन।
अहिले हामीसँग करिब ३२ खर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, १० खर्ब जति स्थानीय मुद्रा र सरकारसँग भएको रकम गरी करिब ५० खर्ब हाराहारी तरल सम्पत्ति छ। यो भनेको नेपालको विकासलाई नयाँ उचाइमा लैजान सकिने अत्यन्तै अनुकूल अवस्था हो।
मुख्य चुनौती भनेको निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्नु हो। यसका लागि सरकारले सही ठाउँमा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने योजना ल्याउनुपर्छ। सरकारले ७–८ वटा ठूला आयोजना पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ती आयोजनाको निर्माण गर्ने त निजी क्षेत्रले नै हो, त्यसैले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कर्जा प्रवाह र सहजीकरणका लागि राष्ट्र बैंक पछि हट्नुहुँदैन। राष्ट्र बैंकको उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र सरकारको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो। यी दुवैलाई ‘म्याचिङ’ गरेर लैजाने हो भने कुनै द्वन्द्व हुँदैन।
अहिलेको सरकारलाई एउटा ठूलो फाइदा के भने नेतृत्वमा आएका धेरैजसो सांसदहरू पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिको मेरो क्षेत्रमा मात्र योजना पारिदेऊ भन्ने दबाबबाट मुक्त छन्। त्यसैले योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा केही सानो आकारको तर बढी केन्द्रित बजेट आउने सम्भावना छ। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकलाई पनि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै सरकारको वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउन सहज हुनेछ। अहिलेलाई हामी के आशा गरौं भने मुलुक अब आर्थिक सुधारको सही दिशामा अगाडि बढ्नेछ।
सरकार परिवर्तनसँगै योजनाजस्ता निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी परिवर्तन हुने परम्परा छ। गभर्नर वा अन्य संवैधानिक÷कानुनी निकायका प्रमुखले पनि सरकार परिवर्तन हुनासाथ मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वा फरक विचार हुँदा अवरोध पुग्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
योजना आयोग वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता निकायमा सरकार परिवर्तनसँगै पदाधिकारीले राजीनामा दिने र नयाँ सरकारले आफ्नो योजनाअनुसार टिम ल्याउने कुरा नेपालमा एउटा स्थापित अभ्यासजस्तै बनेको छ। यसलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो गरिमामय र संवेदनशील पदका हकमा भने प्रश्न अलि फरक छ। यहाँ मुख्य कुरा गभर्नर देशको हो कि पार्टीको भन्ने आउँछ।
यदि गभर्नरले आफूलाई कुनै निश्चित राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रूपमा हेर्छन् भने उनले सरकार फेरिनेबित्तिकै छोड्नुपर्छ। तर, यदि उनले आफूलाई सरकारको गभर्नर र राष्ट्र बैंक प्रमुख ठान्छन् भने पद छोडिरहनु पर्दैन। नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्री आए पनि उनी मन्त्री हुनेबित्तिकै कुनै दलको मात्र नभई सिंगो देशको अर्थमन्त्री बनेजस्तै गभर्नर पनि कुनै दल विशेषको नभई मुलुकको वित्तीय स्थायित्व र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ।
हाम्रोजस्तो मुलुकमा नियुक्ति हुँदा कतै न कतै राजनीतिक लिंक हुनुलाई पूर्णतः नकार्न सकिँदैन। तर, पदमा पुगिसकेपछि व्यक्ति दलप्रति होइन, देश र आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारीप्रति वफादार हुनुपर्छ।
विगतमा गभर्नरले दलको इशारामा काम गरेको र सरकारले मेरो कुरा मान्दैन कि भनेर आशंका गरेको अनुभव हामीसँग छन्। यसले एकातिर सहयोगको आशा जगाउँछ भने अर्कोतिर एक–अर्कालाई असफल बनाउने त्रास पनि पैदा गर्छ।
यदि हामीले साँच्चै नेपाल बनाउने हो भने, पदमा बस्ने मान्छेले आफूलाई सरकारले दिएको दायित्वप्रति उत्तरदायी ठान्नुपर्छ, सरकार कसले नेतृत्व गरिरहेको छ भन्ने कुराले उसको कार्यसम्पादनमा फरक पर्नु हुँदैन। कर्मचारीतन्त्र र राष्ट्र बैंकले राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यसो भएमात्र द्वन्द्व कम हुन्छ। आगामी दिनमा सरकार र राष्ट्र बैंकबीच अनावश्यक द्वन्द्व नहोस् र मुलुकको आर्थिक हितमा समन्वय होस् भन्ने नै हाम्रो कामना हो।
तपाईंले बैंकिङ सुरु गर्दाको समय र अहिलेलाई तुलना गर्दा गभर्नरको ओज र स्वायत्ततामा आएको ह्रासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले राजनीतिक आबद्धता भएका व्यक्ति नै नियुक्ति हुँदा के यसले संस्थाको गरिमा र स्वायत्ततामा प्रश्न उठाएको होइन र?
पक्कै पनि हिजोका दिनमा गभर्नरको पद र यसको ओज निकै माथि थियो। अहिले राजनीतिक आबद्धताका आधारमा नियुक्ति हुने परिपाटीले फलानो पार्टीको गभर्नर भन्ने खालका चर्चा हुनु र सोहीअनुसार गभर्नरको पोजिसनलाई हाइपमा लैजान नसक्नु कटु यथार्थ हो। यिनै राजनीतिक कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ गभर्नर र सरकारबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ।
अहिलेका गभर्नरको कार्यकाल अझै बाँकी छ। त्यसैले उहाँले आगामी दिनमा कसरी काम गर्नुहुन्छ र कसरी देशको हितलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। गभर्नरले जहिले पनि पदमा बसुन्जेल कुनै दललाई भन्दा देशलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
विगतमा हामीले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने र पछि अदालतको आदेशबाट पुनः वहाली हुने क्रम देखेका छौँ। डा. तिलक रावल, विजयनाथ भट्टराईदेखि महाप्रसाद अधिकारीसम्मको कार्यकालमा यस्ता अस्थिरता देखिए। गभर्नर निलम्बन हुँदा केही समय डेपुटी गभर्नरले नेतृत्व सम्हालेको अवस्था पनि रह्यो।
तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, कुनै एक व्यक्ति ठूलो हो कि देशको आर्थिक वृद्धि ठूलो हो? सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ। व्यक्तिको टकरावले देशको समग्र विकास र आर्थिक लक्ष्यमा बाधा पुग्नु हुँदैन। अहिलेको सन्दर्भमा केही त्रास र आशंकाहरू अवश्य छन्, तर दुवै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसैले, अहिले नै धेरै डराइहाल्नु पर्ने अवस्था त म देख्दिनँ, तर नेतृत्वले व्यावसायिकता र देशप्रतिको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनु नै आजको आवश्यकता हो।
अन्त्यमा, आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपालले कुन क्षेत्रलाई ‘गेम चेन्जर’का रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ?
आत्मनिर्भर बन्न सबैभन्दा पहिले हामीले आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन र खपतलाई बढावा दिनुपर्छ। विगतमा हेटौंडामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र तराईमा गार्मेन्ट उद्योगहरू फस्टाएका थिए। तर, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टताका कारण ती टिकेनन्। नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न मुख्य तीनवटा चुनौती छन्ः कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, ढुवानी लागत र झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्र।
अहिलेको मुख्य समस्या उच्च ढुवानी लागत हो। कोलकाताबाट वीरगन्जसम्म सामान ल्याउन जति खर्च लाग्छ, त्योभन्दा बढी वीरगञ्जबाट काठमाडौं ल्याउन लाग्छ। यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन लागत बढ्छ र हामी विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। उत्पादन लागत नघटाई न रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न त आयात प्रतिस्थापन नै। त्यसैले रेलमार्ग, फास्ट ट्रयाक र सुरुङमार्गजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण गरी ढुवानीलाई सस्तो र सहज बनाउनु अनिवार्य छ।
तत्कालका लागि नेपालले ठूला उद्योगभन्दा पनि सेवा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ध्यान दिनु बढी व्यावहारिक देखिन्छ। हाम्रा लागि शिक्षा, पर्यटन र आईटी क्षेत्र गेम चेन्जर हुन सक्छन्। जलविद्युत्मा हाम्रो ठूलो सम्भावना छ। तर उत्पादित बिजुलीको खपत र निर्यातका लागि प्रसारण लाइन अभाव एउटा ठूलो समस्या बनेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कहिलेकाहीँ बिजुली नकिनिदिँदा प्रवद्र्धकलाई ब्याज तिर्नसमेत कठिन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादित बिजुलीको पूर्ण खपत र सहज निर्यात व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।
हामीले ‘हाइ भ्यालु’, ‘लो भोल्युम’ (उच्च मूल्य तर कम तौल) भएका वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसमा आईटी सेवा, जडीबुटी प्रशोधन र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण पर्दछन्। जस्तै, भारतले कृषि क्रान्ति गरेझैं नेपालमा पनि निश्चित क्षेत्र पहिचान गरी ‘कन्सन्ट्रेटेड’ रूपमा उत्पादन बढाउनुपर्छ। कुनै ठाउँलाई दूध उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने त कतै धान वा फलफूलको। सिँचाइ र प्रविधिको सहयोगले यस्ता क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ। साथै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सडक कालोपत्रेको सट्टा सिमेन्ट ढलान गर्नेजस्ता वैकल्पिक प्रयोग पनि सोच्न सकिन्छ। यी सबै काम गर्न समय लाग्छ, तर सही भिजन र दृढ इच्छाशक्ति भए नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा लैजान असम्भव छैन।
-1750076089.jpg)
-1764759038.jpeg)
