कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च २६ प्रतिशत भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालू आवको जेठ मसान्तसम्ममा २६ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।
आव २०७७/०७८ को कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा जेठ मसान्त सम्ममा ९ अर्व ७ करोड ९२ लाख ६२ हजार १ सय ६६ रूपैयाँ खर्च भएको हो । जसमा चालूतर्फ १४ अर्व ६७ करोड २२ लाख ३२ हजारमध्ये ४ अर्व ४१ करोड ४४ लाख ८० हजार रूपैयाँ तथा पुँजीगतमा १९ अर्व छ करोड ९१ लाख २१ हजार रूपैयाँमध्ये ४ अर्व ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर बमले जानकारी दिए ।
गत आव २०७६/०७७ मा जेठ मसान्तसम्मको खर्चभन्दा चालू आवमा ६ दशमलव ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रमुख बमले बताए। उनका अनुसार गत आवको जेठ मसान्त सम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च २० दशमलव २५ मात्र भएको थियो । चालू खर्चमा २९ दशमलव ८४ तथा पुँजीगत खर्चमा १४ दशमलव ३७ रहेको थियो ।
गत आवको अन्त्य अर्थात असार महिनामा मात्र १० अर्व रूपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आवको अन्तिम महिना असारमा करिव ११ अर्वसम्म थप बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा सवैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३ दशमलव २३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१ दशमलव ५८, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७ दशमलव ९४ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख बमले जानकारी दिए।
त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले ८८ दशमलव ७३, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७३ दशमलव ४३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २७ दशमलव ५९ र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले १३ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदान तर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको आ।व २०७७/०७८ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको रकम ५ अर्व ९७ करोड १२ लाख ५७ हजार २ सय ११ रूपैयाँ भएको प्रमुख बमले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आव २०७६/०७७ को जेठ मसान्तसम्मको राजश्व सङ्कलन ४ अर्व २१ करोड ३९ लाख ३४ हजार ४ सय २९ रूपैयाँ रहेको थियो । गत आवभन्दा कर्णालीमा यस आवको जेठ मसान्तसम्म १ अर्व ७५ करोड ७३ लाख २२ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ बढी सङ्कलन भएको छ ।
गत आवमा सम्झौता भएका, क्रमागत तथा बहुवर्षीय योजनाको भुक्तानी चालू आवमा हुँदा अघिल्लो आवभन्दा यो आवमा जेठ मसान्तसम्म खर्च बढेको छ । कोभिड महामारी, खर्च नहुने योजनामा वजेट विनियोजन हुनु, तयारी विनाको आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको बाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी रहेको बताइएको छ ।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि बजेट खर्चमा कमी आएको हो । अनुगमन नहुनु, योजना छनौट हुनु तर निगरानी नहुनुले पनि बजेट खर्च कम हुने गरेको वमले बताए। रासस
