काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७सम्म सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रुकम बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बेरुजु सामान्य बढेर ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले कारवाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अनुसार बेरुजु रकम ५३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब १८ अर्ब ३२ करोड थियो । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थानहरुको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु ०.१३ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।
सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकमको हिस्सा भने झन्डै ७ खर्ब रुर्पैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेको बेरुजु आव ०७६/०७७ मा थप ५३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ ।
सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सोमध्ये ३ हजार ७९ सरकारी निकाय र १ हजार १९ कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कूल १ हजार १९ को २ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहको ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुर्पैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड रुर्पैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थाको कुशल सञ्चालन सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, संसदीय समिति र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखिएको व्यहोरालाई स्वतन्त्रपूर्वक विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
