काठमाडाैं। फागुन २१ गतेको जनादेशले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य बदलिदियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जितेर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो। र अर्थमन्त्रालयको कुर्सीमा बसे — डा. स्वर्णीम वाग्ले। अर्थतन्त्रमा गहिरो दख्खल राख्ने, नीतिगत बहसमा दशकौँदेखि सक्रिय रहेका वाग्लेका लागि यो नियुक्ति एक अवसर हो — तर अवसरभन्दा बढी जिम्मेवारी। किनभने उनले अर्थमन्त्रालयको ढोका खोल्दा भित्र जुन तस्बिर देखिन्छ, त्यो स्वस्थ छैन।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई बुझ्न पहिले बाहिरको संसार बुझ्नु जरुरी छ। अहिले विश्व एउटा बहुआयामिक संकटको बीचमा छ। युद्ध व्यापार नयाँ उचाइमा पुगेको छ। युरोपमा ऊर्जा संकट र मुद्रास्फीतिले मध्यम वर्ग थिचिएको छ। अमेरिकी फेडरल रिजर्भको उच्च ब्याजदरले विश्वभरिका उदीयमान अर्थतन्त्रबाट पुँजी पलायन भइरहेको छ। यो वातावरणमा नेपालजस्तो साना, भूपरिवेष्ठित र आयात-निर्भर अर्थतन्त्रका लागि बाह्य क्षेत्र सन्तुलन राख्नु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो।
तर, सकारात्मक पक्ष छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा २१.३ महिनाको वस्तु आयात र १८.० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने
देखिन्छ । मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत नियन्त्रणमा छ। भुक्तानी सन्तुलन र शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक छ — मुख्यतः विप्रेषण आप्रवाहका कारण। यो स्थायित्व हाम्रो उत्पादन क्षमताले दिएको होइन।हाम्रा युवाहरूको पसिनाले दिएको हो। खाडी र मलेसियाका कारखानामा खटिएका लाखौँ नेपालीहरूको कमाइले नेपालको बाह्य क्षेत्र टिकेको छ। यो मोडेलमा गर्व गर्ने ठाउँ छैन।
आन्तरिक सूचकहरू भने निराशाजनक छन्। आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ। निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार सुस्त छ। औद्योगिक उत्पादन फितलो छ। पर्यटनले केही गति लिए पनि अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन। बजेटको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन। सरकारी खर्चको गुणस्तर प्रश्नको घेरामा छ।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा केही महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू गरेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो, आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुर्याउने। यो आँकडा सुन्दा सहज लाग्छ, तर वास्तविकतासँग दाँज्दा यो एउटा पहाड चढ्नुसरह छ। नेपालको पछिल्लो वास्तविक वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। ७ प्रतिशत पुर्याउन वृद्धिदर दोब्बर गर्नुपर्छ र त्यो केवल मौद्रिक प्रोत्साहनले हुँदैन। त्यसका लागि चाहिन्छ : संरचनागत सुधार, लगानीको वातावरण, उत्पादकत्वमा वृद्धि, र प्रशासनिक दक्षता।
घोषणापत्रका अन्य मुख्य बुँदाहरू हेर्दा रोजगारी सिर्जनाको विषय सबैभन्दा जल्दो छ। प्रत्येक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् र ती मध्ये अधिकांश विदेश जान्छन् किनभने स्वदेशमा पर्याप्त अवसर छैन। रास्वपाले रोजगारी सिर्जनाको कुरा गर्दा एउटा मूलभूत सत्य बिर्सन हुँदैन : सरकारले रोजगारी दिँदैन, निजी क्षेत्रले दिन्छ। र निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि सोध्छ "के यहाँ लगानी गर्न सुरक्षित छ ?"
अहिले त्यो प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छैन।
करका दरहरू घटाउने र दायरा फराकिलो पार्ने प्रतिबद्धता पनि चुनौतीपूर्ण छ। कर घटाउँदा राजस्व घट्छ। राजस्व घट्दा विकास खर्च सङ्कुचित हुन्छ। यो चक्रव्यूहबाट निस्कने एकमात्र बाटो हो, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनु र चोरी-पैठारी नियन्त्रण गर्नु। तर त्यो काम कागजमा लेख्न जति सजिलो छ, जमिनमा उत्रन त्यत्तिकै कठिन।
नेपालको निजी क्षेत्र अहिले एक किसिमको मानसिक अवसादमा छ। बैंकहरूले ब्याजदर केही घटाउँदा पनि ऋण माग बढेको छैन। किनभने उद्यमीहरूले नयाँ लगानी गर्न साहस गर्न सकिरहेका छैनन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका बैठकहरूमा जुन कुरा सबैभन्दा बढी सुनिन्छ, त्यो हो "कानुनी अनिश्चितता।"
श्रम कानुन, कर कानुन, विदेशी लगानी कानुन। यी सबैमा यति धेरै अस्पष्टता र विरोधाभास छ कि उद्यमीहरू निर्णय लिन डराउँछन्। एउटा उद्योग खोल्दा कति निकायसँग अनुमति लिनुपर्छ ? कति महिना लाग्छ ? बीचमा कुनै नियम परिवर्तन भए के हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर नभएसम्म लगानी आउँदैन।
वाग्लेले यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालय सम्हालेका छन्। उनका सामु तत्काल आवश्यक कदमहरू छन् : व्यावसायिक सुगमता सूचकाङ्कमा सुधार, स्वचालित अनुमति प्रणाली, र नियामकीय स्थिरता। यी सुधारहरू महँगा छैनन् — राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ।
हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ त्यस्ता संस्थानहरूमा खन्याइन्छ जसले न उत्पादन गर्छन्, न सेवा। घाटामा डुबेका सार्वजनिक संस्थानहरू वर्षौँदेखि राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बनेका छन्। र तिनको भार अन्ततः करदाताले बोक्छन्।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यो समस्यालाई प्रमाणसहित कागजमा उतारिसकेको छ। कहाँ खर्च अनावश्यक छ, कुन संस्थान औचित्यहीन भइसकेका छन्, कुन कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। यी सबैको नक्शा त्यो प्रतिवेदनमा छ। अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ।
त्यो दराज खोल्ने वाग्लेसामू अवसर छ। नचाहिने संस्थान बन्द गर्दा राजनीतिक विरोध अवश्य हुन्छ। तर रास्वपाको ताजा जनादेश र "नयाँ राजनीति"को छवि यही काम गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। सुधार गर्न सबैभन्दा कठिन हुन्छ — राजनीतिक पुँजी हुँदा मात्र सम्भव हुन्छ। र अहिले वाग्लेसँग त्यो पुँजी छ।
वाग्ले र पौडेल : सम्बन्धको परीक्षा
नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य केही हदसम्म एउटा व्यक्तिगत सम्बन्धमा निर्भर छ — अर्थमन्त्री वाग्ले र राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलबीचको सम्बन्ध। यो दुई व्यक्तिबीचको मामला मात्र होइन। अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। वित्त नीति र मौद्रिक नीति एकै दिशामा नलाग्दा अर्थतन्त्र दुई घोडाले दुई दिशामा तान्दा जस्तै हुन्छ र बीचमा भार बोक्नेलाई पिसिन्छ।
विगतमा यी दुई संस्थाबीचको सम्बन्ध सहज थिएन। ब्याजदर नीति, बैंकिङ क्षेत्र सुधार, र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनका विषयमा मतभेद थिए। ती मतभेद अब पनि कायम रहने हुन् भने त्यसको असर नीतिगत निर्णयमा पर्छ र अन्ततः सर्वसाधारण नेपालीको दैनिकी महँगी हुन्छ। वाग्लेसँग के अपेक्षा गरिन्छ भने एक अर्थशास्त्रीको रूपमा उनले मौद्रिक नीतिको महत्त्व बुझेका छन्। संस्थागत स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै, समन्वयको एउटा नयाँ ढाँचा बनाउनु — यो उनको पहिलो परीक्षा हो।
वाग्लेका अगाडि तीन बाटा छन्। पहिलो बाटो : अल्पकालीन लोकप्रियताको बाटो। कर घटाउ, सरकारी खर्च बढाउ, अनुदान दिऊ। यसले तत्काल राहत दिन्छ तर दीर्घकालमा घाटा बढाउँछ र संरचनागत समस्या झनै गहिरो हुन्छ।
दोस्रो बाटो : संरचनागत सुधारको बाटो। यो कठिन छ, समय लाग्छ, र चुनावी लोकप्रियता घट्न सक्छ। तर यही बाटोले मात्र दिगो वृद्धि दिन्छ। लगानीको वातावरण सुधार, न्यायिक प्रणालीमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र करको दायरा विस्तार। यी कामहरू एकै वर्षमा हुँदैनन्, तर सुरुवात यही कार्यकालमा हुनुपर्छ।
तेस्रो बाटो : दुवैको सन्तुलन। केही तत्काल राहत दिने, साथसाथै दीर्घकालीन सुधारको आधारशिला राख्ने। यो सबैभन्दा कठिन बाटो हो। राजनीतिक दबाब र आर्थिक यथार्थबीच सन्तुलन राख्दै हिँड्नुपर्छ। वाग्ले कुन बाटो रोज्छन्, त्यो प्रश्नको उत्तर आउँदो बजेटले दिनेछ।
अवसरको एउटा झ्याल
नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन समस्याहरू छन्, तिनका समाधान अज्ञात छैनन्। अर्थशास्त्रीहरूले दशकौँदेखि लेखिसकेका छन्, के गर्नुपर्छ भनेर। समस्या ज्ञानको होइन, इच्छाशक्तिको हो। वाग्ले ज्ञान बोकेर आएका छन्।इच्छाशक्ति देखाउने मौका उनलाई मिलेको छ। तर उनले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन : अर्थतन्त्रले नाम र दल हेर्दैन। बजारले नेता नहेरी नीति हेर्छ। र जनताले नीति नहेरी परिणाम हेर्छन्। फागुन २१ को जनादेशले वाग्लेलाई एउटा दुर्लभ अवसर दिएको छ। राजनीतिक स्थिरता, जनताको अपेक्षा, र थोरै भए पनि आशाको लहर। यो झ्याल सधैँ खुला रहँदैन।
-(1)-1774595714.jpeg)
