काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो दुई साता नबित्दै दोस्रो पटक इन्धनको मूल्य बढायो। भारतबाट बढेर आएको मूल्य समायोजन गर्दै चैत १ मा पेट्रोलमा १५ र डिजेल-मट्टितेलमा १० रुपैयाँ बढाएको निगमले ११ गते फेरि मूल्य बढाएको हो। निगमले बिहीबार बिहानदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल/मट्टितेलमा १५ रुपैयाँ बढायो।
दुई साताकोबीचमा दुई पटक मूल्य बढाएको निगमले अप्रिल १ मा पुनः मूल्य समायोजन गर्ने छ। मूल्य निरन्तर बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै कतिसम्म पुग्ने हो? भन्ने त्रासमा देखिएका छन्।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढेको तनावका कारण दैनिक इन्धनको मूल्य बढिरहेको बेला निगमले घाटा खाएर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिरहेको प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए। ‘अहिलेसम्म बढेर आएको मूल्यभन्दा घटाएरै निगमले इन्धन बेचिरहेको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘कतिसम्म घाटा बेहोर्ने भन्ने हो, धेरै घाटा थेग्न सक्ने स्थिति छैन।’ बढेर आएको मूल्यअनुसार एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डिर २१६, डिजेल/मट्टितेलमा २९ र पेट्रोलमा १ रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेको छ।
निगमले अहिले परल मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ। अर्थात भारतबाट जतिमा किनेर ल्यायो उतिमा बिक्री गरिरहेको छ। तर, पछिल्लो समय धेरै मूल्य बढेर आए पनि एकैपटक बढाउदा सर्वसाधारणलाई समस्या हुने सोचका साथ निगमले घाटा खाएर बेचिरहेको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ।
बढेर आएको मूल्यअनुसार बेच्दा डिजेल/मट्टितेल प्रतिलिटर १९६, पेट्रोल १८८ र एलपी ग्यास २ हजार १२६ रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ। बजारमा एलपी ग्यासको हाहाकार हुन थालेपछि निगमले आधा सिलिण्डर मात्र बिक्री गर्दै आएको छ।
१५ दिनमा १५ अर्ब घाटा प्रक्षेपण
निगमले बुधबार राति सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो समयको मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा आगामी १५ दिनमा थप १५ अर्ब घाटा हुने देखिएको उल्लेख छ।
मार्च १६ देखि ३१ सम्म ५ अर्ब घाटा हुने देखिएको बताउँदै दुई साता नपुग्दै दोस्रो पटक मूल्य समायोजन गरेको निगमले जनाएको छ। मार्च १ देखि २४ सम्म निगमले खरिद गर्ने पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर ७६ र डिजेलमा १४३ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ।
जोर/बिजोर लागूका लागि नयाँ सरकारको निर्णय कुर्दै
घाटा चुलिँदै गएपछि इन्धन खपत कम गराउन विभिन्न उपायमा निगमले छलफल गरिरहेको छ। यसअघि पनि लागू गरिएको र विदेशमा धेरै प्रचलनमा रहेको सवारी साधानलाई जोर/बिजोर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा नयाँ सरकारले निर्णय गर्ने अपेक्षा निगमले लिएको जनाएको छ।
‘जोर/बिजोर प्रणाली लागूका लागि छलफल भए पनि सञ्चालन समितिले निर्णय गरेर सरकारलाई पठाएको छैन’, प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘उद्योग मन्त्री नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने भएकोले नयाँ मन्त्री आएपछि मात्र थप निर्णय होला।’
