काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको सीमामा गरेको कडाइ पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जालाई एकल ग्राहक कर्जामा राखेर प्रतिवित्तीय संस्था ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसपछि निरन्तर सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ओरालो लागेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीसँग सोधीखोजी गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले सेयर धितो कर्जा सोधी खोजी गरेपछि गभर्नर अधिकारी कर्जा सीमालाई हेरफेर गर्ने संकेत गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई ४ र १२ करोडको सीमाका विषयमा आफैंले ‘डिल’ गर्ने जवाफ दिएका थिए । सेयरधितो कर्जा सीमालाई कडाई गरेपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताउँदै आइएको छ । भदौ २ गते ३१९८.६ अंकमा रहेको नेप्से सूचक यो साता २५७९ सम्म झरेर कारोबार भएकोमा बिहीबार २६३३.४२ अंकमा रोकिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिपछि निरन्तर सेयर बजारमा गिरावट भएको बारेमा गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको जवाफमा गभर्नर अधिकारीले सेयर धितो कर्जाको समस्या आफैंले समाधान गर्ने भन्दै पुनरावलोकनको संकेत दिएका हुन् । असोज सकिएपछि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने योजना बनाएका छन् ।
यद्यपि गभर्नर अधिकारी हाल कोरोना संक्रमणका कारण स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् र डेपुटी गभर्नर निलम तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ । गभर्नर अधिकारी कोरोनामुक्त भएपछि सेयर धितो कर्जामा हेरफेर हुने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण ब्याजदर बढ्ने अवस्था आएको र त्यसले वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएको आरोप लागिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपातलाई हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात लागू गरेको छ । यसले बजारमा थप तरलता अभाको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
त्यस्तै ब्याजदरको तल्लो बिन्दु बढाउन मौद्रिक नीतिले ब्याजदरको करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत बनाएको छ ।
यसको संकेत ब्याजदर बढाउने भन्ने हो । तर, केन्द्रीय बैंकले ब्याजको तल्लो सीमा बढाए पनि माथिल्लो सीमा बढ्न नदिने नीति लिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखेर ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्ने योजना बनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मौद्रिक नीतिपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाइसकेका छन् भने ऋणको ब्याज बढ्ने भन्दै ऋणीलाई सन्देश प्रवाहित गरिरहेका छन् । कतिपय वित्तीय संस्थाहरूले प्रिमियमा बढाएर ऋण महङ्गो बनउन भुमिका खेलिरहेका छन् । कर्जाकै व्याजदर बढ्नलाई व्याजको आधार दर (वेस रेट) बढ्नुपर्छ । अहिले बेस रेट बढिसकेको अवस्था छैन ।
अहिले लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी सेयर बजारप्रति नकारात्मक रहेको भाव व्यक्त गरिरहेका छन् । डेढ महिनाको बीचमा करिब ६ सय अंकले सूचक झरेसँगै वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन कल गर्न थालेको र त्यसले ‘पेनिक सेल’को अवस्था सिर्जना गरेको लगानीकर्ताहरूको बुझाई छ ।
