विराटनगर । सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनमा गरेको कर छुटको सुविधा तत्काल लागु नगर्न पूर्वका व्यावसायिक संघ/संगठनले आग्रह गरेका छन् ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको ‘मेरो देश मेरै उत्पादन’ कार्यक्रमको लोगो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउलाई हस्तान्तरण गर्दै स्थापित भएका स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापित हुनबाट जोगाईदिन अनुरोध गरेका हुन ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई समक्ष व्यावसायिले कर छुटको सुविधा तत्काल लागु नगर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विद्येयकमा स्पञ्ज आईरन पैठारीमा भन्सार र अन्तशुल्क शुन्य प्रतिशत बनाएको छ ।
बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि लागू नगर्न अनुरोध गरेका छन् । प्रतिस्थापन विद्येयक मार्फत आएको नीति तत्काल लागु भयो भने निर्माण हुने संरचना, राज्य, उद्योगी व्यवसायी र आम उपभोक्ताहरुमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने गुनासो गर्दै दुवै संघ÷संगठनले प्रधामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
विगतको लामो महामारीबाट तंग्रिदै गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राज्यबाट संरक्षण हुनुपर्नेमा हालको परिवर्तित व्यवस्थाले भएका उद्योग व्यवसायलाई विस्थापित हुने बाटोमा लगिएको व्यवसायीको भनाई छ ।
परिवर्तीत व्यवस्थाबाट नेपालमा रहेका २४ वटा डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु धरासायी भई बन्द हुने अवस्थामा जाने र केही सीमित उद्योगहरु मात्र यसबाट लाभान्वित हुनका साथै बिचौलियाले प्रश्रय पाई कालोबजारी हुने जिकिरसमेत उनीहरुले गरेका छन् ।
बिलेटबाट डण्डी बनाउने २४ वटा उद्योगहरुबाट राज्यलाई राजश्व संकलन, विद्युत खपत, ठूलो संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको जानकारी गराउँदै व्यावसायीले बिलेटबाट छड बनाउने २४ वटा उद्योग बन्द भएमा सरकारको ९ अर्ब १० करोड राजश्व गुम्ने दाबी गरिएको छ ।
सरकारबाट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनलाई हाललाई फिर्ता लिई ठूलो संख्यामा रहेका स्वदेशी डण्डी उद्योगहरुलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउने कार्यमा अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गरिदिन प्रधानमन्त्री समक्ष डण्डी उद्योगी व्यवसायीका तर्फबाट अनुरोध गरेका हुन् । स्पञ्ज आइरन र बिलेटलाई कच्चा पदार्थ कै रुपमा मानिएको हुँदा यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
व्यापार संघ र उद्योग संगठनले आयातित बस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सुरु गरिएको मेरो देश मेरै उत्पादन कार्यक्रमको लोगो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत अर्थसचिव मधुकुमार मरासनी तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरेको थियो ।
यो अभियानलाई दुवै संस्थाले तीव्रताका साथ अघि बढाईरहेका छन् । लोगो वितरण सँगसँगै उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरु पनि सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउनुका साथै सुझावहरु पनि दिईरहेका छन् ।
