काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपूर्व नै अरुण कावेली पावर कम्पनी लिमिटेडले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको निर्णय गरेको पाइएको छ ।
कम्पनीको भदौ २६ गते सम्पन्न ११ औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौैपानेले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा नियमन आयोगले निर्णय गर्छ भन्ने आधारमा १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले हालै हकप्रद सेयर निष्कासन गरी बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हुँदा आगामी वर्ष अरुण काबेलीले पनि १ः१ का दरले हकप्रद सेयर निष्कासन गरी बैंक ऋण मोचन गरी सेयरधनीहरुलाई अझ उच्च दरले लाभांश उपलब्ध गराउने गरी काम भैरहेको कुरा बताउन चाहन्छु भन्ने कुरा न्यौपानेले साधारणसभालाई जानकारी गराएका थिए ।
यता नियमन आयोगले असोज १० गते जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धित पूर्वस्वीकृति तथा नियमन निर्देशिका जारी गरेको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष न्यौपानेले आयोगले हकप्रद सेयर निष्कसन गरेर कम्पनीको ऋण चुक्ता गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागेको उल्लेख गरेर बजारमा सेयर मूल्य बढाउन खोजिएको देखिएको छ ।
आयोगले नयाँ आयोजना बनाउनलाई कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाअनुसार अरुणले ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदैन । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अरुण काबेलीले नयाँ आयोजना बनाउनुपर्छ ।
प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेका काबुबाहिरको परिस्थिति आएर आयोजनाको लागत बढ्न गएमा स्वलगानीको भागमा आउने रकमका लागि हकप्रद सेयर निष्कान गर्न पाउने व्यवस्था आयोेगले गरेको छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नका लागि आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
अरुण कावेलीले २०७६ कात्तिक २३ गतेदेखि बिजुली उत्पादन गरिसकेको र गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७.७९ प्रतिशत करसहित लाभांश दिइसकेको छ । अरुण कावेलीले नयाँ आयोजना बनाउने घोषणा गरेको छैन ।
यस्तै आयोजना निर्माणाधीन भएर वित्तीय संकट परेको छैन । उसले केवल ऋण मोचनका लागि मात्र हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी वृद्धिको योजना अघि सारेको छ ।
यद्यपी आयोगले निर्देशिकाको ७ नम्बरमा अन्य प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने भने पनि कुन प्रयोजनका लागि हो स्पष्ट पारेको छैन ।
कम्पनीले सेयर निष्कासनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने आधार पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । भदौसम्म कम्पनीले मेगा बैंकहरुलाई ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । कम्पनीले एक वर्षमा बिजुली बिक्रीबाट ७० करोड ६७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
