काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपश्चात नेपाल-चीनको सीमा नाकामा अघोषित नाकाबन्दी जारी छ। आन्दोलनमा केही समूहको सहभागितालाई लिएर चिनियाँ पक्ष चिढिएको र त्यसैको परिणाम तातोपानी र सरुवा नाकामा देखिएको छ। तर, यसभन्दा पनि चिन्ताजनक भनेकाे—चिनियाँ अधिकारीहरू नेपाली अधिकारीसँग यस विषयमा कुरा गर्न नै तयार छैनन्। संवादबाट भाग्दै चिनियाँ पक्षले नेपाली व्यवसायको अर्बौं रुपैयाँ सीमापारी थन्क्याएको छ।
आकाश पातालको फरक: आन्दोलन अघि र पछि
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन नेपाल-चीन सम्बन्धको महत्वपूर्ण मोडबिन्दु बन्यो। आन्दोलन अघिसम्म चिनियाँ अधिकारीहरूको व्यवहार सामान्य थियो, नाका सुचारु रूपमा सञ्चालन थियो। तर, आन्दोलनपछि चिनियाँ दृष्टिकोण नै फेरिएको छ।
खासगरी, आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएको समूह आरओबी र उसको सम्भावित संलग्नता फ्रि तिबत अभियानसँग जोडिएको आशंकाले गर्दा चिनियाँ पक्षले नाका अघोषित रूपमा बन्द गर्न थालेका छन्। आन्दोलन अघिसम्म चिनियाँ अधिकारीले गर्ने व्यवहार र अहिलेको व्यवहारमा आकाश पातालको फरक देखिएको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन्।
४०० गाडी अड्कियो, इभी मात्र छुट्ने
अहिले तातोपानी नाकामा मात्रै ४०० भन्दा बढी गाडी नाकापारी अड्किएर बसेका छन्। व्यवसायीहरूले चिनियाँ पक्षलाई सम्पूर्ण रकम तिरिसकेका छन्, तर उनीहरूले उक्त मालसामान नेपाल प्रवेश गराउन सकेका छैनन्। चिनियाँ व्यापारीहरूले ठूलो परिमाणमा विद्युतीय गाडी (इभी) भन्सारमा अड्किएको भन्दै तत्काल सहयोग गरेर गाडी छाड्न दबाब दिएपछि इभी गाडीहरू मात्र भित्रिन्छन्। तर, अन्य कन्टेनरहरू छुट्ने अवस्था नै छैन। यसले चिनियाँ पक्षको दोहोरो मापदण्ड र राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट पार्छ।
संवादबाट भाग्दै चिनियाँ अधिकारी
सबैभन्दा गम्भीर विषय के छ भने, चिनियाँ अधिकारीहरू अहिले नेपाली पक्षसँग नाकाको विषयमा बोल्नै चाहँदैनन्। तातोपानी भन्सार कार्यालयले आफ्नो समकक्षी निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र संवाद गरे पनि त्यसको प्रतिफल आउन सकेको छैन। तातोपानी भन्सार कार्यालय, भन्सार विभाग, अर्थमन्त्रालय तथा नेपालको महाबाणिज्य दूतावासको पहलकदमीपछि केही दिनका लागि २ दिनसम्म दिनको २० देखि २५ वटा कन्टेनर पास भएका थिए। तर, शुक्रबारबाट पुनः १० देखि १२ वटा मात्रै आउन थालेका छन्। यसले पनि चिनियाँ पक्षको मनस्थिति के छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।
"यस विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरू नेपाली अधिकारीसँग बोल्नै चाहँदैनन्," एक भन्सार अधिकारीले बताए, "सरकार–सरकारबीच संवाद भएपछि मात्रै नाका पुरानै लयमा फर्किने प्रतिक्रिया दिन्छन्।"
पुल निर्माणमा पनि आलटाल
एक महिनामा सरुवा नाकाको पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका चिनियाँ पक्षले त्यसको निर्माणमा पनि आलटाल गरिरहेका छन्। अहिले उनीहरूले डिसेम्बर अन्त्यसम्म सरुवाको पुल बनाइसक्ने बताएका छन्। एक महिनाको प्रतिबद्धता कहिले दुई महिना, कहिले तीन महिना हुँदै अहिले चार-पाँच महिना पुगेको छ।
यसले पनि चिनियाँ पक्षले जानाजान ढिलाइ गरिरहेको संकेत गर्छ।
अर्बौं रुपैयाँ थन्कियो, आपूर्ति श्रृंखला ठप्प
नाकाबन्दीको सिधा असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ। नेपाली व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ सीमापारी थन्किएको छ। यसले नेपालको आपूर्ति श्रृंखलादेखि मूल्य श्रृंखलामा समेत गम्भीर असर पारेको छ। हरेक दिन व्यवसायीहरू तातोपानी भन्सार कार्यालय प्रमुखसहित विभिन्न अधिकारीसमक्ष गुनासो राख्दै आएका छन्। तर, समाधान हुने कुनै संकेत छैन। व्यवसायीहरू थलिएका छन्, उनीहरूको लगानी अड्किएको छ, र व्यापारमा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ।
नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच उच्चस्तरीय संवाद नभएसम्म चीन तर्फका नाका सुचारु हुने सम्भावना न्यून रहेको भन्सारका अधिकारीहरू बताउँछन्।
चिनियाँ बहानाबाजी: ओलाङचुङगोला कार्ड
चिनियाँ पक्ष दुई नाका (तातोपानी र सरुवा) खोल्नुको साटो ओलाङचुङगोला नाकाको पूर्वाधार बनाउन नेपाल सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै विषय पन्छाउने गर्छन्। उनीहरूले नेपाली पक्षसँग चीनले ओलाङचुङगोलाको पूर्वाधार बनाइसकेको र नेपाल सरकारले जतिसक्दो छिटो बनाउनुपर्ने र त्यहाँबाट आयात निर्यात सुचारु गर्नुपर्ने भन्दै अड्को थापिरहेका छन्।
तर, नेपाली अधिकारीहरू यसलाई बहानाबाजी मात्र मान्छन्। "जबकी, तातोपानी नाका चीनले अवरुद्ध पार्नुपर्ने कुनै कारण छैन," भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने, "बाटो राम्रो छ, पर्याप्त पूर्वाधार छ। त्यहाँबाट दिनको ८० देखि १०० गाडी सहजै आवातजावात गर्न सक्छन्।" त्यस्तो नाका ठप्प बनाएर अनेकन बहानाबाजी गरिरहेको नेपाली पक्षले स्पष्ट पारेको छ।
चिढिएको चीन
नेपाली पक्षका अनुसार, चिनियाँ पक्ष आन्दोलनपश्चात चिढिएको र त्यसैको अनुरूप नाकाबन्दी जस्तै गरेको हो। फ्रि तिबत अभियानसँग जोडिएको आशंकाले गर्दा चिनियाँ पक्ष संवेदनशील बनेको छ। अहिले नेपाली पक्षसँग यस बारेमा गफ समेत गर्न चाहँदैनन्। संवादबाट भागिरहेका छन्। यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
भन्सारका अधिकारीहरूका अनुसार, यो समस्याको समाधान प्राविधिक तहबाट हुने छैन। नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। तर, जबसम्म त्यस्तो संवाद हुँदैन, नेपाली व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ सीमापारी थन्किइरहनेछ, चिनियाँ अधिकारीहरू बोल्न इन्कार गरिरहनेछन्, र नेपाल-चीन सम्बन्धमा यो कालो अध्याय जारी रहनेछ।
-1761457944.jpeg)
