नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ । नेपालको संविधान (२०७२) बनेसँगै राजनीतिक आन्दोलन सकिएर आर्थिक रूपान्तरणको युग सुरु भएको उद्घोष गरेको राजनीतिक दलहरू फेरि राजनीतिक मुद्दामै अल्झिन पुगेका छन् । खासगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवाद उत्कर्षमा पुग्दै सरकार परिवर्तनले राजनीतिक मुद्दाले फेरि ठाउँ पाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा पाँच दलीय गठबन्धका आधारमा देउवाको नेतृत्वमा गत असार २९ गते सरकार बनेको थियो । देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए लगत्तै ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि मन्त्रीमण्डल गठनमा निकै समय लाग्यो । सरकारले १०० दिनका काम भनेर २४ उपलब्धि सार्वजनिक गरे पनि सतहमा भने ८८ औं दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै प्रधानन्यायाधीशसँग राजनीतिक सौदावाजी भएको आरोप खेप्न बाध्य भएको छ । खासगरी सांसद नभएका गजेन्द्र हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेसँगै सरकार मात्रै विवादमा परेन सर्वोच्च अदालतसमेत विवादमा तानिएको छ र प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज मुखरित भएको छ । व्यापक विरोधपछि हमालले राजीनामा दिए पनि नयाँ मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रसँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री नहुँदा निजी क्षेत्रको गुनासा बढ्दा छन् ।
अघिल्लो वर्ष २ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको आर्थिक वृद्धि गत वर्ष कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु हुनुअघि ४ प्रतिशतको प्रारम्भिक अनुमान गरिए पनि बदलिएको स्थितिमा न्यून विन्दुमा रहने सम्भावना छ । चालू वर्ष सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउनतर्फ खासै चासो देखाएको पाइँदैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने उद्घोष गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन । आर्थिक वर्षको ३ महिना सकिँदा पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको साढे ३ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । यसले पनि सरकारी तदारुकता कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।
संघीय सरकार मात्रै होइन प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूबीच खिचातानी भइरहेको छ । सरकारी खर्च अपारदर्शी र चालू प्रकृतिमा केन्द्रित हुन थालेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा छिटोछिटो फेरबदलले प्रसय पाइरहेको छ । कर्मचारी छिटो फेरबदलमा पर्दा विकास निर्माणका गतिविधि प्रभावित भएका छन् ।
त्यति मात्रै होइन प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत धेरै सडक आयोजनाहरू बजेटबाट झिकिँदा सरकार सडक पूर्वाधारप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने संकेत गर्छ । अर्कोतिर चालू वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने अवस्था छ । यसले केही समयपछि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण विकास निर्माणका कतिपय काम प्रभावित हुनसक्छ । त्यसैले बेला छँदै विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
कोरोना महामारीकाबीच पनि विगत वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह बढेको स्थिति थियो । तर, चालू वर्षमा विप्रेषण घट्ने संकेत गरेको छ । उता, वस्तु आयात उच्च दरले बढिरहेको छ । यसबाट भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा प्रभाव परिरहेको छ । बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ । विश्वमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ ।
\पहिलो र दोस्रोभन्दा तेस्रो ‘भेरियन्ट’ अझ खतरनाक भएको चर्चाहरू भइरहेका छन् । यसले आगामी दिनमा झनै स्थिति भयावह बनाउने खतरा छ । कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा वैदेशिक क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सरकारले मुख्य–मुख्य देशका राजदूतहरू फिर्ता बोलाएको छ तर, ती ठाउँका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । यसले आर्थिक कूटनीतिमा पनि दीर्घकालमा गम्भीर असर गर्न सक्छ ।
जनताका समस्यामा केन्द्रित भएर विषय वस्तुमा छलफल गर्ने र त्यहाँबाट समाधान खोज्ने थलोका रूपमा चिनिएको संसद्ले काम गर्न सकिरहेको छैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले एकले अर्कोलाई दोष लगाउँदै बसिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूको अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता नहुँदा बजेट ७ दशकमा पहिलो पटक ‘बजेट सटडाउन’को स्थिति पैदा भयो । सबै पक्षहरूलाई केलाउँदा देउवा सरकारका १०० दिन ‘खुट्टी देख्दै चाल पाइयो’ भन्ने नेपाली उखानसँग मिल्न पुगेको छ ।
