काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज बुधबारदेखि बिजुलीको नयाँ महसुल दर लागू गरेको छ । असोज १४ गतेको सार्वजनिक सुनुवाइपछि विद्युत नियमन आयोगले कात्तिक १० गते नयाँ महसुलदर सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि महसुलदर बढ्ने गरेकोमा यसपटक घटाइएको छ ।
२० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई महसुलदर ३० रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क नलिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट २५ लाख साना ग्राहकले राहत पाउने भएका छन् । यस्तै खाना पकाउनका लागि इन्डक्सन चुलो प्रयोगकर्ताले पनि सस्तो दरमा बिजुली पाउने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् । किसानलाई राहत दिन सिँचाइको बिजुलीको महसुल पनि घटाइएको छ । उद्योगको डिमान्ड शुल्क पनि नबढेकाले उद्योगीहरुलाई राहत भएकाे छ।
नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार वार्षिक झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ ।
यही विषम अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले खान पकाउनका लागि विद्युतीय चुलोको बढावा दिन यसपटक बिजुलीको महसुलमा रणनीतिक परिवर्तन गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाअनुसार नै आयोगले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढोस भन्ने उद्देश्यका साथ महसुलमा छुट दिएको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह बताउँछन् ।
एकातिर देशभित्र बिजुली खपत नभई खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको र अर्कोतर्फ भारतले पनि आयात गर्न दिने तर निर्यातमा भने सहजीकरण नगर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले विद्युतीय चुलोको बढावा गर्न लागेको हो ।
आयोगले स्वीकृत गरेको महसुलअनुसार १०१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई यसबाट एउटै ‘स्ल्याब’मा राखेर महसुल तोकिएको छ । त्यसमा लाग्दै आएको डिमान्ड शुल्कसमेत घटेको छ । उपलब्ध ऊर्जा खेर नजाने गरी देशभित्रै बिजुलीको माग र खपत बढाउँदै लैजाँदा त्यसको लाभ अन्ततः सबैलाई हुने भएकाले बिजुलीको महसुल क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार गत वर्ष १० प्रतिशतले महशुल घटेकामा यसपटक झण्डै ४ प्रतिशतले घटेको छ । सिंगल फेलबाट १५१ देखि २५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताले अब क्रमशः १०० देखि १५० रुपैयाँ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले अब न्यूनतम १५० र अधिकतम २५० रुपैयाँ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाका पछाडि विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा बढावा दिने नीतिले काम गरेको छ ।
विगतमा २५० देखि ४०० सम्म अर्को स्ल्याब थियो । यसपटक हामीले त्यो स्ल्याब राखिएको छैन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब २५० माथि सबै एउटै स्ल्याब राखिएको छ । आयोगले स्वीकृत गरेको महसुलदरअनुसार अब २५० युनिटभन्दा बढी जति खपत गरे पनि एउटै महसुल कायम गरिएको छ ।
स्वीकृत महसुलअनुसार ४०० युनिटभन्दा माथिको हकमा प्रतियुनिट ११ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । घरायसी ग्राहकले सकेसम्म धेरै बिजुली खपत गर्न सकुन भनेर प्रोत्साहनको नीति अगाडि सारिएको छ ।
यसपटक खासगरी ५ प्रतिशतसम्म महसुल घटेको छ । यस्तै, कमजोर आय भएका र २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकले ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था जनतालाई खास अर्थमा दिइएको राहत भएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षमा लगातार नाफा गरेको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्दै जाने नीति र कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । अब लागत घटाउने, प्राधिकरणका अन्य खर्च घटाउँदै जाने लक्ष्यका साथ नीति तथा योजना अगाडि सारिएको हो ।
प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीमा योजनाबद्ध रुपमा सुधार गरिरहेको छ । ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि, कन्डक्टर परिवर्तन तथा बढी माग हुने क्षेत्रमा अन्य प्राविधिक सुधारसमेत गरिरहेको छ ।
