काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को तीन महिनामा आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक संकेत दिएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको तीन महिनाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम निम्तिन सक्ने अर्थविद्हरुले औंल्याएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन र भदौं २ महिनामा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । त्यो असोजमा बढेर १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो ।
उच्च आयात र आयातको तुलनामा न्यून निर्यातका कारण शोधानान्तर बचतसमेत खुम्चिएकाले तत्काल सरकार र नीति निर्माता चनाखो हुनुपर्ने अर्थविद् डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । शोधानान्तर घाटा चुलिएर ७६ अर्ब १४ रुपैयाँ छ । गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १०१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय भएको उनीहरुको भनाइ छ । देशमा उत्पादन बढाउन अनिवार्य रुपमा भन्सारदर वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान बताउँछन् ।
‘आयातित हरेक वस्तुको भन्सार १५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गर्ने बित्तिकै देशमै आयात हुने वस्तुको उद्योग लाग्न सक्छ,’ गोल्यानले भने, ‘एकातिर राज्यको राजस्व पनि बढ्छ भने अर्कोतिर देशमै नयाँ उद्योग लाग्न सक्ने अवस्था आउँछ ।’यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न उनीहरु बताउँछन् ।
वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यातको आँकडा बढेको देखिए पनि त्यसको तुलनामा उच्च आयात र विप्रेषणमा कमीका कारण शोधानान्तर अवस्थामा नकारात्मक असर देखिनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले ३ महिनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको देखाएको छ । यो परिमाण गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६३.७ प्रतिशतले बढी हो ।
निर्यातको परिमाण पनि बढेको देखिन्छ । निर्यात ६५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निकासी व्यापार भए पनि निकासीको तुलनामा पैठारीको परिमाण अत्याधिक भएकाले शोधानान्तरमा दबाब कायमै रहेको हो ।
भन्सार विभागको अद्यावधिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात र निर्यातको खाडल अझ गहिरिएको छ । ३ महिनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेको छ ।
अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो व्यापारको आँकडा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै थियो । कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ८८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । निर्यातको अनुपात ११ दशमलव ९७ प्रतिशतमात्रै छ ।
यसले चालू वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आकार मात्र होइन, त्यसमा व्यापार घाटा पनि चुलिने अवस्था छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा मुख्य योगदान प्रशोधित खाने तेलको छ ।
भारतले यस्तो तेलको आयातमा सीमा कर घटाएपछि अब नेपालबाट यस्तो निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ । यसले चालू वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटाको अन्तर झन् फराकिलो बन्ने निश्चित भएको शर्मा बताउँछन् ।
उच्च आयात र न्यून निकासी परिमाणबीच विप्रेषण भित्रिने क्रम पनि खस्किएपछि आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिनु स्वाभाविक उनीहरुको तर्क छ । विप्रेषण आउने मुख्य समयमा नै यसको आकार घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
अध्ययनका अनुसार ७ प्रतिशतले विप्रषण घटेको छ । हामीकहाँ आउने विपे्रषणको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ ।
वैदेशिक मुद्रा भित्रिने क्रममा कमी आएकै बेला बढ्दो उपभोगले बढाएको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । चालू वर्षको तीन महिना तथ्यांक हेर्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चित विदेशी विनियमले ७ दशमलव ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । अघिल्लो वर्ष १४ महिनासम्म वस्तु र सेवाको आयातलाई थेग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो ।
गतवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा परेकाले त्यसबेला स्वाभाविक रूपमा व्यापार खस्किएको थियो । त्यसताका समग्र वैश्विक व्यापार नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अनुमान अन्तरर्राष्ट्रिय निकायहरूले गरेका थिए । आन्तरिक उत्पादन र बाह्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा आएको गतिरोधले पनि व्यापार परिमाण कम देखिएको हो ।
गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विपे्रषण घट्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष न्यून आर्थिक गतिविधिको बेलाको वैदेशिक व्यापार र अहिले बजार तथा आवागमन सामान्य लयमा फर्किएको अवस्थामा व्यापार बढी देखिनु स्वाभाविकै मान्न पनि सकिएला । तर, आय र व्ययमा देखिएको असन्तुलनको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका निम्ति रणनीतिक योजनाको खाँचो छ ।
स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको संस्कृतिलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल बताउँछन् । अहिले देखिएको संकट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म थोरै भए पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खाने तेल भरथेग थियो । अहिले निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकाले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भए पनि तत्कालका लागि निकासी गर्न लगाउनुपर्छ ।
दीर्घकालका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । यतिसम्म कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । वर्षेनि खर्बौ रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । यो विडम्बनाको अन्त्यका निम्ति कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गरिनुपर्छ । कृषि भन्दैमा सबै खालका उत्पादनमा लाग्न जरुरी छैन ।
तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारीमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भौंतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन ।
अर्कातिर, सरकार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका मौजुदा सूचक सुधारका निम्ति विदेशी विनिमयदेखि विलासिताका वस्तु वा अन्य अल्पकालीन उपायमा मात्रै बढी एकोहोरिएको भान हुन्छ । नेपालको जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको अचुक औजार बन्न सक्छ ।
नेपालको व्यापार घाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने स्वतः व्यापार घाटामा सुधार आउँछ ।