काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ बिक्री गरेका कम्पनीबाट कर उठाउन नमिल्ने बताएको छ । आयकर ऐन २०५८ मा कुनै व्यवस्था नभएकाले कर उठाउन नमिल्ने देखिएको विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले बताए ।
‘उनीहरुले नियमसंगत तिनुपर्ने कर तिरिसकेका छन् । कुन कर तिर्न बाँकी हो ? त्यो हामीलाई थाहा छैन । यदि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसलाई थप व्याख्या गर्छ भने हामी कर उठाउन तयार छौं, पौडेलले भने, ‘तर, यही अवस्थामा एफपीओ बिक्री गरेका कम्पनीबाट कुनै प्रकारको कर उठाउन बाँकी छैन ।’
कर उठाउने जिम्मा पाएको विभागले उनीहरुसँग नियमअनुसार लाग्ने कर लिइसकेको बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफाको ३० प्रतिशत कर प्रचलित कानुनअनुसार लिइसकेको छ । त्यसैगरी, कम्पनीहरुले पनि आफ्नो नाफाको २५ प्रतिशत कर तिरिसकेको विभागले जनाएको छ ।
‘महालेखाले कसरी बेरुजु देखाएको हो ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं’ पौडेलले भने, ‘यदि कतै कर उठाउनुपर्ने रहेछ भने देखाउँदा हुन्छ । हामी तयार छौं ।’
तर, महालेखाले एफपीओ निष्कासनमा कर छली भएको भन्दै एफपीओ र सेयर लिलामीबापत राज्यलाई २०७६/७७ सम्म २४ वाणिज्य बैंक र १३ बिमा कम्पनीले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आयकर नदिएको उल्लेख गरेकाे छ ।
यता कम्पनीहरुले पनि एफपीओबाट कमाएको रकमबाट सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरिसकेको बताएका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः
एफपीओ बिक्री गरेका १२ कम्पनीको सबा ६ अर्ब थप कर, शिखरदेखि शिवमसम्म तानिए
