नेपाल यतिबेला तीव्र सहरीकरणको चरणमा छ। काठमाडौं उपत्यकादेखि तराईका नयाँ बजार र पहाडका उदीयमान नगरसम्म आधुनिक घर निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। तर, एउटा गम्भीर प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ। के हामी वास्तवमै सहर निर्माण गरिरहेका छौं वा केवल घरहरूको भीड बढाइरहेका छौं?
विदेश भ्रमण गर्ने धेरै नेपालीले त्यहाँका व्यवस्थित सहर, फराकिला सडक, हरियाली, खुला क्षेत्र र योजनाबद्ध बस्ती देखेर प्रभावित हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व, योजनाविद्, प्रशासक र व्यवसायी पनि संसारका विकसित सहर अवलोकन गरेर फर्किन्छन। तर, नेपालमा भने अझै पनि बस्ती विकास अधिकांश अवस्थामा व्यक्तिगत निर्णयमा निर्भर छ, सार्वजनिक योजनामा होइन। यही कारण हाम्रो सहरीकरण विस्तार त भइरहेको छ, तर गुणस्तरीय सहर निर्माण हुन सकेको छैन।
मैले केही समयअघि तेस्रो कक्षामा पढ्ने आफ्नो नातिलाई नेपालका अव्यवस्थित बस्ती र विदेशका योजनाबद्ध आवासीय क्षेत्रका तस्बिर देखाएको थिएँ। कुन राम्रो लाग्यो भनेर सोध्दा उसले सहज रूपमा उत्तर दियो– ‘यहाँ सडक फराकिला छन्, घरहरू मिलेर बनेका छन, हरियाली छ, खुला ठाउँ छ, सफा देखिन्छ।’ एउटा बालकले पनि व्यवस्थित र अव्यवस्थित बस्तीबीचको फरक सहजै छुट्याउन सक्छ भने हामीले दशकौंदेखि किन यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेनौं?
नेपालमा पाँचवर्षे योजना बने, विकासका अनेक नीति आए, संघीय शासन व्यवस्था पनि लागू भयो। तर, वस्ती विकासलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने स्पष्ट नीति अझै कमजोर छ। भूमि उपयोग, आवास, सडक, खुला क्षेत्र, हरियाली, विपद् जोखिम र सार्वजनिक पूर्वाधारलाई एउटै ढाँचामा जोडेर शहर निर्माण गर्ने अभ्यास अझै संस्थागत हुन सकेको छैन।
आज अधिकांश बस्ती जग्गा प्लटिङबाट होइन, टुक्राटुक्रा रूपमा विस्तार भइरहेका छन। व्यवस्थित रुपमा शहरको विकासको अवधारणामा हामी जानै नसकेकको अवस्था छ। सरकारले काठमाडौंको सहरी विकासलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न क्षेत्र विभाजन पनि गरिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन लामो समय हुँदा पनि हुन नसकेको अवस्था छ।
अहिले त अवस्था कस्तो छ भने दुई छिमेकीले आवतजावतका लागि बनाएको साँघुरो बाटो समयसँगै सडक घोषणा हुन्छ। पानी बग्ने कुलोमाथि सडक बन्छ। त्यसपछि त्यही सडक वरिपरि घर थपिँदै जान्छन। केही वर्षमै त्यही क्षेत्र ट्राफिक जाम, पार्किङ अभाव, ढल व्यवस्थापनको समस्या र बाढीको जोखिमले ग्रस्त हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकाले अहिले भोगिरहेको समस्या यही अव्यवस्थित विस्तारको परिणाम हो।
यसबीच कृष् ियोग्य जमिन तीव्र रूपमा मासिँदै गएको छ। घर बनाउन मिल्ने र नमिल्ने क्षेत्रको वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन। नदी किनार, पहिरो जोखिम भएका क्षेत्र, पुरिएका पोखरी, दलदली भूमि वा प्राकृतिक पानीको बहाव क्षेत्रसम्ममा निर्माण भइरहेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र डुबानको जोखिम बढिरहेका बेला यस्तो प्रवृत्ति भविष्यका लागि अझ खतरनाक बन्न सक्छ।
घर निर्माणलाई पनि पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत इच्छामा छोड्न मिल्दैन। स्थानीय मौलिक वास्तुकला, वातावरणीय सन्तुलन, न्यूनतम खुला क्षेत्र, वृक्षारोपण, पार्किङ, वर्षाको पानी संकलन र ऊर्जा दक्षताको मापदण्डलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लैजानुपर्छ। यसले सहरलाई सुन्दर मात्र होइन, बस्न योग्य पनि बनाउँछ।
विसं २०७२ को भूकम्पले सुरक्षित बस्तीको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको थियो। त्यसपछि भवन निर्माण मापदण्डबारे धेरै चर्चा भयो। तर, सुरक्षित भवन मात्र पर्याप्त हुँदैन। सुरक्षित बस्ती पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। फराकिला सडक, खुला उद्धार क्षेत्र, आपतकालीन पहुँच, हरियाली र व्यवस्थित सार्वजनिक पूर्वाधार नभएका शहरमा विपद्पछिको उद्धार कार्य झन कठिन हुन्छ।
विकसित मुलुकले यस विषयलाई धेरैअघि नै बुझेका छन्। जापानले भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सहर विकास गरेको छ। सिंगापुरले सीमित भूभागमा पनि सार्वजनिक आवास, पार्क, यातायात र सार्वजनिक सेवाबीच सन्तुलन कायम गरेको छ। दक्षिण कोरियाले योजनाबद्ध नयाँ सहर निर्माणमार्फत राजधानीमाथिको चाप कम गरेको छ। यी उदाहरण नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू नहोलान, तर उनीहरूको मूल सिद्धान्त भने स्पष्ट छ–सहर पहिले योजना अनुसार बन्छ, घर त्यसपछि बन्छन्।
नेपालले पनि अब वस्ती विकासको सोच बदल्नैपर्छ। स्थानीय सरकारहरूले भवनको नक्सा पास गर्ने निकाय मात्र भएर पुग्दैन। उनीहरूले समग्र बस्तीको स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रत्येक नयाँ आवासीय क्षेत्रमा न्यूनतम सडक चौडाइ, खुला क्षेत्र, हरियाली, वर्षाको पानी व्यवस्थापन, सार्वजनिक पार्क, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विपद् उद्धार स्थल र सामुदायिक पूर्वाधारको स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ।
भूमि एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत् र सार्वजनिक सेवा पहिले निर्माण गर्ने, त्यसपछि मात्र आवास विकास गर्ने अभ्यास विस्तार गर्नुपर्छ। यसले व्यक्तिगत जग्गाधनीलाई पनि लाभ पुग्छ र नगरलाई पनि व्यवस्थित बनाउँछ। यसका साथै कृषि भूमि, वन क्षेत्र र प्राकृतिक जलाधार संरक्षणलाई भूमि उपयोग नीतिसँग कडाइका साथ जोड्न आवश्यक छ।
घर निर्माणलाई पनि पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत इच्छामा छोड्न मिल्दैन। स्थानीय मौलिक वास्तुकला, वातावरणीय सन्तुलन, न्यूनतम खुला क्षेत्र, वृक्षारोपण, पार्किङ, वर्षाको पानी संकलन र ऊर्जा दक्षताको मापदण्डलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लैजानुपर्छ। यसले सहरलाई सुन्दर मात्र होइन, बस्न योग्य पनि बनाउँछ।
आज हामीले बनाउने एउटा घर केवल निजी सम्पत्ति होइन, भविष्यको सहरको एउटा हिस्सा हो। काठमाडौंका कुरा गर्दा, असन र पाटनलगायतका बजार अहिले पनि पुरानै शैलीका छन्। त्यसमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौं। अहिले सामान्य पानीको ट्यांकर र एम्बुलेन्स पनि जान नसक्ने साघुँरा गल्लीमा हाम्रो शहर निर्माण भएको अवस्था छ।
त्यसैले बस्ती विकासलाई व्यक्तिगत निर्णयको विषय मात्र ठान्ने समय समाप्त भइसकेको छ। यदि अहिले पनि हामीले योजनाबद्ध सहरीकरणलाई प्राथमिकता दिएनौं भने आगामी पुस्ताले व्यवस्थित सहर होइन, ट्राफिक, प्रदूषण, डुबान, खुला क्षेत्रको अभाव र अव्यवस्थाको भारी बोक्नुपर्नेछ।
नेपाललाई अब घर धेरै भएको देश होइन, बस्न योग्य सहर भएको देश बनाउने राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक छ। राष्ट्रिय आवास नीति, भूमि उपयोग योजना, स्थानीय सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकको साझा जिम्मेवारीबीच समन्वय हुन सके मात्र नेपालको बस्ती विकास सही दिशामा अघि बढ्नेछ। अन्यथा हामी घर त बनाइरहनेछौं। तर, सहर भने अझै पनि बन्ने छैन।
