काठमाडौं । सरकारले माघभित्र ४६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिलमार्फत माघमा १७ अर्ब र विकास ऋणपत्रमार्फत २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो ।
माघ १० गते २८ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब, १७ गते ९१ दिने ट्रेजरी बिलबाट ५ अर्ब र माघ २४ गते ९१ ट्रेजरी बिलमार्फत ७ अर्ब गरी कुल १७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो ।
तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिलबाट ४४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा फागुनमा १२ अर्ब र चैतमा १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारी गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले माघ ११ गते जारी गर्ने २ वर्षे विकास ऋणपत्र मार्फत १० अर्ब र माघ २५ गते जारी गर्ने २ वर्षे विकास ऋणपत्रबाट ९ अर्ब ५० करोड र माघ १७ गते जारी गर्ने ४ वर्षे विकास ऋणपत्र मार्फत १० अर्ब गरी कुल २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ ।
तेस्रो त्रैमासमा विकास ऋणपत्रबाट कुल ५४ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा बाँकी २५ अर्ब रुपैयाँ फागुनमा उठाउने तयारी गरिएको छ ।
फागुन ४ गते जारी गर्ने ४ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत १५ अर्ब र फागुन ११ गते जारी गर्ने ५ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको छ । यसैगरी चैत ३० गते राष्ट्र बैंकले नागरिक वचतपत्रमार्फत २ अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको छ ।
तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल, विकास ऋण पत्र र नागरिक वचतमार्फत १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।
सरकारले पुसमा मात्रै आयक र भन्सारबाट गरी १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ । आन्तरिक करबाट सरकारले ७० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर उठाएको छ ।
माघमा सरकारले उठाउने ४६ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋणसहित सरकारको ढुकुटीमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जाने देखिन्छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजीगत खर्च बढाउन नसके बजारमा तरलता अभाव थप चर्किन सक्छ ।
हालसम्म सरकारले ५२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अर्थात १३.९२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत गरेको छ । सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण पुँजीगत खर्चका लागि मात्रै उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नै गरिएको छ । यसैगरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित परियोजनामा भएको खर्चको शोधभर्ना हुन सकेमा बजारमा फेरी तरलता आउने छ ।
-1749979333.jpg)
-1751183583.jpeg)
