काठमाडौं । सामान किन्दा सकेसम्म व्यापारीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल दिन नपरोस्, भन्ने चाहन्छन् । सामान किन्ने ग्राहकले बलजफ्ती भ्याट बिल मागेको खण्डमा थप मूल्य निर्धारणसहित भ्याट बिल दिन्छन् । जबकि उपभोक्ता मूल्य भनेको भ्याटसहितको अन्तिम मूल्य हुन्छ । यदि कसैले अतिरिक्त भ्याट जोडेर बिल दिन खोज्छ भने त्यो सरासर गैरकानुनी हो ।
खासगरी जुत्ता, चप्पल, मोबाइल एक्सेसरिज र कपडाहरु किन्दा व्यापारीहरु भ्याट बिल दिँदैनन् । तर, सबैलाई थाहा नहुन सक्छ, यसको जड हो– सामान आयात गर्दा भन्सारमा उक्त वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा कम भाउ देखाएर सामान छुटाउनु अथवा न्यून बिजकीकरण ।
न्यून बिजकीकरण भएर ठूलो परिमाणमा सामान भित्रिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पारेको छ । ‘यसले अर्थतन्त्र र व्यापारको प्रणालीमै ठूलो क्षति पुर्याएको छ’, पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘सुरुमै भन्सार छल्नका लागि गरिने यस्तो न्यून बिजकीकरणले मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा असर पुगेको छ ।’
भन्सार छली
न्यून बिजकीकरणको पहिलो उद्देश्य भनेको भन्सार महसुल छल्नु हो । उदाहरणका लागि कुनै वस्तुको मूल्य भारतमा किन्दा १ हजार रुपैयाँ परेको छ । र, त्यसको भन्सार महसुलदर २० प्रतिशत छ । वास्तविक मूल्यमा वस्तु भन्सार छुटाउँदा आयातकर्ता व्यापारीले २ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल बुझाउनुपर्छ । यदि उक्त आयाताकर्ताले त्यसको मूल्य भन्सारमा सय रुपैयाँ मात्रै देखाइयो भने २० रुपैयाँ मात्रै भन्सार तिरे पुग्यो । व्यापारीले त्यो एउटा सामानमा मात्रै एक सय ८० रुपैयाँ जोगायो ।
भ्याट छली
आयात हुने सामानको भन्सार बिन्दुमै १३ प्रतिशत भ्याट पनि लाग्छ । भन्सार महसुल लागिसकेको मूल्यमा भ्याट लाग्ने हो । सामानको मूल्य नै कम देखाएर कम मात्रै भन्सार जोडिँदा व्यापारीले भ्याट रकम पनि कम तिरे पुग्ने भयो । व्यापारीको अब भ्याटबापतको रकम पनि जोगियो । १ हजारको सामानको भन्सार मूल्यांकन १ सय रुपैयाँ गराउँदा भ्याट १३ रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्यो । जबकि सरकारलाई भ्याट बापत तिर्नुपर्र्न १ सय ३० रुपैयाँ थियो ।
आयकर छली
राजस्व छलीको ठूलो खेल अब उक्त सामान बजारमा आइसकेपछि सुरु हुन्छ । सामान किन्दा बिल नदिने प्रपञ्च यही आयकर बढी तिनुपर्ने हँुदा सुरु हुने हो । माथिकै वस्तुमा न्यून बिजकीकरण गरेर भन्सार, भ्याट र अन्य करसहित व्यापारीले भन्सारमा मानौं ५० रुपैयाँ बुझायो । व्यापारीको वास्तविक लागत (एक हजारमा किनेकाले) १ हजार ५० रुपैयाँ हुन आउँछ ।
तर, व्यापारीले भन्सारमा उल्लेख गरेको मूल्यमा ५० रुपैयाँ जोड्दा उसको लागत सरकारी तथ्यांकअनुसार १ सय ५० रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ । अब व्यापारीले सोही सामान १५ सयमा बेच्छ भने वास्तविक रुपमा उसको नाफा ४ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ । तर, भन्सारमा तोकिएको मूल्यअनुसार भने उसको नाफा १३ सय ५० रुपैयाँ हुन आउँछ ।
अब उसले भ्याट नम्बरसहितको वास्तविक बिल जारी गर्ने हो भने उसको नाफा १३ सय ५० देखिने भयो । सोही नाफाअनुसार आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । बिल दिएन भने त थोरै मात्र भन्सार महसुल र भ्याट नाकामा तिरे पुग्यो । आयकर तिर्नै परेन । त्यही भएर व्यापारीले बिल दिन मान्दैनन् । १३ प्रतिशत अतिरिक्त भ्याट लाग्ने भनियो भने ग्राहक बढी रकम तिर्नुको सट्टा बिल नलिई जाने भएकाले धम्क्याउन पनि काम लाग्यो ।
केहीले मान्दै मानेनन् भने १३ प्रतिशत भए पनि अतिरिक्त रकम असुल गर्न पाइयो । सरकारले नै होटल रेस्टुरेन्ट, दूरसञ्चारलगायत सेवा व्यापारमा अतिरिक्त १३ प्रतिशत जोड्न पाउने छुट दिएकाले वस्तु व्यापारीलाई पनि यसरी ग्राहक ठग्न सजिलो भएको हो । जबकि वस्तुको अन्तिम मूल्यमा भ्याट थप जोड्न नपाइने राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर बताँछन् ।
हुन्डी कारोबार
यसरी न्यून बिजकीकरण गरेर नक्कली बिल बनाएर ठगी त गरियो । तर, वास्तविक मूल्यबराबरको पैसा त सामान किनिएको ग्वान्जाउ वा अन्य विदेशी व्यापारीलाई तिर्नुपर्यो । सुरुकै उदाहरणमा आयातकर्ताले वास्तवमा १ हजारमा सामान किनेको हुन्छ । कर छलीका लागि भन्सारमा १ सय मात्रै देखाउँछ । अब बाँकी ९ सय रुपैयाँ त सामान बेच्ने व्यापारीकहाँ पुर्याउनुपर्यो ।
वैधानिक बैंकिङ माध्यमबाट भन्सारमा उसले देखाएको मूल्य बराबरको रकम मात्रै पठाउन सकिन्छ । यदि उक्त सामान चीनको ग्वान्जाउबाट ल्याइएको हो भने बाँकी रकम अब हुन्डीबाट पठाइन्छ । बेला–बेलामा डलरसहित चीन जान लागेको चिनियाँ वा नेपाली नागरिक प्रहरीले पक्राउ गरिरहन्छ । त्यो रकम यही न्यून बिजकीकरणको पूर्तिका लागि तिर्न लगिएको हो ।
तर, अब हुन्डीको जालो वैदेशिक रोजगारीमा पनि जोडिइसकेको छ । विदेशी मुद्रा हङकङ पुग्छ भने कामदारका आफन्तलाई नेपालमा रहेको उसको एजेन्ट हुन्डी कारोबारीले नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्छ ।
सुन तस्करी
हुन्डीको जालो बढ्दै गएपछि सुन तस्करीलाई पनि राहत भएको छ । हङकङ र दुबईबाट सुन भन्सार नतिरी तस्करी भएर नेपाल आउँछ । त्यसको भुक्तानीका लागि हुन्डीको रकम प्रयोग हुन्छ । त्यो सुन नेपाली बजारसँगै भारतमा पनि जाने गरेको छ । भारतमा पनि सुन नगदमै बिक्री हुन्छ । भारतमा पाइने नगदै भारु काला बजारियालाई महँगोमा बेचेर थप नाफा कमाइन्छ । भारतसँगको १ सय भारु बराबर १ सय ६० स्थिर विनिमय दर भए पनि १ सय ६५ भन्दा बढीमा भारु बिक्ने गरेको छ ।
भारुको मूल्यवृद्धि
भारुको मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य कारण पनि न्यून बिजकीकरण नै हो । भारतबाट ठूलो मात्रामा न्यून बिजकीकरण भएर सामान आयात हुन्छ । त्यहाँ पनि बैंकबाट रकम पठाउन मिल्दैन । अनि नगदै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात निकै थोरै भएकाले भारतीय मुद्रा आर्जनको स्रोत सुक्दै गएको छ ।
भन्सारको छाप आदि भने नक्कली वा कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिन्छ । ‘न्यून बिजकीकरण र कहीँकतै बढी बिल देखाएर पनि पँुजी पलायन भइरहेको छ’, पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् ।
स्वच्छ व्यवसायीलाई मर्का
कुनै व्यवसायीले वास्तविक मूल्यमा आयात गरी भ्याट तिरेर सामान बिक्री गर्छन् भने महँगो पर्ने गुनासो व्यवसायीको छ । कर छली गर्ने व्यापारीको सामान स्वाभाविक रुपमै सस्तो हुने भएकाले ग्राहकले त्यही सामान रोज्छन् । यही भएर बजारभरि नै न्यून बिजकीकरण गरिएका र भ्याट बिल नदिने सामानको बिगबिगी छ ।
मारमा उपभोक्ता
यो सबै प्रक्रियामा सरकारको राजस्वसँगै सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । भ्याट, भन्सार अन्तःशुल्कजस्ता कर सबै अन्तिम ग्राहकले तिर्ने हो । उनीहरुले कर बुझाइरहेका हुन्छन् तर त्यो रकम सरकारमा नभई व्यापारीको खल्तीमा पुगिरहेको हुन्छ । बिल नपाइने भएकाले कुनै समस्या देखिए साट्न वा मर्मत गर्न पाइरहेका छैनन् । कमसल सामानका कारण कुनै क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना पनि रहँदैन ।
-1751183583.jpeg)
