काठमाडौं । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई ‘डिजिटल एसेट्स’ बताउँदै यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत लाभकर र कारोबारमा १ प्रतिशत स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) लाग्ने घोषणा गरेकी छिन् ।
उक्त घोषणासँगै क्रिप्टोकरेन्सीले भारतमा कानुनी मान्यता पाएको छ । भारतीय बजेटमार्फत क्रिप्टोलाई दिइएको कानुनी मान्यताको दबाबमा नेपालका नीति निर्माताहरु परेका छन् ।
नेपालले पनि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिन आवश्यक प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बहस यतिवेला सतहमा आएको छ । भारतका पूर्वअर्थमन्त्री अरुण जेटलीले सन् २०१८ मा विटक्वाइनलाई गैरकानुनी मुद्रा (इलिगल टेन्डर) बताएपछि क्रिप्टोजन्य कारोबारलाई भारतमा अवैध मानियो । तर, गत आर्थिक वर्ष त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले यसलाई डिजिटल सम्पत्तिको घोषणा गर्दै यस्ता कारोबारलाई अवैध मान्न सकिने फैसला सुनाएपछि भारतमा यसको वैधानीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
भारत सरकारले वैधानिक बनाएपछि विभिन्न समयमा जारी गरेका क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी सूचना तथा निर्देशन परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाबमा राष्ट्र बैंक परेको छ । ‘भारतको यस व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकले विगतमा जारी गरेका निर्देशन तथा सूचनाहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ‘विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरेर वा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरेरै भए पनि अब अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।’
नेपालको पुँजीगत खाता सञ्चालनमा नरहेकाले विदेशमा वा विदेशीलाई नेपालमा कारोबारका लागि खुला गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण र जटिल प्रक्रिया हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भारतीय नीतिबाट नेपाललाई पर्न सक्ने असर तथा लिन सक्ने फाइदाका विषयमा राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल अगाडि बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय पनि अब क्रिप्टोकरेन्सीका बारेमा विगतमा बनाइएको धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाबमा परेको छ । अर्थले राष्ट्र बैंकलाई क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने कारोबारमा कडाइ गर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।
क्रिप्टोकरेन्सीमा बढ्दो लगानीले विदेशी रेमिट्यान्स घटेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको बुझाइ छ । तर, भारतको नीति परिवर्तनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा क्रिप्टोकरेन्सीमा लचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । उनले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी कार्यकर्तालाई भर्चुअल माध्यमबाट बिहीबार सम्बोधन गर्ने क्रममा नेटवर्किङ कारोबारमा मात्रै संलग्न नहुन आग्रह गरे । उनले क्रिप्टोकरेन्सीका बारेमा देखिएको मौनताले पनि अर्थमन्त्री शर्मा यस विषयमा लचक भएको संकेत गरेको छ ।
पुँजीगत खाता खुला गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्ने दबाबबारे दुवै निकायका अधिकारी गम्भीर भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
बढ्दो आयातका कारण शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाँदा विदेशी सञ्चितिमा दबाब खेपिरहेको समयमा भारतले क्रिप्टोकरेन्सीलाई खुला गर्दा यसले बाह्य क्षेत्रमा पार्न सक्ने दबाबका बारेमा समेत सरकार सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ ।
भारतीय नीतिसँग कसरी ‘टाइपअप’ गरेर अगाडि बढ्ने भनी मन्त्रीस्तरीय, कर्मचारीस्तीरय, कूटनीतिज्ञ र प्राविधिक तहबाट छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भारतमा मार्चदेखि क्रिप्टोकरेन्सीको बैध कारोबार गर्ने सुरु हुने बताइएकाले यसको सुरक्षित कारोबार गर्नका लागि अपनाउने मोडललाई नजिकबाट अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
भारतमा यसले पार्ने प्रभाव, सुरक्षित कारोबारका लागि ल्याउने ऐन, कानुन, विधि तथा प्रक्रिया, नियमनकारी निकायको व्यवस्था, विदेशी सञ्चितिमा पार्ने दबाब, नियमनका लागि अपनाइने सूचना प्रणाली, यस व्यवस्थापछि वैधानिक प्रणाली आउने क्रिप्टो लगानीकर्ताको संख्या, यसबाट प्राप्त हुने राजस्व, जोखिम व्यवस्थापनको विधि जस्ता कुरालाई निकै गहिरो गरी अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भारतले वैधानिक बनाएकै कारण भारतीय नेटवर्क प्रयोग गरी नेपालबाट क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्नेको संख्यामा परिवर्तन हुन सक्नेसमेत बताइएको छ । भारतीय नेटवर्क प्रयोग गरी क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने नेपालीहरू त्यहाँ लगाइएको कर तिर्नुको सट्टा अन्य देशको नेटवर्कमा गएर लगानी गर्ने संभावनासमेत बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यदि त्यस्तो भएमा भारतीय नेटवर्कभित्र हुने लगानीसमेत अन्य मुलुकमा जाने संभावना उत्तिकै रहन्छ ।
भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीले कानुनी मान्यता पाएकाले भारततर्फ नेपालको पुँजी पलायन हुने खतरा बढेको छ । नेपालको पुँजी भारतमा लगेर क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेमा नेपालबाट पुँजी पलायन हुने निश्चित नै छ ।
भारत वा तेस्रो देशमा क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुनसक्ने पुँजी पलायनलाई रोक्न क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरी करको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहने छ ।
भारतको भन्दा कम वा भारतीयकै बराबरीमा करको दर तोकेर भएपनि कारोबारका लागि वैधानिक बाटो खोलिदिएमा कानुन विधिबाट लगानी हुँदा सरकारको राजस्वमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
कुनै समय पठाओ, टुटल, अनलाइन सपिङ, ई–सेवा, मोबाइल बैंकिङ जस्ता सूचना प्रविधिलाई गैरकानुनी बताइए पनि सरकारले त्यसलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरी करको दायरामा ल्याउन बाध्य भएको थियो । २१औं शताब्दीमा विकास भएका सूचना प्रविधिलाई रोक्न सकिने अवस्था नरहेकाले क्रिप्टोकरेन्सीलाई समेत करको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अध्ययन गरिरहेकाे नेपालको आफ्नै डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने दबाबमा छ । सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिएर करको दायराभित्र ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएमा नेपालको आफ्नै स्थिर डिजिटल क्वाइन आवश्यक पर्नेछ । भारतको केन्द्रीय बैंक आरबीआईले पनि यो वर्षभित्र डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । वित्तमन्त्री सीतारमनले बजेटमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा कारोबारमा ल्याउने जानकारी गराएकी छिन् । उक्त डिजिटल करेन्सी भने अन्य डिजिटल सम्पतीमा घोषणा गरिएको ३० प्रतिशत लाभ करको सिमा लागु हुने छैन ।
विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रत्येक देशले आफ्नै भर्चुअल मुद्रा विकास गर्नुपर्ने बताएपछि राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सीबारे अध्ययन गर्ने बताउँदै मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था समावेश गरेको छ ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत पुँजी पलायन भएको, रेमिट्यान्समा गिरावट आएको, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पर्ने भन्दै यस्तो कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन । यस्ता कारोबार गर्नेलाई नेपाल प्रहरी, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउँदै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाइले बैंकिङ प्रणालीमार्फत यस्ता कारोबारमा संलग्नलाई कडा निगरानीभित्र राख्ने नीति लिएको छ । यस इकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरणको हवला दिँदै ७ लाखभन्दा बढी बैंकिङ च्यानलमार्फत कारोबार गर्ने व्यक्तिगत खाताको विवरण पेस गर्न बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ । जसको भित्री उद्देश्य क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ कारोबारलाई कडाइ गर्ने नै भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।
अघिल्लो साता राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ व्यवसाय गैरकानुनी भएकाले यस्ता कारोबारमा संलग्न नेपाली तथा विदेशी नागरिक र विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत कारबाही गर्ने बताएको थियो ।
विदेशी मुद्राको अपचलन गरेको आरोपमा दिनेश खड्का, उनका बुवा आमा र उनकी केटी साथीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले ३७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।
यसैगरी त्रिभुवन विमानस्थलबाट प्रहरीले क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङमा प्रयोग हुने उपकरणसमेत जफत गरेको थियो । सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरी तथा सीआईबीले समेत क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न अन्य थुप्रैलाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँदै आएको छ । नेपालमा अवैध रूपमा क्रिप्टो कारोबार गर्नेको संख्या बढिरहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् ।
-1751183579.jpeg)
