काठमाडौं । नेपालको निर्यात क्षमता ९ खर्ब २० अर्ब रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व बैंकले गरेको नेपालको निर्यात क्षमतासम्बन्धी अध्ययनले नेपालको निर्यात क्षमताको करिब १० प्रतिशत मात्रै वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको देखिएको हो ।
सरकार दीर्घकालीन नीति र योजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन टालटुले नीतिमा ढुलमुलाइरहेको छ । यही स्थितिका कारण क्षमताअनुसारको निर्यात हुन नसकेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् ।
‘नीतिगत अस्थिरता नै वैदेशिक व्यापारमा घाटा वृद्धिको मूल कारण हो’, उनले भने, ‘निकासी अभिवृद्धिको सरकारी नीति सतही र कर्मकाण्डी लाग्छन् । त्यही भएर निर्यात उपयोग क्षतमा बढ्न नसकेको हो ।’
विश्व बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको आकार बढी हुनुपर्ने हो । नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको थियो । निकासीको अवसर उपयोग गर्न नेपाल किन पछि परिरहेको छ ? यसमा अहिलेसम्म सतही मन्थन मात्र भइरहेको छ । क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न नसकेको साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती) का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा नेपालबाट १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवमा निर्यात बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, विश्व बैंकले हरेक वर्ष नेपालले ९ खर्ब रुपैयाँबरारबको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न सक्छ ।
स्थिर नीतिको अभावमा निर्यात वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्रै भएको पाइन्छ । यो अस्थिर र कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिबिम्ब हो ।
नेपालको निर्यात क्षमता बर्सेनि कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालले सन् २००९ मा १ हजार १ सय ६७ वस्तु निर्यात गरेकामा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १ हजार ९३ मा झरेको थियो । १४६ देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घटेर १२४ मा आएको थियो ।
भारतले खाद्य तेल आयातमा लिएको नीतिले यतिखेर यहाँका तेल उद्योगको लगानीमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । विगतमा वनस्पति घिउ, तामा, पित्तल, जिंकलगायत उद्योगले भोगेको समस्या पनि यस्तै नीतिको प्रतिफल थियो । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याएर भन्सार महसुल अन्तरको लाभ लिने खालको निकासीको भविष्य छैन भन्ने त पटकपटक स्पष्ट भइसकेको ओझाको भनाइ छ ।
यस्तो निकासीले देशको व्यावसायिक साख गुम्ने जोखिम हुन्छ । निकासीको आँकडा मात्रै उपलब्धि होइन । कुनै देशले निकासीबाट लाभ लिन उत्पादनमा बढीभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिको खाँचो भएको सम्बद्ध क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकाहरुको अनुभव छ ।
नेपालले अति कम विकसित देशका रुपमा निकासीमा पाएको अधिकांश सहुलियत उपयोग गर्न सकेन । निकासीका लागि त्यसका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाले गार्मेन्टमा सहुलियत दिएकोमा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन निर्माणमै तोकिएको समय सिध्याएर गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन नै खारेज गरियो । यो हदसम्मको लापरबाहीले कसरी निर्यात व्यापार प्रवर्धन होला ?
अब सन् २०२५ पछि नेपाल विकासशील देशको सूचीमा उक्लिँदै छ । त्यसपछि त अति कम विकसित देशको हैसियतमा पाएको निर्यात सहुलियत पाउन पनि सम्भव हुँदैन । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्धनका प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्ने सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।
-1750828351.jpg)
