काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासंघले २०८२ कार्तिक २२ गते आर्थिक बहसः २.० कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक पर्ने भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। लगत्तै शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरि महासंघले सरकारलाई (पीएसपीपी)को अवधारणा पत्र पेश गरेको थियो।
'यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा र आवश्यक प्रवर्द्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ,' महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको ६०औँ बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको छ। देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढिकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुर्नस्थापना गर्ने उद्देश्यले पीएसपीपी स्वीकृत गरी तत्काल लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
महासंघको सुझावअनुसार सरकारले सो रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुर्नरोत्थान एवं नियमकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलताबारे कार्यनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास एवं प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड एवं आगजनीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत र व्यवसाय सरलीकरण गर्न महासंघले उक्त प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रह बमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
जसअनुरुप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले निर्णय गरेका थिए। महासंघको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरि यसका लागि पैरवी गरेको थियो।
यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतका एकै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकिकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने छ।
-1750076089.jpg)
