काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको एक प्रतिनिधिमण्डलले मङ्गलबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई भेटी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन सम्बन्धमा जानकारी गराएका छन् ।
मन्त्रालयमा हालै पदस्थापन भई आएका सचिव सापकोटालाई महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण क्षेत्रका अन्य विविध समस्याबारे पनि जानकारी गराएको थियो ।
महासङ्घले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाहरुको हकमा एक वर्ष म्याद थपको प्रस्ट व्यवस्था भए पनि विगतका संशोधनका केही बुँदालाई आधार मान्दै म्याद थप नभइरहेकोतर्फ सचिव सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समस्या समाधानका लागि महासङ्घले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधनका लागि तत्कालका विविध मागहरु सचिव सापकोटासमक्ष पेस गरेको हो । संशोधन तत्काल नुहँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधनसमेत) को भावना र मर्मअनुसार निर्माण कार्य हुन नसक्ने अवस्था सृजना भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
सार्वजनिक निर्माण कार्य समयमा हुन नसकेमा नेपाल सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी पुनः विगतकै अवस्था सृजना हुन जानेतर्फ महासङ्घले सचिव सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तत्काल हुनुपर्ने संशोधनका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ समेतमा हुनुपर्ने संशोधनहरुको महासङ्घको सुझाव (तीन महले) सहित थप मागहरु सापकोटासमक्ष पेस गरेको छ ।
महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
उक्त नयाँ ढाँचाअनुसार त्यसका लागि ऋणसरह नै असीमित धितो आवश्यक भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था रहेको महासङ्घको भनाइ छ । साथै एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो राशि खर्च हुने जस्तै क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत वार्षिक खर्च हुने र एउटा–दुईटा सिमित बैंकहरुले आफुखुसी अत्यधिक कमिसन लिने गरीी बिड बोन्डभन्दा ८ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोण्ड भन्दा ४ गुण बढी कमिसनमा खर्च भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीले काम पाउनुअघि नै बोलपत्रमा भाग लिनका लागि मात्र अनावश्यक लागत खर्च बढ्न गएकोतर्फ महासङ्घले सचिव सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न निकायहरुबाट आह्वान भएका बोलपत्रहरुमा निर्माण व्यवसायीहरु भाग लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको साथै राज्यले लिएको लक्ष्य अनुरुप पूर्वाधार विकासका कार्यसमेत अवरुद्घ भइरहेको भन्दै महासङ्घले बैङ्क क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचालाई साविककै अनुसार हुने गरी संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
आफ्ना मागमा तत्काल कुनै सुनुवाइ नभए विकास निर्माण कार्य हुन नसकी देश यथास्थितिमा रहने भन्दै महासङ्घले स्थगित भएको दबाबमूलक आन्दोलन पुनः गर्न बाध्य हुने जनाएको छ । जवाफमा सचिव सापकोटाले सोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए ।
1677414838.jpg)
