राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी रुपन्देही १ बाट निर्वाचित सांसद सुनील लम्सालले पाएका छन्।
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लम्साल प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा रहँदा लम्साल पूर्वाधार एवं वातावरण विज्ञका रुपमा कार्यरत थिए। ३५ वर्षे लम्सालसँग पूर्वाधार, सहरी योजना र सुशासन क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–७ घर भएका लम्सालले तिलोत्तमामै रहेको लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको नीति मीनाक्क्षी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट स्ट्रक्चलर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर हुन्।
भौतिक क्षेत्रविज्ञ रहेका लम्साललाई भौतिक क्षेत्रका विभन्न चुनौती छन्। भौतिक क्षेत्रतिर देशभर सडक, पुल तथा अन्य संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुनु, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु र ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन्।
यस्तै, भ्रष्टाचार र अनियमितताले पारदर्शिता कमजोर बनाएको छ भने सीमित बजेट र त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन अभावले पनि विकासको गति सुस्त बनाएको विषय यस क्षेत्रमा मुख्य चुनौती देखिन्छन्।
यससाथै भौति पूर्वाधार क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्ति विशेषगरी बाढी, पहिरो र भूकम्पले पूर्वाधारमा थप क्षति पुर्याइरहेका छन्। यी चुनौतीहरु लम्सालका छन्। तर चुनौतीका बीचमा उनी आफै यस क्षेत्रका जानकार भएकाले आशा राख्ने ठाउँ पनि उत्तिकै छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिका रूपमा चिनिएका उनीलाई विगतमा विभिन्न परियोजनामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए।
विशेषगरी महानगरपालिका र सडक विभागबीच सहकार्य गरेर छोटो समयमा सडक निर्माण सम्पन्न गराउने काममा उनको भूमिका उल्लेखनीय रहेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले बताए। यद्यपि, मन्त्रीका रूपमा उनको अगाडि तत्काल र दीर्घकालीन दुवै चुनौतीहरू देखिन्छन्। हालको प्रमुख समस्या भनेको विगतका ठेक्का सम्झौताको भुक्तानी नहुनु र त्यसका कारण निर्माण कार्य रोकिएको अवस्था छ।
‘रोकिएका आयोजना पुनः सुचारु गर्दै सम्पन्न गर्नु उनको पहिलो चुनौती हुनेछ,’ उनले भने, ‘साथै नयाँ प्राथमिकताका योजनालाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ।’
अत्यधिक ‘लो बिडिङ’ प्रवृत्ति र बिनातयारी तथा बिना बजेटका योजना स्वीकृत हुने अभ्यास पनि भौतिक क्षेत्रमा प्रमुख समस्या रूपमा देखिएका छन्।
दीर्घकालीन रूपमा भने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको खाँचो विज्ञ थापाले औंल्याएका छन्। ‘विगतमा सानासाना सडकमा बढी लगानी हुँदा मुख्य राजमार्गह उपेक्षित भएको छ। अब सीमित र स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारण गरी तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने रणनीति आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने।
यस्तै, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) परियोजना मन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ। ‘निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सके यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ इन्धन बचत हुने छ।’ थापाले भने, ‘यस परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नपर्छ।’
इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका लाम्साललाई भौतिक मन्त्रालय दिइनु सकारात्मक रहे पनि उनको अगाडि चुनौती सूची लामो रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण क्षेत्रको सुस्त गतिलाई गति दिन विद्यमान ऐन–कानुन र प्रक्रियालाई सुधार गर्नु हो,’ उनले भने, ‘हालको सार्वजनिक खरिद ऐनले साना–ठूला सबै खरिद प्रक्रियामा एउटै नियम लागू गर्दा व्यवहारिक कठिनाइ सिर्जना भएको छ। यसलाई पुनरावलोकन गरी कामअनुसार फरक–फरक प्रक्रिया अपनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।’
यस्तै, अत्यधिक ‘लो बिडिङ’ प्रवृत्ति र बिनातयारी तथा बिना बजेटका योजना स्वीकृत हुने अभ्यास पनि भौतिक क्षेत्रमा प्रमुख समस्या रूपमा देखिएका छन्। यस्ता योजना रोक्दै तयारीसहितका योजनालाई मात्र अगाडि बढाउने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।
‘निर्माण क्षेत्रको समस्यामा केवल निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्,’ उनले भने, ‘विगतमा कारबाहीमा परेका ठेक्काको सूक्ष्म अध्ययन गरी कसको कति जिम्मेवारी छ भन्ने स्पष्ट गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।’
त्यसैगरी लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ठेक्काको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती हो। अगाडि बढाउन सकिने योजनालाई अघि बढाउने र सम्भव नभएकालाई खारेज गर्ने निर्णय राजनीतिक तहबाटै हुने अध्यक्ष सिंहको सुझाव छ।
