काठमाडौं। पछिल्लो समय विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोग बढ्दै गए पनि यसले तत्कालै विद्युत् प्रणालीमा ठूलो दबाब नपारेको पाइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म विद्युत् खपतमा वार्षिक करिब १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको सामान्य वृद्धि देखिएको छ। तर, विद्युतीय चुलोको प्रयोगका कारण अचानक ठूलो लोड वृद्धि भएको संकेत भने अहिलेसम्म देखिएको नदेखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकारले वार्षिक रुपमा करिब १० प्रतिशत खपत बढ्ने अनुमानका आधार सोही आधारमा विद्युत् उत्पादन, वितरणलगायत विषयको तयारी गर्दै आएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिमा कुनै समस्या नरेहको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले अनुसार विद्युत् प्रणालीमा केही वृद्धि भइपनि ठूलो दबाब नपारेको बताए।
‘लोडमा सामान्य वृद्धि छ, तर विद्युतीय चुलो प्रयोगका कारण तत्कालै ठूलो प्रभाव परेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न फिडरहरू निगरानीमा राखेका छौँ, यसको असर देखिन केही समय लाग्न सक्छ।’ हाल काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् माग (पिक लोड) करिब ३७० देखि ४ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको प्रवक्ता ढकालले बताए।
यसअघि जाडोयाममा काठमाडौंले ६०९ मेगावाटसम्मको पिक लोड व्यवस्थापन गरिसकेको प्राधिकरणको दाबी छ। ‘समग्र प्रणाली ट्रान्समिसन लाइन र ग्रिड सबस्टेसनमा समस्या छैन, तर केही स्थानका वितरण फिडरहरूमा भने भविष्यमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने। विशेषगरी तीव्र रूपमा बस्ती विस्तार भइरहेका क्षेत्रमा वितरण ट्रान्सफर्मर वा फिडर ओभरलोड हुने जोखिम रहन सक्ने उनको बुझाइ छ।
प्राधिकरणले त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर निगरानी गरिरहेको जनाएको प्रवक्ता ढकालले बताए। आगामी गर्मीयाम अर्थात वैशाखपछि भने विद्युत् खपतमा थप वृद्धि भई विद्युतीय चुलोको प्रभाव स्पष्ट देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। जसको लागि प्राधिकारणले व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको दाबी गरेको छ।
मध्यपूर्वमा चर्किएको भू-राजनीतिक तनावले ८० प्रतिशत भारत आयात निर्भर नेपालको भान्सा पनि प्रभावित बनेको छ।
बजारमा ग्यास अभावको चर्चासँगै विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलोको माग बढेको छ। ग्यास सहज रुपमा नपाइने आशंका र ऊर्जा विकल्प विद्युतीय चुलोको माग बढेको पाइएको हो। इजरायल र अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि प्रत्याक्रमणमा उत्रिएको इरानले अमेरिकी सैनिक बेसक्याम्प रहेका छिमेकी मुलुक र तिनका इन्धन भण्डारलाई निशाना बनाएसँगै विश्वव्यापी आपूर्ति शृखलामा अवरोध देखिएको छ।
मध्यपूर्वमा चर्किएको भू-राजनीतिक तनावले ८० प्रतिशत भारत आयात निर्भर नेपालको भान्सा पनि प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो डेढ महिना खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भइरहेको छ भने पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्नेको संख्या क्रमशः बाक्लिँदो छ।
नेपालमा प्रयोग हुने इन्धनमध्ये घरायसी, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा पेट्रोलियमको खपत बढी हुने गरेको छ। इन्धनको विकल्पमा विद्युत् तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बजारमा विद्युतीय चुलोको माग केही वृद्धि भएको व्यवासायीले बताएका छन्। तर, विद्युत खापत भने खासै वृद्धि नभएको बताइएको छ।
घरायासी प्रयोजनका लागि विद्युतिय सामग्री बिक्रीकर्ता श्री मालिका ट्रेड लिंक सेन्टरका अनुसार पछिल्लो सातायता विद्युतीय चुलोतर्फ उपभोक्ता आकर्षित हुन थालेका छन्। सेन्टरका अनुसार दैनिक करिब ८ वटा विद्युतीय चुलो बिक्री हुने गरेको छ।
ग्यास सहज रुपमा नपाइने अवस्था देखिएकाले पनि केही उपभोक्ताको ध्यान विद्युतीय चुलोतर्फ आकर्षित भएका छन्। नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएको वि.सं.२०७५ सालदेखि नै विद्युतीय चुलो प्रयोग हुँदै आएको छ। तर, यसको विस्तार प्रयाप्त भने हुन सकेको छैन। नेपालमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पटक–पटक परे पनि यसको कार्यान्वयन भने निरन्तर हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गर्दै विद्युत् पूर्वाधार सुदृढीकरणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड उनको जोड छ।
ऊर्जा संकटको बेला मात्र विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनको विषय उठ्ने र संकट समाधान भएपछि फेरि बिर्सिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन नीति प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) उपमहासचिव तथा ऊर्जाविज्ञ प्रकाश दुलालको तर्क छ। ‘सरकारले ग्यास विस्थापन गरी स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउने अवधारणा अघि सारे पनि व्यवहारमा पर्याप्त काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संकट समय-समयमा दोहोरिन सक्ने भएकाले अब भने दीर्घकालीन रणनीतिमा जोड दिनुपर्छ।’
ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गर्दै विद्युत् पूर्वाधार सुदृढीकरणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड उनको जोड छ। यसका साथै, विशेष गरी सबस्टेसन अपग्रेड, प्रसारण तथा वितरण लाइन सुधार र घरायसी वायरिङ प्रणालीलाई सुरक्षित तथा सक्षम बनाउने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने ऊर्जाविज्ञ दुलालको सुझाव छ।
‘हाल धेरै घरमा प्रयोग भइरहेको १५ एम्पियर क्षमताको मिटरले विद्युतीय चुलो जस्ता उच्च खपत उपकरण सञ्चालन गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले त्यसलाई ३० एम्पियरसम्म विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’ विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारले आयातित ऊर्जा, विशेष गरी एलपी ग्यासमा निर्भरता घटाउने र दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने उनले उल्लेख गरे।
