काठमाडौं । नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सीवीफीन) ले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्वन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डले अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन मात्रै केन्द्रीत भएको बताएका छन् ।
'अर्थ मन्त्रालय वास्तविक रुपमा अर्थ मन्त्रालय हुनुपर्यो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलन गरेर त्यसबाट भोट किन्नमा सीमित भयो’, उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयको वेवसाइडमा हेर्दा सवल र सक्षम वित्तीय व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो, फराकिलो र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको भए पनि त्यसको विपरित काम भइरहेको उनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले राजस्व उठाउन र बाँड्नमा मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ’, उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएकोमा त्यसको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट १३ खर्ब ५९ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिने उल्लेख गरिएको पाण्डले बताए ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले कुल संकलन हुने राजस्वमा आयातित वस्तुको योगदान ४७ प्रतिशत रहेको बताए । जसमध्ये भन्सार राजस्व करको १९ प्रतिशत, आयातित वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्कको योगदान ७ प्रतिशत र मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) २१ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।
‘यस्तो अवस्थामा हामीले १३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य राखेका छौ । गत वर्षकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि ६३८ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले २२ देखि २३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
निर्यातको अवस्था कमजोर रहेको बताउँदै उनले ‘नेपालले के २० खर्ब रुपैयाँको व्यपारघाटा व्यहोर्न तयार भएको हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए । जसको सोझो असर गरिव जनतालाई पर्ने भन्दै पाण्डेले भने ‘एउटा ठेला चलाउने मानिसले माघको जाडो छल्न चाहिने ज्याकेट किन्दा उसले ८ रुपैयाँ कर तिर्छ ।’
सरकारले उठाउने राजस्वको पनि उचित सदुपयोग नभएको उनले बताए । ‘यसरी उठाएको राजस्व हामी कसरी प्रयोग गरिरहेका छौ भन्दा भोट किन्नमा खर्च गरेका छौं’, पाण्डेले भने ।
करबाट उठेको रकम तीन प्रकारका समाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च भइरहेको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा, सोसियल एसिस्टेण्ट र श्रम बजार हस्तक्षेपका लागि खर्च भएको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षातर्फ ४० कार्यक्रम र श्रम बजारमा ४ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका उनको भनाइ छ ।
‘गत १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा ५ गुणाले खर्च बढेको छ । प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको १२ प्रतिशत समाजिक सुरक्षामा खर्च भएको छ । दक्षिण एसियामा यस्तो खर्च कुनै पनि मुलुकमा छैन’, उनले भने ‘गरिवबाट उठाएको पैसा मनपरी बाँड्न पाइन्छ ।’
भोट किन्नका लागि वृद्धभत्ता मुख्यरुपमा प्रयोग भइरहेको पाण्डेको आरोप छ । ‘नेपालमा ७० वर्ष पुगेका गरिब मानिस पाउन गाह्रो छ । ७० वर्ष पुगेपछि अधिकांश मानिस धनी छन् । के गरिबबाट उठाएको कर के यिनै धनीलाई बाड्ने हो?उनले प्रश्न गरे ।
त्यसैले नेपालको समाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालको अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचना गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बताए ।
-1750828351.jpg)
-1750659422.jpg)
