काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले निकै तामझामका साथ उडान सुरु गरेको साउदी अरबको रियाद उडान कटौती भएको छ ।
पछिल्लो समय निगमले सो गन्तव्यमा उडान कम गराउँदै लगेको छ । जसका कारण त्यस क्षेत्रमा जाने यात्रुहरु मर्कामा परेका छन् ।
गत वैशाख ९ गतेबाट उडान सुरु भएको रियादमा पछिल्लो समय साताको एक पटक पनि उडान हुन सकेकाे छैन् ।
सूचनाविना सो क्षेत्रमा उडान अनिश्चित गराउँदा यात्रुहरु मर्कामा परेका हुन् ।
यता, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले रियादमा उडान रोकेको नभई नियमित नभएको जानकारी दिए । केही जहाजहरु नियमित चेकजाँचमा पठाएको कारण उडान तालिका हेरफेर भएको उनको भनाइ छ । जहाजहरुको चेकजाँच सकिने बित्तिकै नियमीत रुपमा सो गन्तव्यमा उडान गर्ने उनले जानकारी दिए ।
निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले पनि सो क्षेत्रमा उडान नरोकिएको दाबी गरिन् । अगष्टको नयाँ तालिका सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै साउदीबाटै स्लट पाउनका लागि केही समय लागेको उनले बताइन् । ’अबको केही दिनभित्रमै नयाँ तालिका सार्वजनिक हुन्छ,' प्रवक्ता खड्काले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्, उडान रोकिएको छैन र रोक्ने योजना पनि छैन ।’
निगमले काठमाडौं–रियाद–काठमाडौं नियमित व्यवसायिक उडान सुरु गरेपछि धेरै नेपालीहरु लाभान्वीत भएका थिए । रोजगारीका लागि जाने र आउने यात्रुहरुले निगमको जहाजले उडान सुरु गरेपछि भाडामासमेत धेरै राहत पाएका थिए ।
नेपाली श्रमिकहरूको महत्वपूर्ण गन्तव्य साउदी अरेबियाको रियादमा वाइडबडी जहाजमार्फत सातामा दुईवटा उडान सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
साउदी उडान शुभारम्भदेखि विवादमा परेका थिए अध्यक्ष अधिकारी
साउदी अरबको रियादमा उडान सुरु गरेबाट निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी विवादमा तानिएका थिए । शुभारम्भ उडानका क्रममा अध्यक्ष अधिकारीले आफूखुुसी धेरै मान्छेहरुलाई रियादमा लगेको भन्दै तत्कालिन पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले रुष्ट बनेका थिए ।
खासमा अध्यक्ष अधिकारीले नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतलाई पनि सुभारम्भ उडानमा लगेपछि मन्त्री आले रुष्ट भएर स्पष्टिकरणसमेत सोधेका थिए । अध्यक्ष अधिकारी र मन्त्री आलेबीच सोही घटनादेखि विवाद सुरु भएको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि कायम छ ।
आले मन्त्रीबाट फिर्ता भइसकेका छन् भने अधिकारी सर्वोच्च अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएका छन्। तथापी, अध्यक्ष अधिकारीमाथि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले बनाएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पेस भइसकेको छ । जसको निर्णय हुन बाँकी छ ।
