बजारमा हुने चलखेललाई रोक्न उपभोक्तावादी संस्था, उपभोक्ता र मिडियाहरुले पनि हामीलाई सही सूचना दिएर सहयोग गर्नुपर्छ ।
दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला पर्वमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने गर्छ । ठूलो परिमाणमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार हुने यही समयमा कालोबजारी, कृत्रिम मूल्यवृद्धि जस्ता कारणले उपभोक्ता ठगिने गर्छन् । बजार अनुगमन गर्ने नियामक निकाय पनि चाडपर्व नजिकिएपछि मात्रै तात्ने गरेका देखिन्छन् । आम उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिन तथा व्यवसायीलाई पनि सचेत बनाउन वर्षभरि नै गनुपर्ने अनुगमन किन दशैं केन्द्रित मात्र भइरहेका छन् ? मूल्यवृद्धि, वस्तुको कृत्रिम अभाव, अखाद्य वस्तुको बिक्रीलगायतका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका विषयमा नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनसँग क्यापिटल नेपालका हरिप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्व नजिकिँदै छन् । यही समयमा बढी कालोबजारी हुने तथा उपभोक्ता ठगिने विगतका उदाहरण छन् । यस वर्ष त्यस्तो अवस्था आउन नदिन नियमक निकायले के कस्ता काम गरिरहेको छ ?
विगतका वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष बजार केही सुध्रँदो अवस्थामा छ । तर, चाडपर्वकै बेला हुेन सबै कारोबारका विषयमा अनुगमन गर्न कठिन हुन्छ । किनभने चोर जहिले पनि एक कदम अगाडि नै हुन्छ भन्ने छ । ठगीका नयाँ तरिका तथा प्रयासहरु पत्ता लगाउन हामी निरन्तर लागिरहेका छौं । कालोबजारीले मूल्य अस्वाभाविक तथा बिचौलियाको चलखेल बढी हुने स्थानको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानमा अनुगमनलाई बढी नै केन्द्रित बनाउने काम भइरहेको छ । बजारमा हुने चलखेललाई रोक्न उपभोक्तावादी संस्था, उपभोक्ता र मिडियाहरुले पनि हामीलाई सही सूचना दिएर सहयोग गर्नुपर्छ ।
कालोबजारीले मूल्य अस्वाभाविक तथा बिचौलियाको चलखेल बढी हुने स्थानको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानमा अनुगमनलाई बढी नै केन्द्रित बनाउने काम भइरहेको छ ।
तपाईंहरुले जति नै अनुगमन गरे पनि बजारमा बिचौलियाकै कारण उपभोक्ता ठगिन कम भएको छैन । चाडपर्वमा मात्रै गर्ने अहिलेको जस्तो कर्मकाण्डी अनुगमनले व्यवसायीहरु सुध्रिएर बजारको अवस्थामा सुधार आउला भन्ने लाग्छ ?
हामीले गरेको नियमित अनुगमनले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ, र सुधार पनि भएको छ । बजारका विषयमा सामान्य हल्ला मात्रै भए पनि त्यसले तुरुन्त असर देखाउँछ । पछिल्लो १० दिनजति हामीले बालाजु, मैतीदेवी, गौशाला, बानेश्वर, लगनखेल, कलंकीलगायतका फेन्सी, रेडिमेड गार्मेन्टल जस्ता लत्ताकपडा पसलहरुमा अनुगमन गर्यौं । ती स्थानमा मूल्यसूची नराखिएको तथा बिलबीजक देखाउन नसकेका कारण ‘अन द स्पट’ जरिवाना गरिएको छ ।
त्यसपछि व्यवसायीहरुले अनुगमनकै कारण आफ्नो व्यवसाय धराशायी भएको गुनासो गर्न आउनुभयो । चाडपर्वमा दुई चार पैसा कमाउन ऋण गरिएको व्यवसाय डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरिरहेका छन् । सोही कारण पहिलो पटकलाई भनेर हामीले सचेत मात्रै गरायौं । एकै चोटी झ्याम्म जरिवाना गर्नु भएन, ठूलो कारबाही गर्नु भएन भनेर व्यवसायीहरुले धम्क्याएका पनि छन् ।
गत साता फेन्सी पसलको अनुगमनमा जाँदा न्युरोडका व्यवसायीहरूले चाडपर्वमा मात्रै अनुगमन गर्न आउने भन्दै बोरामा बाँधेर झ्यालबाट फाल्नेसम्मका धम्की दिएका थिए । त्यहाँ किन त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो ?
खुद्रा व्यापारीकै सहयोगमा हामी सामान खरिद गर्ने होलसेल मार्केट अर्थात मूल स्रोतमा पुग्यौं । उनीहरुले कारोबार गर्ने मुख्य स्थान काठमाडौंको पुरानो रञ्जना सिनेमा हल कम्प्लेक्समा फेन्सी सामानको पैठारीकर्ता र थोक बिक्रेताले कारोबार गर्दा रहेछन् । सोही कारण हामीले प्रहरीको सहयोगमा ३ ओटा अनुगमन टोली बनाएर घेराबन्दी गर्यौं । तर, त्यहाँका झन्डै ५ सय पसल हाम्रो अनुगमन टोली पुग्नासाथ कवल बन्द गरेर हड्तालमा उत्रिए । अपशब्दसमेत प्रयोग गरेर हाम्रो अनुगमन बिथोल्ने प्रयास गरे । केही समय अनुगमनमा अवरोध भए पनि हामी पछि नहटी अन्त्यमा कारबाही गरेरै छाड्यौं । उनीहरुको मुख्य कुरा जागरण अभियान गरेर हामीलाई जानकारी नगरी अन्धाधुन्ध जरिवाना किन गरेको भन्ने थियो ।
तर, ऐन आइसकेपछि हामीलाई थाहा भएन, गलत भएछ भनेर उम्किने बाटो व्यापारीलाई छैन । त्यहाँका ४ ओटा पसल कारबाहीमा परे । विभिन्न सञ्चारमाध्यम र उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरुले अनुगमनमा विभाग चुक्यो, डरायो र दुई तिहाइको सरकार झुक्यो भन्ने प्रचार गरिरहेका छन् । तर, त्यस्तो अवश्य होइन । अहिले ग्यासको मूल्य २५ रुपैयाँ घटेको अवस्थामा पनि कतै व्यापारीले पुरानै मूल्य त लिएका छैनन् भन्ने आशंकामा अनुगमन भइरहेका छन् ।
विगतमा गरिएका अनुगमनमा दोषी भेटिएका व्यवसायीहरु पनि कारबाहीमा नपरेको तथा परेकाहरुलाई पनि निक्कै कम जरिवाना गरिएको भन्दै सर्वसाधारणको आक्रोश छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
गत वर्ष र अहिले अनुगमनको प्रकृति नै फरक छ । पोहोर साल अनुगमन गर्न मन्त्रालयबाट अधिकृतलाई बोलाएका थियौं । उहाँहरुले नै बजार अनुगमन गर्नुभएको थियो । यस पटक अनुगनमा जाँदा विशेष गरी ठूला पसलहरुमा धेरुै सुधार भएको उहाँहरुले नै भन्नुभएको छ ।
विगतमा सिमेन्टका बोरामा पनि मूल्य राखिँदैनथ्यो । मुख्य सहरमा अनुगमन गर्दा मूल्यसूची नराखिएका सिमेन्ट कम्पनीहरुलाई ५० हजारका दरले जरिवाना समेत गर्यौं । यसमा ठूलै तहल्का पनि मच्चियो ।
अहिले अधिकांश पसलहरुमा म्याद गुज्रिएका सामान राख्न छुट्टै स्थान राखिएका छन् । मूल्यसूची धेरैले राखेका छन् । पहिले हामी खाद्यान्नमा बढी अनुगमन गथ्र्यौैं । अहिले मूल्यसूची नराख्ने लत्ताकपडा र फेन्सी पसलमा पनि अनुगमन सुरू गरेका छौं । अहिले खाद्यान्न पसलमा मूल्यसूची राख्न सुरु भइसकेको छ । कपडा व्यवसायीहरुले पनि मूल्यसूची राख्ने भनेर सहमति गरेका छन् । विगतमा सिमेन्टका बोरामा पनि मूल्य राखिँदैनथ्यो । मुख्य सहरमा अनुगमन गर्दा मूल्यसूची नराखिएका सिमेन्ट कम्पनीहरुलाई ५० हजारका दरले जरिवाना समेत गर्यौं । यसमा ठूलै तहल्का पनि मच्चियो । त्यसपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि सर्कुलर जारी गर्दै बोरामा मूल्य राख्न भन्यो । अहिले त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा अनुगमन गर्दैछौं ।
त्यतिमात्र होइन, फर्निचर, कपडा, क्याटरिङ व्यवसायलगायतमा पनि अनुगमन गरेका छौं । हामीले अनुगमन नै नगरेको भए यस्तो तहल्का मच्चिने थिएन । व्यापारी हामीसँग झगडा गर्न किन आउँथे ? अनुगमन नगराउन ठाउँ ठाउँमा लबिङ गर्न किन जान्थे ? अनुगमनका विरुद्ध किन हड्ताल गर्थे ? त्यतिबेला उपभोक्ता संरक्षण विभाग बेग्लै थियो । माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूसहित अनुगमन गर्दा १०÷१२ जना व्यापारी त समातिएका थिए । त्यतिबेला सबै व्यापारी विभाग घेर्न आएका थिए ।
विभागले अनुगमन र कारबाहीलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । व्यवसायीहरूले भनेजस्तै व्यवसायी र उपभोक्तालाई सचेत गराउने दायित्व पनि हो । उपभोक्तालाई जागरुक बनाउने विषयलाई बिभागले प्राथमिकता दिन नसक्नुका कारण के हुन् ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन हतारमा आएका कारण व्यापारीले उठाएका विषय सही पनि हुन् । संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार पनि गत असोज २ गतेभित्र आउनै पर्ने थियो । त्यसभन्दा अघि सरोकारवाला निकायसँग राम्रोसँग छलफल हुन पाएन । असोज २ गते ऐन आएपछि दशैं लागिसकेको थियो । त्यसैले पनि उपभोक्ता जागरणसम्बन्धी अभियान चलाउन पाएका छैनौं । तर, अहिले व्यापकरुपमा सूचना तथा जागरण अभियान चलाइरहेका छौं । सबै सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार गर्न सीमित बजेटका कारण पनि सम्भव छैन ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हुम्ला, जुम्ला, मुगु, दैलेख, सुर्खेतका साथै तराईका धेरै जिल्लामा प्रचार अभियान सञ्चालन गरेका छौं । व्यवसायीले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि आफूलाई थाहा नभएको बहाना गर्छन् । कानुन लागू भएपछि हामीलाई थाहा छैन भनेर व्यापारी उम्कन पाउँदैनन् ।
उपभोक्ता जागरणसम्बन्धी अभियान चलाउन पाएका छैनौं । तर, अहिले व्यापकरुपमा सूचना तथा जागरण अभियान चलाइरहेका छौं ।
उपभोक्ता नठगिउन् तथा अनुगमनमा हुने विवाद समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय के कुन सक्छ ?
सम्बन्धित विषयतगत नियामक निकाय जस्तैः कृषिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खाद्य विभाग, पशुका लागि पशु सेवा विभाग, औषधीका लागि औषधी व्यवस्था विभाग, शिक्षाका लागि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय वा विभाग छन् । यिनै सम्बन्धित विषयगत निकायले अनुगमनका लागि नीति नियम, कानुन र मापदण्ड बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । त्यसपछि व्यावसायिक कारोबार त्यसै पनि सुध्रिन्छ ।
उपभोक्ताले कतै ठगिएको उजुरी गरे भने हामीले अनुगमन गर्ने हो । तर, अहिले सबै विषयगत निकायको अनुगमन विभागले नै गर्नुपर्छ । यो नै गलत भयो । यहाँ सबै क्षेत्रको दोष हामीलाई थुपारिन्छ । मूल्यवृद्धि, औषधी पसलमा हुने ठगी तथा कालोबजारी भए पनि यही विभागले अनुगमन गरेन भन्ने आरोप आउँछ । आम जनता र सरकारको यो बुझाइमा भ्रम छ ।
-1754274432.jpeg)
