काठमाडौं। यदि, तपाईं आफ्नो घर वा कार्यालय वरपरकाे बैंक शाखा गएर नियमित कारोबार गर्नुहुन्छ भने यो खबर महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तपाईंले आज पैसा जम्मा गरेको वा चेक साटेको भौतिक शाखा ९० दिनपछि त्यहाँ नहुन पनि सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरूलाई आफ्ना शाखा बन्द गर्ने वा अर्को शाखामा गाभ्ने प्रक्रियालाई सहज बनाइदिएको छ। विशेषगरी महानगरभित्र सञ्चालित शाखामा यसको ठूलो प्रभाव पर्ने निश्चित छ। बैंकको शाखा बन्द हुनु भनेको बैंक आर्थिक संकटमा परेको नभएर नियामकले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर खर्च कटौती गर्ने प्रक्रिया हो।
यसैले याे नीतिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा यसले नयाँ तरंग ल्याएकाे छ। एकातर्फ शाखा बन्दमा नियामकीय स्वीकृतिले बैंकलाई खर्च कटौतीको उपाय बनिरहँदा अर्कोतर्फ घरनजिकै रहेका बैंक शाखा कहिले बन्द हुने हो भन्ने भय ग्राहकमा उत्पन्न भएको हाे।
सरकारको लक्ष्यअनुसार २०७४ सालमा राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुर्याउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। यो लक्ष्य २०८१ असोजमा एभरेष्ट बैंकले बझाङको साइपाल शाखा स्थापना गरेसँगै पूरा भयो। जब ७५३ वटा नै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पहुँच भयो। त्यसपछि कुनै समय विकास र सम्भावना अधिक भएका क्षेत्रमा खोलिएका बैंकका शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिने नीति अब लागू हुने भएको हाे।
बैंकहरूले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नु मात्रै नभएर आक्रामक सेवा विस्तारको होडमा पनि केही क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरे। यसले गर्दा केही क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा अधिक बैंकका शाखा छन्। सरकारको लक्ष्यअनुसार स्थापना भएका शाखा सुविधाजनक सहरी क्षेत्रमा सीमित छन्। सहरी र सुविधाजनक क्षेत्रका चोकचोकमा र एउटै भवनमा तीन-चार वटा बैंकका साइनबोर्ड झुण्डिएका छन्।
यसको परिणामस्वरूप अहिलेसम्म निरन्तर कारोबार गरिरहेको घरनजिकको बैंकको शाखा भोलिका दिनमा बन्द हुन सक्ने छ।
नियामकीय नीति पालना गर्न मर्जर तथा प्राप्तीका क्रममा शाखा दोहोरिएको मात्रै नभएर सम्भावनाको खोजीमा गरी स्थापना गरिएका बैंकका शाखा पनि बन्द गर्न बैंकहरूले विगत वर्षदेखि नियामकसामु निवेदन दिन थालेका थिए। एनआईसी एसिया बैंकले आफ्ना लगभग एक दर्जन शाखा बन्द गर्न आवेदन दिँदा त्यो समय राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएन। तर, चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले शाखा बन्द गर्ने अधिकार घोषणा गरेपछि कार्यन्यवनका लागि आवश्यक परिपत्र नियमन विभागले जारी गरिसकेको छ।
त्यसले अब बैंकहरूले नियामकीय प्रावधानअनुसार आफ्ना शाखा बन्द गर्न सक्नेछन्। यसको परिणामस्वरूप अहिलेसम्म निरन्तर कारोबार गरिरहेका घरनजिकका शाखा भोलिका दिनमा बन्द हुन सक्नेछन्। सहरका एउटै घरमा चार-पाँच वटा बैंकका साइनबोर्ड हट्न सक्छन्।तपाईंले नियमित कारोबार गरिरहेको घरनजिकको बैंक शाखा अचानक अर्को शाखामा गाभिने वा बन्द हुने तयारीमा हुन सक्छ।
आखिर किन बैंकहरू आफ्ना शाखा घटाउँदैछन्? र यसमा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति के निर्देशन दिन्छ?
किन बन्द हुँदै छन् बैंकका शाखा?
केही वर्षअघि बैंकहरूबीच शाखा विस्तारको प्रतिस्पर्धा थियो। गाउँ-गाउँ र टोल-टोलमा शाखा पुर्याउनलाई सफलताको मानक मानिन्थ्यो। तर, अहिले समय बदलिएको छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो नयाँ निर्देशनमा 'विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको र वित्तीय संस्थाको भौतिक शाखा सीमित रहेको' सन्दर्भलाई जोड दिँदै शाखा समायोजनको बाटो खोलिदिएको हो।
यसका मुख्य तीन कारण छन्:
डिजिटल बैंकिङ: मानिसको पकेटमा मोबाइल बैंकिङ र हातमा क्यूआर कोड भएपछि बैंकको भौतिक काउन्टरमा लाग्ने भीड घटेको छ। अहिले मानिस पैसा निकाल्न वा पठाउन बैंकको काउन्टरसम्म पुग्न छाड्न लागेका छन्। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड र डिजिटल वालेट प्रयोग बढेसँगै बैंकमा भौतिक उपस्थिति आवश्यकता क्रमशः घटिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि 'विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको' तथ्यलाई स्वीकार गरेर शाखा समायोजन अनुमति दिएको हो।
बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।
मर्जरको प्रभाव: ठूला बैंकहरू एकआपसमा गाभिएपछि एउटै टोलमा साविकका दुई बैंकका दुई शाखा छन्। अब ती दुईलाई एकीकृत गर्नु बैंकका लागि अनिवार्य भएको छ। विगत दुई वर्षमा धेरै ठूला बैंकहरू आपसमा गाभिएका छन्। दुईवटा बैंक गाभिँदा साविकका दुवै बैंकका शाखा एउटै ठाउँमा पनि हुन पुगे। यसरी 'ओभरल्याप' भएका शाखाहरूलाई एकीकृत गर्नु बैंकहरूको बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो।
सञ्चालन खर्च: बढ्दो घरभाडा र प्रशासनिक खर्च घटाउन बैंकहरूले 'अनावश्यक' देखिएका शाखाहरू समायोजन गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। एउटै गल्लीमा वा केही मिटरको दूरीमा एउटै बैंकका दुईवटा शाखा हुँदा सञ्चालन खर्च (घरभाडा, कर्मचारी, सुरक्षा, विजुली) दोब्बर हुन्छ। बैंकहरू अहिले आफ्नो मुनाफा बढाउन र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन 'कस्ट कटिङ'को रणनीतिमा छन्। धेरै शाखा सञ्चालन गर्नुभन्दा थोरै तर प्रविधि-अनुकूल शाखाबाट सेवा प्रदान गर्नु बैंकका लागि अधिक लाभजनक छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति: के छ व्यवस्था?
राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनअनुसार इजाजत पत्र प्राप्त बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले महानगरभित्रका शाखाहरू समायोजन वा एकीकृत गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिइरहनु पर्दैन। बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। यद्यपि यो प्रक्रियामा ग्राहकको हकहित रक्षाका लागि केही महत्वपूर्ण नियम राखिएका छन्।
९० दिनको अवधि: कुनै पनि शाखा बन्द वा समायोजन गर्नुअघि बैंकले कम्तिमा ९० दिनअगाडि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने छ। यो सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, बैंकको वेबसाइट र सम्बन्धित शाखाको सूचना पाटीमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित हुनुपर्छ।
कर्जा प्रबन्धनमा विशेष सुविधा: यदि, शाखा स्थानान्तरण वा बन्द भएको कारणले तपाईंलाई त्यो बैंकमा कारोबार जारी राख्न इच्छा नभए, तपाईंले आफ्नो कर्जा अर्को बैंकमा स्थानान्तरण गर्न वा चुक्ता गर्न सक्नु हुन्छ। यसो गर्दा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन पाउने छैन। यो ग्राहकका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण राहतको व्यवस्था हो। नियामकीय प्रावधानअनुसार बैंकहरूले अन्यथा अग्रिम भुक्तानी गर्ने ग्राहकबाट निर्धारित प्रतिशत शुल्क लिन सक्छन्।
सरकारी शाखाको सुरक्षा: कुनै शाखा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित गरी स्थापन गरिएको हो भने, त्यस्तो शाखा बन्द गर्न उक्त संस्थाको लिखित अनुमति अनिवार्यतः चाहिन्छ।
ग्राहकलाई पर्ने प्रभाव र सुविधा
शाखा बन्द हुँदा सुरुमा केही असुविधा पक्कै पनि अनुभव हुनेछ। ज्येष्ठ नागरिक ग्राहक, जो अझै पनि चेक र पासबुक लिएर बैंक जान रुचि राख्छन्। उनीहरूका लागि केही किलोमिटरको दुरी कष्टदायी हुन सक्छ। तर यसको एक सकारात्मक पक्ष पनि छ।
बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घट्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकको ब्याजदर र सेवा शुल्कमा पर्न सक्छ। बैंकहरूले भौतिक भवनमा गरिएको लगानी अब साइबर सुरक्षा र आधुनिक प्रविधिमा खर्च गर्ने छन्। यसले गर्दा घरमै बसेर सुरक्षित बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण अझ सुदृढ हुनेछ।
के यो व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रका लागि पनि लागू हो?
होइन। राष्ट्र बैंकको यो नीति मुख्यतः महानगरपालिका भित्रका शाखाहरूका लागि मात्र केन्द्रित छ। ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच अझै सुनिश्चित गर्न नसकिएको भएकाले त्यहाँका शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकले अझै पनि कठोर दृष्टिभङ्गी राखिरहेको छ। बैंकहरू शहरमा मात्रै केन्द्रित नहोऊन् र दुर्गमका जनता बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नरहोऊन् भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंक सचेत देखिन्छ।
तपाईंको खाता नम्बर, मोबाइल बैंकिङ र एटीएम कार्ड साविकैअनुसार चलमा रहने छन्। केवल तपाईंको 'बेस ब्रान्च' परिवर्तन हुनेछ।
यो नीतिले महानगरपालिका भित्रका 'डुप्लिकेसन' (एउटै ठाउँमा एकाधिक शाखा)लाई हटाउन खोजेको हो। दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंक अझै पनि शाखा विस्तारको पक्षमा छ। यो नीतिले राष्ट्र बैंकको 'शहरमा शाखा समायोजन गर, प्रविधि अवलम्बन गर र दुर्गममा वित्तीय पहुँच पुर्याउ' भन्ने स्पष्ट संदेश प्रकाशित गर्छ।
अब तपाईंले के गर्ने?
यदि, तपाईंको बैंकले शाखा समायोजनको सूचना निकालेको छ भने चिन्तित हुनुहोस्। तपाईंको खाता नम्बर, मोबाइल बैंकिङ र एटीएम कार्ड साविकैअनुसार चलमा रहने छन्। केवल तपाईंको 'बेस ब्रान्च' परिवर्तन हुनेछ। नयाँ शाखा स्थान तपाईंलाई सुविधाजनक नभए, राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर ९० दिनभित्र बिना कुनै अतिरिक्त शुल्क आफ्नो खाता वा कर्जको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको घर छेउको बैंकको बोर्ड हट्नु भनेको बैंकिङ सेवा समाप्त हुनु होइन। बैंकिङ सेवा तपाईंको 'फिङ्गर टिप'मा आउनु हो। तैपनि ९० दिनको त्यो सूचनामा ध्यान दिइरहनु होला।
महानगरमा बैंकको शाखा
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकको ५ हजार १०४ वटा, १७ वटा विकास बैंकको १ हजार १३४ वटा, १७ वित्त कम्पनीहरूको २९१ वटा र ५४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ६ हजार ५२९ वटा शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्।
नेपालमा ६ वटा महानगर छन्। यसमा महानगर रहेका जिल्लाहरू काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, चितवन, मोरङ र पर्सा हुन्। काठमाडौं महानगर रहेको जिल्लामा वाणिज्य बैंकको ९३७ वटा, विकास बैंकको १४९ वटा र वित्त कम्पनीको ४९ वटा गरी कुल १ हजार १३५ वटा बैंकका शाखा छन्। साथै ललितपुर महानगर रहेको ललितपुर जिल्लामा वाणिज्य बैंकको २३६ वटा, विकास बैंकको ३३ वटा र वित्त कम्पनीको १७ वटा गरी कुल २८६ वटा शाखा छन्।
यसैगरी कास्कीको पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिका हो। कास्की जिल्लामा वाणिज्य बैंकको २०४ वटा, विकास बैंकको ७७ वटा र वित्त कम्पनीहरूको १९ वटा गरेर कुल ३ सय वटा शाखा सञ्चालनमा छन्। चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका हो। यो जिल्लामा वाणिज्य बैंकका १६५ वटा, विकास बैंकको ५३ वटा र वित्त कम्पनीहरूको १८ वटा गरी कुल २३६ वटा शाखा सञ्चालनमा छन्।
मोरङको विराटनगर महानगर हो। मोरङमा वाणिज्य बैंकको १८१ वटा, विकास बैंकको ६१ वटा र वित्त कम्पनीको ५ वटा गरी कुल २४७ वटा बैंकहरूको शाखा छन्। साथै पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका हो। यो जिल्लामा वाणिज्य बैंकको ७० वटा, विकास बैंकको १४ वटा र वित्त कम्पनीको ७ वटा गरेर कुल ९१ वटा शाखा सञ्चालनमा छन्।
