काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले किस्ताबन्दीमा प्रदान गर्ने कर्जा र ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात नीतिमा संशोधन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले परिपत्र जारी गर्दै कर्जामा ऋणीको अनुरोधमा वार्षिक एक पटक किस्ता रकम समायोजन गर्न दिने गरी लचिलो नीति लिएको छ।
तर, आम्दानीको निरन्तर अनुगमन गरी ‘ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात’ अद्यावधिक नगरे वा आय स्रोत घटेमा सो कर्जालाई तत्काल ‘डिफल्ट’ जोखिमको श्रेणीमा राखी आवश्यक नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने नीति लिएको हो।
एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनको अवस्थामा किस्ताबन्दी (इएमआई) ऋणीलाई वार्षिक रूपमा एक पटक किस्ता रकम समायोजन गर्न पाउने लचिलो सुविधा दिएको छ। यस्तो व्यवस्था ऋणीले लिखित रुपमा बैंकमा आग्रह गरेको अवस्थामा लागू हुने छ। बैंकको ब्याजदर घट्दा ऋणीको किस्तासमेत घट्ने गरी वर्षमा एक पटक संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था हाल गरिएको हो।
यद्यपि, कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनमा कुनै सम्झौता नगर्ने गरी बैंकहरूले कर्जा अवधिभर ऋणीको वास्तविक आम्दानीको आधारमा ‘ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात’ अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ। यो नियमले ऋणीको आयस्रोतमा ठूलो फेरबदल आएमा बैंकहरूलाई तत्काल जोखिम आंकलन गरी कर्जा नियमित नभएमा सुक्ष्म निगरानीमा राखी आवश्यक नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अल्पकालीन, गैर-व्यवसायिक प्रकृतिको कर्जा (होम लोन, मोर्गेज लोन, पर्सनल लोन) दिँदा ऋणीको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अबदेखि यस्तो कर्जा अवधिभर ऋणीको आम्दानीसँग सम्बन्धित विवरण वार्षिक रुपमा प्राप्त गरी ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
‘यदि ऋणीको आम्दानीको स्रोत (जस्तैः जागिर)मा परिवर्तन आउँछ भने, बैंकले त्यसको विवरण लिएर ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई अपडेट गर्न सक्छ। यदि, आम्दानी रोकिएको खण्डमा बैंकले जोखिम मूल्यांकन गरी प्रोभिजनिङ (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कर्यकारी निर्देशक पौडेलले भने।
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा वा किस्ता परिवर्तन गर्दा ऋणीले पेश गरेको आम्दानीमध्ये कर तिर्नुपर्ने आयको हकमा कर चुक्ता/दाखिला गरेको वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्ने छ।
कर्जा अवधिभर बैंकले ऋणीको आम्दानीसँग सम्बन्धित विवरण प्राप्त गरी ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ। (यसको अर्थ, ऋणीको आयस्रोत रोकिएको वा घटेको अवस्थामा बैंकले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने छ।)
इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीअन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ। यसले कर्जा सीमाको पालना नगर्दा बैंकलाई तत्काल नोक्सानी व्यवस्थाको दायरामा नल्याए पनि उच्च जोखिमको श्रेणीमा भने पार्ने छ।
-1754286218.jpeg)
