काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आए पनि नेपालीको वार्षिक आम्दानी बढ्दै गएको छ। आगामी चार वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४०.११ प्रतिशत बढेर १ हजार ९ सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने सरकारको अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुग्दा नेपालीको वार्षिक आम्दानी ५ सय ५४ डलर बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमान गरेको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालीको वार्षिक आम्दानी १ हजार ३ सय ७१ डलर थियो।
वार्षिक आम्दानी २ हजार डलर नजिक पुग्दा आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण योजना आयोगको छ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक आम्दानी ३.८३ प्रतिशत बढेर १ हजार ४ सय ३४ डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ। २०८०/८१ मा १ हजार ५ सय ७२, २०८१/८२ मा १ हजार ७ सय ४० र तेस्रो वर्ष १ हजार ९ सय ३५ डलर पुग्ने देखिएको छ।
चालू वर्ष आर्थिक वृद्धि साढे ४ प्रतिशत हुने अनुमान छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशत, २०८१/८२ मा ७.५ र २०८२/८३ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ।
वृद्धि लक्ष्य पूरा गर्न सरकारको कूल स्रोत आगामी २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोडबराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।
पहिलो वर्ष मुद्रास्फीति ६.५ र दोस्रो र तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशत हुने अनुमान आयोगको छ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षका लागि स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारणले नेपालीको वार्षिक आयमा उल्लेख्य सुधार हुने देखाएको हो।
प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा आएको वृद्धिले आगामी सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना पूरा हुने सम्भावना देखिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व संकलन १४ खर्ब ३ अर्ब, २०८१/८२ मा १६ खर्ब ६ अर्ब, २०८२/८३ मा १८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान आयोगको छ। आगामी वर्ष वैदेशिक सहायता २ खर्ब १ अर्ब, अर्को वर्ष २ खर्ब २ अर्ब र तेस्रो वर्ष २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यस्तै आन्तरिक ऋण आगामी वर्ष २ खर्ब ३० अर्ब, दोस्रो वर्ष २ खर्ब ३८ अर्ब र तेस्रो वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान छ। अनुदान पहिलो वर्ष २५ अर्ब, दोस्रो वर्ष २६ अर्ब र तेस्रो वर्ष २७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ।
नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील बन्न सबै प्रावधान पूरा गरेको छ। यद्यपि, यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव पारित गरेर २०२६ देखि लागू हुने निर्णय गरिसकेको छ ।
राष्ट्रसंघको प्रावधानअनुसार प्रतिव्यक्ति आम्दानी न्यूनतम १ हजार २ सय २२ डलर हुनुपर्छ। राष्ट्रसंघले नेपालीको वार्षिक आम्दानी १ हजार २७ डलर देखाएको छ। विकासशील बन्न प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी लगातार तीन वर्ष लक्ष्य भन्दामाथि पुग्नुपर्छ।
यसअघि नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक अन्य दुईवटा सूचकका मापदण्ड पूरा गरिसकेको थियो। मानव सम्पत्ति सूचकांक कम्तीमा ६६ अंक हुनुपर्नेमा नेपालको ७१ अंकभन्दा माथि छ। यस्तै आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनुपर्नेमा २८.४ अंकमा छ। यी दुई लक्ष्य लगातार तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ।
नेपालले यी दुई प्रावधान २०१८ मै पूरा गरेको थियो। २०७२ सालको भूकम्प र लगत्तैको ६ महिना लामो नाकाबन्दीका कारण नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रावधान केही पछाडि सार्न अनुरोध गरेको थियो।
त्यसैअनुसार राष्ट्रसंघले २०२१ डिसेम्बरमा निर्णय गरी २०२६ बाट स्तरोन्नति हुने व्यवस्था अघि सारेको हो। तीनमध्ये प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक जोखिम सूचकांक र मानव सम्पत्ति सूचकांकमध्ये कुनै दुई प्रावधान पूरा गरे अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने व्यवस्था छ।
