काठमाडौं। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोर निरीक्षणका कारण नेपालकाे बैंकहरूमा कर्जा हरितिकरण (लोन एभरग्रिनिङ)ले उग्र रुप लिन थालेको छ। तीव्र गतिमा लोन एभरग्रिनिङ हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्छ।
चालु पुँजी कर्जाको मुख्य उद्देश्य नगद प्रवाहलाई सुनिश्चित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्नु हो। केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा यही बेथिति रोक्नलाई ल्याएको थियो। तर, बैंकहरुले अन्य ‘नियामकीय लुपहोल’ खोजेर व्यक्तिगत शीर्षकमा कर्जा 'ओभर ड्राफ्ट, ट्रर्म लोन, क्रेडिट कार्ड' जारी गरेर होस् वा अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनमा लिएको कर्जाको सीमा एक महिनाअगावै बढाएर पुरानो कर्जाको साँवा ब्याज (किस्ता) तिर्न नयाँ ऋण दिएर कर्जा हरितिकरण गरिरहेका छन्।
यसले वास्तविक नगद प्रवाह सिर्जना नगरी कृत्रिम रूपमा कर्जा असुली देखाउने र बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्यमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरिरहेको छ। साथै, यसले बैकिङ क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ।
नयाँ कर्जा दिने वा थप गर्ने आधार भनेको सम्बन्धित उद्यमीको नगद प्रवाह सिर्जना हुनु हो। तर, ऋणीको पैसा तिर्नका लागि बैंकले अर्को कर्जा दियो भने उसको नगद प्रवाह सिर्जना नभएको भन्ने हो। बैंकले परियोजनाको नगद प्रवाहभन्दा धितोलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा दिँदा समस्या आएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्।
‘कर्जा दिँदा प्रोजेक्टको क्यास फ्लोलाई पनि हेरेर कर्जा दिने बैंकहरुमा त्यति समस्या हुँदैन। तर, कर्जा दिँदा धितो मात्रै हेरेर कर्जा दिने बैंकहरुलाई समस्या हुन्छ। यसरी गएको कर्जा तिर्न फेरि कर्जा दिनु्पर्ने हुन सक्छ,’ संघका पूर्वअध्यक्ष दाहालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थाका ऋणीलाई त्यही कर्जा तिर्न अर्को कर्जा थप गर्दा कुल कर्जा धेरै हुन्छ। पछि बैंकले धितोबाट असुल गर्न सकेन भने अर्को समस्या निम्तिन्छ।’
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नु उद्देश्य भनेको ऋणीले कर्जा व्यवसायमा लगाएर त्यहाँबाट नगद प्रवाह सिर्जना भएपछि बैंकको साँवा ब्याज तिर्छ भन्ने हो।
बैंकले कर्जा मात्रै दिएर त्यसको प्रतिफल आए/नआएको एकीन नगरी कर्जा असुलीमा जादा बैंकिङ क्षेत्रसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आउने उनको भनाइ छ।
‘बैंकले दिएको कर्जावापतको पैसाले पैसा कमाउनुपर्ने हो र त्यही कमाएको पैसाले बैंकको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हो। तर, बैंकले दिएको पैसाको ब्याज तिर्नलाई अर्को पैसा दिँदा समग्र अर्थतन्त्रको कर्जा चक्र अर्थात् एउटा कर्जाले नगद प्रवाह सिर्जना गरेर निक्षेप सिर्जना हुनुपर्ने हो, त्यही निक्षेप बैंकले अर्को व्यक्तिलाई कर्जा दिनुपर्छ। एभरग्रिनिङ हुँदा यो चक्र रोकिन्छ,’ उनले भने।
बैंकले ऋण दिए पनि ऋणी व्यवसायीको नगद प्रवाह सिर्जना भएको छैन भने आर्थिक संकुचन र आर्थिक मन्दीको अवस्थामा जाने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन्।
‘सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायीको उत्पादन भएको छैन। उपभोग भएको छैन र माग बढेको छैन। बिक्री बढेको छैन र नगद प्रवाह सिर्जना भएको छैन। तर, बैंकबाट लिएको कर्जामाथि अर्को कर्जा थपिएको छ,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसले उक्त व्यवसाय उच्च जोखिममा ‘रिवर्ड’ ‘हाइ रिस्क’मा पर्छ। यस्तो अवस्थामा भोलिका दिनमा त्यो फार्म ढुब्यो भने ऋणीले बैंकको कर्जा तिर्न सक्दैनन्।’
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नु उद्देश्य भनेको ऋणीले कर्जा व्यवसायमा लगाएर त्यहाँबाट नगद प्रवाह सिर्जना भएपछि बैंकको साँवा ब्याज तिर्छ भन्ने हो। यसको अर्थ ऋणीको व्यापार व्यवसाय चलोस्, रोजगारी बढोस्, उत्पादन बिक्री होस् र नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने हो। यसो हुँदा मात्रै राष्ट्रिय आम्दानी बढेको मानिन्छ। अर्थतन्त्र वृद्धि भएर सरकारको पनि राजस्व बढेको हुन्छ। ऋणीको समेत ऋण घट्दै जाने, पुरानो ऋण तिर्ने र नयाँले ऋण पाउने हुँदा बैंकको लगानीमा नयाँ उद्यम व्यवसाय थप हुँदै भएका पनि वृद्धि विकास हुँदै जान्छ।
‘ऋणीले ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकसमेत ढुब्छ। निक्षेपकर्ताको पैसाबाट लगानी गरेको ऋणी डुबेर बैंकसमेत डुबेपछि निक्षेपकर्ता पनि डुब्छन्। त्यसपछि समग्र ‘फाइनान्सियल सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टले भने। त्यसैले बैंक आफैले व्यावसायिक कर्जा दिने र त्यो कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने वैकल्पिक माध्यम खोजेर बैंकले कर्जा दिए एक हातबाट दिने र अर्को हातबाट लिने (असुल गर्ने) प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र धरासायीतर्फ धकेलिने उनको भनाइ छ।
कर्जा हरितिकरण किन हुन्छ?
बैंकहरूमा कर्जा हरितिकरणको समस्या मौलाउनुमा विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारक जिम्मेवार छन्। बैंकहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र नियामकको फितलो निरीक्षणले यो समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ।
यदि, कुनै ऋणीले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा, त्यो कर्जा निष्कृय कर्जामा परिणत हुन्छ। जसले बैंकको नाफा घटाउँछ र पूँजी पर्याप्ततामा असर पार्छ।
जसमा नाफा बढाउने, निष्कृय कर्जा (एनपिएल) घटाउने दबाब हुँदा, ऋणीको वास्तविक नगद प्रवाह बेवास्ता गरिँदा, अपर्याप्त कर्जा मूल्यांकन र अनुगमन, आक्रामक बजार रणनीति, अपर्याप्त नियामन तथा सुपरिवेक्षण र फितलो कार्यान्वयनले बैंकमा कर्जा हरितिकण बढ्दै गएको पाइन्छ।
नाफाको दबाब र निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन
बैंकहरू सधैँ उच्च नाफा कमाउने दबाबमा हुन्छन्। आफ्नो ब्यालेन्स सिट (वित्तीय विवरण)लाई आकर्षक देखाउन र एनपिएल अनुपात कम गर्न बैंकहरूले हरितिकरणको सहारा लिन्छन्।
यदि, कुनै ऋणीले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा, त्यो कर्जा निष्कृय कर्जामा परिणत हुन्छ। जसले बैंकको नाफा घटाउँछ र पूँजी पर्याप्ततामा असर पार्छ। यसबाट बच्न बैंकहरूले जोखिमपूर्ण भए पनि ऋणीलाई पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिएर खातामा निष्कृय कर्जा घटाउने गर्छन्। यसले तत्कालका लागि बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो देखाए पनि दीर्घकालमा यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ।
ऋणीको वास्तविक नगद प्रवाहको बेवास्ता
जब बैंकले कुनै व्यवसाय वा परियोजनाका लागि कर्जा दिन्छ, त्यसको प्रतिफल स्वरूप ऋणीको व्यवसाय बढ्नुपर्छ। उत्पादन बिक्री हुनुपर्छ र त्यसबाट नगद आर्जन हुनुपर्छ। तर, बैंकहरूले परियोजनाको वास्तविक प्रतिफल र ऋणीको नगद प्रवाह सिर्जना भए नभएको यकिन नगरी केवल कर्जा असुलीमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्छन्।
ऋणीको नगद प्रवाह सिर्जना भएको छैन तर, बैंकले उसलाई अर्को कर्जा दिएर पुरानो ऋण तिर्न लगाउँछ भने यसले ऋणीको आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर भएको संकेत गर्छ र भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउँछ।
अपर्याप्त कर्जा मूल्यांकन र अनुगमन
बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा पर्याप्त मूल्यांकन नगर्नु पनि हरितिकरणको एउटा प्रमुख कारण हो। कर्जा दिँदा ऋणीको व्यवसाय योजना, बजार सम्भाव्यता, व्यवस्थापकीय क्षमता र जोखिम मूल्यांकनमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्छ। यस्तै, कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि त्यसको नियमित र प्रभावकारी अनुगमनको अभावले पनि समस्या सिर्जना गर्छ।
बैंकहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण कर्जा प्रवाहमा आक्रामक बजार रणनीति अपनाउँदा पनि समस्या आएको देखिन्छ।
बैंकहरूले कर्जाको उद्देश्यअनुसार प्रयोग भयो वा भएन। व्यवसायबाट अपेक्षित नगद प्रवाह सिर्जना भयो वा भएन भन्ने कुराको सूक्ष्म अनुगमन नगर्दा ऋणीहरू पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋणको सहारा लिन बाध्य हुन्छन्।
आक्रामक बजार रणनीति
बैंकहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण कर्जा प्रवाहमा आक्रामक बजार रणनीति अपनाउँदा पनि समस्या आएको देखिन्छ। बढी कर्जा प्रवाह गरेर बढी ब्याज आम्दानी गर्ने होडमा बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकनमा सम्झौता गर्ने गरेका छन्। यसले गर्दा अयोग्य ऋणीलाई पनि कर्जा जाने र उनीहरूले समयमा ऋण तिर्न नसक्दा हरितिकरणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आउँछ।
बैंकहरुले जसरी भए पनि कर्जा असुली गरेर अहिलेको देखिने निष्कृय कर्जा अनुपात कम गरेर अन्य बैंकहरुभन्दा नाफा सकारात्मक अर्थात ब्यालेन्ससिट पोजेटिभ देखाउने प्रतिस्पर्धा सधैँ हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि बैंकहरुले यस्तो लुपहोल खोजेर एनपिएल म्यानेजमेन्ट गर्छन्।
व्यक्तिहरुले अत्यावश्यकभन्दा बाहेक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न छोडिसकेका हुँदा माग नभएको कारणले पनि मुद्रास्फ्रीति तल झरेको छ। अहिलेको कर्जा हरितिकरणको समस्या बैंकिङ क्षेत्रको मात्र नभएर राज्यको हो। सरकारले माग सिर्जना हुने प्रकारको वित्त नीति लिनुपर्छ।
बैंकले सुधारका लागि अहिले के गर्नुपर्छ?
कर्जा हरितिकरणको समस्या समाधानका लागि बैंकहरूले आन्तरिक सुधारका कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि बैंकहरूले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ। विशेष गरी, कर्जा प्रवाह, अनुगमन र असुली प्रक्रियामा कडा मापदण्डहरू लागू गर्नुपर्छ।
यसका लागि क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियालाई अझ वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्छ। ऋणीको वित्तीय क्षमता, व्यवसायको दिगोपन र नगद प्रवाहको वास्तविक स्थितिको गहन विश्लेषण नगरी कर्जा स्वीकृत गर्नु हुँदैन।
नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा मूल्यांकन
बैंकहरूले ऋणीको वास्तविक नगद प्रवाह सिर्जना गर्ने क्षमतालाई कर्जा स्वीकृतिको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ। केवल धितो र नाफाको अनुमानमा मात्रै कर्जा दिनुको सट्टा, ऋणीको व्यवसायले कति नगद उत्पादन गर्छ र त्यसबाट कर्जाको साँवा ब्याज कसरी तिर्न सक्छ भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ।
यदि, ऋणीको नगद प्रवाहमा समस्या देखिएमा, तत्काल नयाँ कर्जा दिनेभन्दा पनि समस्याको मूल कारण पत्ता लगाएर समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्छ।
कर्जा पोर्टफोलियोको विविधीकरण
बैंकहरूले आफ्नो कर्जा पोर्टफोलियोलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ। कुनै एक विशेष क्षेत्र वा केही सीमित ऋणीमा मात्रै कर्जा केन्द्रित गर्दा जोखिम बढ्छ। विभिन्न क्षेत्र र धेरै ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। यसले कुनै एक क्षेत्रमा आएको मन्दीको असरलाई समग्र बैंकिङ प्रणालीमा पर्नबाट जोगाउँछ।
साथै, बैंकहरूले कर्जा सम्बन्धी जानकारीलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्छ र हरेक कर्जा निर्णयमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई उनीहरूको निर्णयको नतिजाका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ। यसले गलत निर्णयहरूलाई निरुत्साहित गर्छ र हरितिकरणजस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।
नियामकले के गर्नुपर्छ?
कर्जा हरितिकरणको समस्या नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका निर्णायक हुन्छ। नियामकको प्रभावकारी नियमन र निरीक्षण प्रणालीले मात्रै यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नियमन र निरीक्षण प्रणालीलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्छ। बैंकहरूले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको अक्षरशः पालना गरे नगरेको कुराको सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ। डा. गोपाल भट्टका अनुसार ऋणीको क्यास फ्लो जेनेरेट भएको छैन। तर, बैंकको कर्जा तिरेको छ कसरी तिरिएछ भनेर राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्नु पर्छ। यसका लागि स्थलगत निरीक्षण र अफ-साइट निगरानीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
सरकारी खर्च बढाएर वा कर नीतिमा परिवर्तन गरेर माग बढाउन सकेमा ऋणीहरूको व्यवसाय फस्टाउँछ। जसले अन्ततः कर्जा असुलीमा सहजता ल्याउँछ र हरितिकरणको आवश्यकता कम हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायी तथा ऋणीको नगद प्रवाह सिर्जना भए/नभएको एकीन गर्ने र बैंकको किस्ता दायित्व भुक्तानी भएको अवस्था मूल्यांकन गरेर यसरी एभग्रिनिङ प्रवृत्तिलाई राष्ट्र बैंकले रोक्न सक्ने भट्टको बताउँछन्।
दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले नियम उल्लंघन गर्ने बैंकहरूलाई कडा कारबाही गर्ने र राम्रो कार्य गर्ने बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ। यसले बैंकहरूलाई नियम पालना गर्न उत्प्रेरित गर्छ र हरितिकरणजस्ता अनैतिक कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्छ। प्रोभिजनिङको अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ।
ऋणीले ऋण तिर्न नसकेमा बैंकले निश्चित रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा बढी सतर्क बनाउँछ।
समग्र अर्थतन्त्रको माग सिर्जना गर्ने वित्त नीति
कर्जा हरितिकरणको समस्या केवल बैंकिङ क्षेत्रको मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रकै समस्या हो। वर्तमानमा अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहँदा माग कम भएको र उपभोक्ताहरूले अत्यावश्यकबाहेक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न छोडेकाले उत्पादन बिक्री नभई ऋणीहरू समस्यामा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सरकारलाई माग सिर्जना हुने प्रकारको वित्त नीति लिनका लागि सुझाव दिनुपर्छ।
सरकारी खर्च बढाएर वा कर नीतिमा परिवर्तन गरेर माग बढाउन सकेमा ऋणीहरूको व्यवसाय फस्टाउँछ। जसले अन्ततः कर्जा असुलीमा सहजता ल्याउँछ र ऋणीमा हरितिकरणको आवश्यकता कम हुन्छ।
