काठमाडौं। २३औं मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्यलाई बीचमा छाडेर २४औं मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गत शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्दा २३औँ मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्यलाई अनादर गरिएको छ। यसले अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वमा समस्या ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक गरेको २३ औँ मौद्रिक नीतिमा लिएका थुप्रै महत्वाकांक्षी लक्ष्य बीचैमा अलपत्र छाडिएका छन्। कतिपय कार्यान्वयनका चरणमा रहेकालाई पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले समेटेको छैन।
हालसम्म कार्यान्वयन रहेको २३औँ मौद्रिक नीतिको दर्जन बढी लक्ष्य केन्द्रीय बैंकले गर्न सकेको छैन। त्रैमासिक र अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाएका कतिपय योजना अधुरा छन्। कतिपयका दिशा नै परिवर्तिन हुन पुगेका छन्। समयमै नीतिगत लक्ष्य कार्यान्वयन नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा असर पुग्ने देखिन्छ।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, ब्याजदरमा स्थायित्व र कर्जा वित्त स्तारमा सन्तुलन ल्याउने मूल उद्देश्य राखेर जारी गरेको मौद्रिक नीतिको १५ वटा बुँदा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। चालु वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ५२ वटा बुँदामा आगामी कार्यदिशाका नीतिगत लक्ष्य लिएको थियो।
यी लक्ष्यलाई पूरा गर्न विभिन्न मौद्रिक औजार, नीतिगत व्यवस्था र नियामकीय परिवर्तनहरू घोषणा गरिएको थियो। तर, त्रैमासिक र अर्धवार्षिक समीक्षाले तीमध्ये धेरै लक्ष्य कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको र केही कार्यान्वयनको चरणमै रहेको तथा आंशिक मात्र पूरा भएको देखाएका थिए।
घोषणा भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रम
१. आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर, वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ जेठ मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.० प्रतिशतले र निजी क्षेत्रर्फको कर्जा ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेकवर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा गरिएको पुनरावलोकनका आधारमा परिमार्जन गरिने उल्लेख भएकोमा यो परिमार्जन सम्बन्धी कार्यको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
३. मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवम् कर्जा ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो। तर, हालसम्म यसको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन मात्रै भइरहेको छ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाबीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने अभिप्रायले पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको थियो। तर, हाल पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
५. चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो। तर, उक्त विषयमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनउपर सरोकारवालाहरूबाट पृष्ठपोषण प्राप्त भई थप विश्लेषण भइरहको छ।
६. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन अधिक जोखिम रहेका विभिन्न क्षेत्रका सूचक संस्थालाई गोएमएल प्रणालीमा आबद्ध गरिने भनिएको थियो। तर, यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने भनिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले एक वर्षको अवधिमा ऐनको मस्यौदा मात्रै तयार गरेको छ।
८. यस बैंकबाट इजाजतपत्र/अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधि प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सृजना हुन सक्ने जोखिमहरू पहिचान गरी सोलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिने चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शनको सम्बन्धमा कार्यदल गठन भई कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार मात्रै गरेको जानकारी दिएको छ।
९.बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने चालु मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। तर, राष्ट्र बैंकले भने २०८१ चैत २१ गतेमात्रै बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पठाएको छ।
१०. व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ जस्ता व्यावहारिक शिक्षा आर्जनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आवश्यक सहजीकरण गरिने चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए पनि उक्त कर्जाको लागि छुट्टै व्यवस्था भएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। यसलाई विपन्न वर्ग कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने खोजिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
११. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघर परिवार सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिने चालु वर्षको बजेटमा भनिएको थियो। राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार सहजीकरण गर्न सरकारी निकायहरुसँग समन्वयको लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।
१२. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू तथा तीनका शाखाहरूबीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको थियो। संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था रहेकाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन भइरहे पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरू बीचको मर्जरको सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन तयारमात्रै गरिएको छ।
१३. सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो। तर, हालसम्म उक्त व्यवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन मात्रै तयार भएको छ।
१४. केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल ‘सिबिडिसी को प्रारुप तयार गर्ने भनिएको थियो। तर, यसमा अध्ययनमात्रै भइरहेको छ।
१५. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको थियो। तर, हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आएको छैन।
केन्द्रीय बैंकले विशेषगरी चेक अनादरसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा, सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र शैक्षिक ऋणको सहज पहुँच जस्ता विषयहरूमा अपेक्षित गतिमा काम नहुँदा यसले वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत लक्ष्यहरू द्रूत र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ, ताकि वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ।
मौद्रिक नीतिका अधुरा लक्ष्यः अर्थतन्त्रमा सुस्तता र वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिका महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वमा देखिन थालेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको नीति घोषणा भइसक्दा पनि अघिल्लो नीतिका दर्जनौं बुँदाहरु कार्यान्यवयनमा आएको ढिलाइले गम्भीर चिन्ता बढाएको छ।
अर्थतन्त्रमा असर कस्तो?
निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सुस्तताः राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य राखे पनि जेठ मसान्तसम्ममा ८.२ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ। यसले लगानी विस्तारमा कमी आएको र नयाँ व्यवसाय तथा रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुगेको स्पष्ट देखाउँछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा प्रवाह नहुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुन्छ।
निर्माण व्यवसायका लागि कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि थप गर्नेजस्ता नीति पूर्णतः कार्यान्वयन नहुँदा यो क्षेत्र अझै शिथिल छ। यसले आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुने, रोजगारी गुम्ने र अर्थतन्त्रमा मन्दीको जोखिम बढाउँछ। आधारदरसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन मात्रै भइरहँदा ब्याजदरमा स्थिरता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुन सकेको छैन। यसले लगानीको लागत बढाउँछ र व्यावसायिक योजनामा अनिश्चितता ल्याउँछ।
वित्तीय स्थायित्व जोखिम कति?
बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा ढिलाइ हुँदा बैंकहरूको निष्कृय कर्जा बढ्ने र यसले उनीहरूको नाफा र वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बढ्दो चापले वित्तीय प्रणालीमा समग्र जोखिम बढाउँछ। साथै, चेक अनादरसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा र कार्यान्वयनमा ढिलाइले वित्तीय कारोबारमा विश्वासको वातावरण अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कानूनी झमेला र जोखिम बढाउँछ।
यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी नीतिहरू ढिलाइ हुँदा सहकारी क्षेत्रमा थप संकट गहिरिन सक्छ। यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वासको संकट निम्त्याई बैंकिङ क्षेत्रमा समेत अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
साथै, नीतिगत लक्ष्यहरू समयमै पूरा नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको पूर्वानुमान र उचित व्यवस्थापनमा चुनौती आउन सक्छ। यसले ब्याजदरमा अस्थिरता र कर्जा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरी वित्तीय बजारलाई अस्थिर बनाउँछ।
राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइले अर्थतन्त्रको अपेक्षित गतिमा बाधा पुर्याएको छ र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। तत्काल प्रभावकारी कदम नचाले यसले दीर्घकालमा थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ।
-1752477820.jpg)
