काठमाडौं । कुनै अप्रत्याशित एवं अकल्पनीय घटना नभए आगामी छ महिनाभित्रमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ अहोरात्र काम भइरहेको छ ।
भवितव्य नभएमा यो विमानस्थलमा बोइङ ७७७–२०० र एयरबस ३३०–३०० ‘सिरिज’का विमान सजिलै अवतरण र उडान गर्न सक्नेछन् जसले नेपालको नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रचना गर्नेछ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भरपर्दो विकल्प बन्नेछ ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण तथा अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोष (ओएफआइडी) र नेपालको लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको भौतिक काम एक महिनाभित्र पूरा गर्न दैनिक दुई सत्रमा २७० जनाभन्दा बढी कामदार परिचालन भएका छन् ।
तीन किलोमिटर लामो र ४५ मिटर चौडा धावनमार्ग कालोपत्र गरी त्यहाँ ‘मार्किङ’ थालिएको छ जुन आगामी साता पूरा हुनेछ । विमानस्थल सञ्चालन भएपछि मौजुदा एक हजार पाँचसय २४ मिटर लामो र ३० मिटर चौडा धावनमार्गलाई सनान्तर ट्याक्सी वेका रुपमा उपयोग गरिनेछ ।
हाल विमानस्थलको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको छ भने कन्ट्रोल टावर, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, विमान राख्नेस्थल (एप्रोन), अग्नि नियन्त्रण तथा उद्धार भवन, मुख्य विद्युत्गृह, आगमन र प्रस्थान टर्मिनल तथा प्रशासनिक भवनको रङरोगनलगायत आन्तरिक सजावटको काम धमाधम भइरहेको छ ।
घाघरा खोलाको मार्ग परिवर्तन, सवारीसाधान पार्किङस्थल, ढल निकासको काम पनि पूरा भइसकेको छ । एकथरि कामदार विमानस्थलमा बगैँचा बनाउने र त्यहाँको सौन्दर्य बढाउन साजसज्जाका काममा खटिएका छन् ।
विमान उडान र अवतरण, तिनको व्यवस्थापनका साथै विमानको अवस्था तथा अवस्थितिबारे जानकारी दिने उपकरण, विमानलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा चालकसम्म सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार उपकरण, मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने उपकरण, धावनमार्गमा विद्युत्लगायत विमानस्थलका निम्ति आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरण जडान आगामी तीन महिनाभित्र पूरा गरिने भएको छ । एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्डले सबै काम निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
कोरियाली कम्पनी योशिन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन परामर्शदाता रहेको विमानस्थलको भौतिक संरचनाको निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको नर्थवेष्ट सिभिल एभिएशन एयरपोर्ट कन्सट्रक्शन ग्रुपका प्रबन्धक सू बेजिङ निर्धारित समयमा परियोजना पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन । “समझदार र सहयोगी नेपालीसँग हामीले मिलेर काम गरेका छौँ, कुनै पनि सामग्री अभाव पनि छैन र हामीबीच समस्या पनि छैन, समयमा नै सबै भौतिक संरचना निर्माण हुनेछन्,” सङ्क्षिप्त कुराकानीमा उनले भने ,
रुग्ण परियोजनाका रुपमा परिचित यो विमानस्थल निर्माणमा यसअघि विविध समस्या झेल्नुपरेको थियो भने मुख्य लगानीकर्ता एडिबी नै परियोजनाबाट बाहिरिएको थियो । दुई वर्षअघि नै पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको यो परियोजना तेस्रोपटक म्याद थपेर हालको अवस्थामा पु¥याइएको हो ।
भैरहवामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी पनि निर्माण गर्ने सरकारको दृढ निश्चयको प्रतिफल हो– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भौतिक प्रगति । नेपाल सरकारको सक्रियता र अनुरोधपछि एडबिीले ऋण तथा अनुदान सहयोग गरेको हो । परियोजना ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख मध्ये एडिबीले ४०.५ ऋण र १८ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने (ओएफआइडी) को ३०.५ प्रतिशत र बाँकी सरकारको लगानी छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० जारी रहेकै बेला यो विमानस्थल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । प्राविधिक काम पनि निर्धारित समयमा नै पूरा गर्न नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एकजना वरिष्ठ अधिकारीलाई खटाइसकेको छ ।
विमानस्थल बन्ने बित्तिकै तत्काल सञ्चालन नहुने तर परीक्षण उडानलगायत अन्य प्राविधिक परीक्षणपछिमात्र स्वदेशी विदेशी विमान कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनका लागि आह्वान गरिने महानिर्देशक राजन पोखरेल बताउछन ।
अनौपचारिक रुपमा श्रीलङ्का, कतार, थाइल्यान्ड, नेपाल एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्स र फ्लाई दुबईले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न रुचि देखाएका छन् । चीन र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशले पनि नेपालमा उडान भर्न चासो देखाएका उनी बताउछन । प्रारम्भमा ‘चार्टर’ उडान र त्यसपछिमात्र व्यावसायिक उडान थालिने उनको कथन छ ।
विमानस्थल निर्माण सकिएपछि विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि केही समय लाग्नेछ । विमानस्थलमा उडान र अवतरण गर्नका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भारतसँगको सहकार्यमा भैरहवाको एयर रुट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ, त्यो पनि सङ्गठनबाट प्रमाणित भएर आउन बाँकी नै छ ।
सरकारले विमानस्थलको व्यवस्थापन सरकारीस्तर ‘जिटुजी’ मोडलमा दिने निर्णय गरिसकेको छ, जसका लागि कुन देशलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने अझै निर्णय भएको छैन ।
उक्त संस्थाका विज्ञले स्थलगत भ्रमण गरेर नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको तथा त्यसमा सरकारले आफ्ना सुझाव समेटेर फिर्ता पठाएको जानकारी उनले दिए । यद्यपि जर्मनीको म्युनिख विमानस्थललाई यो जिम्मेवारी दिने प्रबल सम्भावना रहेको उनले नकारेनन
लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार सन् २०१८ मा १ लाख ९३ हजार ६३५ जना भारतीय पर्यटक र १ लाख ६९ हजार ९०४ जना राहदानीवाहक अन्य विदेशी पर्यटकले लुम्बिनीको भ्रमण गरेको थिए । रासस