काठमाडौं। श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दै मर्यादित श्रमको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको 'व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना' सार्वजनिक भएको झण्डै साढे दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसको कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कार्ययोजनामा तोकिएका लक्ष्यहरू वर्षौँपछि पनि कागजमै सीमित रहेपछि सरोकारवाला निकाय र श्रमिक संगठनहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजित "श्रम गतिशीलताको वर्तमान र भविष्य" विषयक मिडिया तथा सरोकारवाला परामर्श कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव जनकराज शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा यी तथ्यहरू सार्वजनिक भएका हुन्।
कार्ययोजनामा समेटिएका कुल १२० सूचकमध्ये हालसम्म जम्मा ७ वटा मात्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन्, जुन कुल लक्ष्यको ६ प्रतिशत मात्र हो। मन्त्रालयका अनुसार ५९ प्रतिशत सूचकमा काम सुरु भइसकेको छ भने २५ प्रतिशतमा काम सुरु नै भएको छैन।
श्रमिक अधिकारसँग सम्बन्धित सूचकहरूमा हेर्ने हो भने १८ प्रतिशत पूर्ण, १८ प्रतिशत उल्लेखनीय, ५० प्रतिशत आंशिक र १४ प्रतिशतमा काम सुरु नै भएको छैन। केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् सञ्चालनमा ल्याइनु, जिल्ला-जिल्लामा श्रम कार्यालय स्थापना हुनु र बालश्रमविरुद्ध ३ हजार ७ सय १७ स्थलगत निरीक्षण गरिनु यस क्षेत्रका प्रमुख उपलब्धि हुन्। तर अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि छुट्टै कार्ययोजना अझै नबन्नु, मानव अधिकार डेस्क संस्थागत हुन नसक्नु र ओएसएच मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु मन्त्रालयले नै स्वीकारेका कमजोरी हुन्।
प्रवासी कामदार अधिकारतर्फ भने कुल प्रगति ३१.५ प्रतिशतमा सीमित छ। १३ देशसँग श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको, फिवीम्स प्रणालीमार्फत श्रमिकको डिजिटल ट्र्याकिङ सुरु भएको र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भएको मन्त्रालयको दाबी छ। यद्यपि सबै श्रम सम्झौतामा मानव अधिकारसम्बन्धी धाराको एकीकरण अझै पूर्ण नभएको र गन्तव्य मुलुकमा नियोक्ता तहको अनुगमन नै हुन नसकेको यसको ठूलो कमजोरी हो।
उपभोक्ता अधिकारका १५ क्रियाकलापमध्ये कुल प्रगति जम्मा १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू हुनु, केन्द्रीय उपभोक्ता अदालत स्थापना हुनु र बजार अनुगमन निर्देशिका जारी हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिइए पनि प्रदेशस्तरमा उपभोक्ता अदालत स्थापना हुन नसक्नु र वार्षिक उपभोक्ता अधिकार प्रतिवेदन प्रकाशन हुन नसक्नु चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
महिला तथा बाल अधिकारसम्बन्धी १८ कार्यक्रममध्ये हालसम्म पूर्ण रूपमा सकिएको एउटै छैन, जबकि ६१ प्रतिशत काम आंशिक अवस्थामा छन्। लैंगिक हिंसा रोकथाम कोष स्थापना, मातृत्व सुविधासम्बन्धी कानुनी प्रावधान लागू र बालमैत्री अदालत कक्ष स्थापनामा प्रगति देखिए पनि कार्यस्थलमा यौन उत्पीडनसम्बन्धी अध्ययन अझै प्रकाशित नहुनु र मनोरञ्जन क्षेत्रमा महिला कामदारसम्बन्धी छुट्टै ऐन नबन्नु मन्त्रालयले औंल्याएका कमजोरी हुन्।
वातावरण तथा आदिवासी अधिकारका २३ क्रियाकलापमध्ये कुल प्रगति १३ प्रतिशत छ। ९० सहरी पार्क निर्माणको लक्ष्य पूरा हुनु, जलवायु पारदर्शिता प्रतिवेदन युएनएफसिसीसीमा पेस हुनु र ९४ प्रतिशत लक्षित उद्योगको निरीक्षण सम्पन्न हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिइए पनि औद्योगिक फोहोर प्रशोधन प्रणालीको प्रभावकारिताबारे कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध नहुनु ठूलो कमजोरी हो।
लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र गैरभेदभावसम्बन्धी २६ क्रियाकलापमध्ये पूर्ण वा उल्लेखनीय प्रगति भएको एउटै छैन; २० क्रियाकलाप आंशिक अवस्थामा छन् भने ६ मा काम सुरु नै भएको छैन। जातीय भेदभाव निवारण ऐन लागू हुनु र राष्ट्रिय समानता नीति कार्यान्वयनमा आउनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिइए पनि दलित भेदभाव अनुगमन संयन्त्र नबन्नु र यससम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याङ्क नहुनु मन्त्रालयले नै स्वीकारेको कमजोरी हो।
कार्यक्रममा जिफन्टकी उपाध्यक्ष सीता लामाले कार्ययोजनाको प्रगति कछुवाको गतिमा रहेको भन्दै तीखो प्रतिक्रिया दिइन्। १२० सूचकमध्ये जम्मा ७ वटा मात्र पूरा गरेर सरकारले कसरी सन्तुष्टि लिन सक्छ भनी उनले प्रश्न उठाइन्। सुरक्षित प्रवासन कार्यक्रम मधेशकेन्द्रित मात्र नबनाई सबै स्थानीय तहमा समान रूपमा लैजान र नागरिकको स्वतन्त्र गतिशीलताको अधिकार कुण्ठित नगर्न उनले सरकारलाई सचेत गराइन्। केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्मा नयाँ सरकार आएपछि श्रमिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनाइँदै गएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
नेपालको श्रम बजारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने अनौपचारिक क्षेत्रका लागि अझै ठोस नीति नबनेको र यसमा महिला श्रमिक बढी शोषणमा परेको भन्दै उनले चिन्ता जनाइन्।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएसँगै हालसम्म २३ लाख १६ हजारभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन्। तर गन्तव्य मुलुक जाँदा रकम कटौती भए पनि त्यसको निरन्तरता र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ध्यान पुगेको छैन। प्राविधिक पहुँचको कमीका कारण धेरै श्रमिकले विदेशबाटै नियमित योगदान गर्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उपसचिव शर्माका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि सचेतना र भुक्तानी प्रणालीको अभावमा झण्डै २० प्रतिशतले मात्र नियमित योगदान गर्दै आएका छन्। सुरक्षित प्रवासन कार्यक्रम हाल ७५३ मध्ये ६२६ स्थानीय तहमा मात्र पुगेको र गलत माध्यमबाट हुने वैदेशिक रोजगारी रोक्न १६ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए। अनौपचारिक क्षेत्र र महिला श्रमिकलाई समेट्ने गरी 'केयर नीति' र राष्ट्रिय रोजगार नीति यही वर्ष ल्याइने उनको भनाइ छ।
विक्रम सम्वत् २०८० माघ ९ गते तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको कार्यकालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो। यसले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्तको कार्यान्वयनलाई आधार बनाएको छ। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, दिगो विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धि र मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेटिएका विषयलाई समेत यसमा समावेश गरिएको छ।
कार्ययोजनाले जीवनस्तर, कार्य अवस्था, शिक्षा, सूचनाको पहुँच, श्रमिक, उपभोक्ता, महिला-बालबालिका, वैदेशिक रोजगारीका कामदार, वातावरण तथा आदिवासी जनजाति, लैंगिक समानता र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारजस्ता विषयलाई समेटेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले सन् १९७७ मै सरकार, उद्यमी र श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय छलफलबाट बहुराष्ट्रिय उद्यम र सामाजिक नीतिसम्बन्धी सिद्धान्त जारी गरेको थियो। पछि व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकारप्रतिको चासो बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा यससम्बन्धी अभियान सुरु गर्यो, र सन् २०११ मा मानव अधिकार परिषद्ले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त पारित गर्यो।
