काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियाबारे सत्तापक्ष कांग्रेस र प्रतिपक्ष एमालेबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ।
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरुले गर्दै आएको छानबिनलाई प्रभावित बनाउन राज्य संयन्त्र लागिपरेको आरोप लगाएपछि कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन्। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति एमाले कोटाका हुन्।
बुधबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियाबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गरे। उनले सभापति पोखरेलको टिप्पणीले संसद्को गरिमा र मर्यादामा आँच पुगेको बताए।
मंगलबारको बैठकमा भएका निर्णयलाई लिएर सभापति पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल एक्समा टिप्पणी गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिलाई लक्षित गरी सरकारी सुण्डमुसुण्ड भनेका थिए। लेखा समितिले गरेको एनसेल भ्रष्टाचार काण्डसम्बन्धी निर्णय र सरकारलाई दिएको दबाब कमजोर बनाउन तथा भ्रष्टाचार छोप्न आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भन्दै उनले कटाक्ष गरेका थिए।
‘सरकारी सुण्डमुसुण्डहरू सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको एनसेल भ्रष्टाचार काण्डसम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भ्रष्टाचारलाई छोप्न आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिहरूमार्फत विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
एनसेल प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरिरहेको छानबिन प्रभावित बनाउन सरकारी शक्ति, सत्ता, पहुँच र साधन प्रयोग गरी भ्रष्टाचार छोप्न खोजेको आरोप सभापति पोखरेलले लगाएका छन्।
मंगलबार समितिमा बोलाइएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेल खरिद–बिक्री प्रक्रिया आशंकामा रहेकाले छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको र यसमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर, राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयमाथि लेखा समितिका समितिका सभापतिले टिप्पणी गर्नु आपत्तिजनक रहेको सांसद थापाले बताए। संसद्को गरिमा र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो,’ सांसद थापाले भने, ‘त्यसैले यो विषयमा सभामुखसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरियोस् ।’
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकले २०८६ मा एनसेलको स्वामित्व सरकारमा ल्याउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो।
लेखासमिति सभापतिको टिप्पणीका विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यसबारे सभामुखसँग छलफल गरिने बताए।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र छन्। उनीहरुले गर्ने काममा सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिले प्रश्न उठाउनु संसदीय लोकतन्त्र विपरीत हो। यसबारे सभामुखसँग छलफल गर्छौं।’