काठमाडौं। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले सवारी साधनमा कर्जा र डाउन पेमेन्टमा वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि माग राखेको छ। नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले समक्ष यस्तो माग राखेका हुन्।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा नाइमाले समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट रहने हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गरी वित्तीय पहुँच सहज बनाउनुपर्ने माग पनि राखे।
नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएको छ।
नाइमाले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐनको पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । त्यसैगरी, हाइब्रिड सवारी साधनहरूको उचित वर्गीकरण गरी तिनको प्रविधिगत विशेषताअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यसैक्रममा नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साललाई पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयहरूमा छलफल गरेको छ। आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूले तिर्ने कर राजस्वको निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा पुनः लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक पहल गरिरहेको जानकारी दिए।
