काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडको चेतावनीपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा लागेको ताला खुलेको छ ।
राज्यमन्त्री दुगडले लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत र महाप्रवन्धक सुवास सिटौलालाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर तत्काल ताला नखोले दुबैजनालाई कुनै पनि क्षेत्रमा जागिर खानै नसक्ने गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पछि उनीहरु बिबाद समाधान गर्न सहमत भएका हुन् ।
अध्यक्षले कानुन विपरीत महाप्रवन्धकलाई हटाएपछि एक अर्काले दुवैको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए । बिबाद लामो समयसम्म समाधान नभए पछि आज मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो ।
दुई जनाको लडाईका कारण लिमिटेड भित्र रहेका ७ सय उद्योगलाई प्रत्यक्ष समस्या परेको थियो । विगत तीन महिनादेखि बोर्डको बैठकसम्म बस्न सकेको छैन । दुई जनाका कारण उद्योगीलाई समस्या परेपछि उद्योग राज्यमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका हुन् ।
राज्यमन्त्रीको हस्तक्षेप पछि बोर्डका अध्यक्ष बस्नेतलाई प्रत्योजित गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने र महाप्रवन्धकले पनि आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्ने सहमत भएका हुन् ।
महाप्रवन्धकको कार्यकारी अधिकार बोर्डका अध्यक्षले हस्तक्षेप गर्न नपाउने र यदि काम गर्नै परेपछि महाप्रवन्धक मार्फत मात्रै गराउने सहमति गरेर दुगडले पठाएका छन् ।
बोर्डका अध्यक्ष बस्नेतले कानुनविपरीत महाप्रवन्धकलाई हटाउन खोजेपछि तीन महिनादेखि लिमिटेड अस्तव्यस्त थियो । लिमिटेडमा काम गर्ने कर्मचारीका अनुसार महाप्रवन्धक र बस्नेतको लडाईले लामो समयदेखि बोर्डको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
‘औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील ठाउँमा ताला लगाएर बस्ने ? आन्दोलन गर्ने, हड्ताल गर्ने कार्य देशबाट उन्मुलन भइसक्यो,’ दुगडले महाप्रवन्धक र अध्यक्षलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘बेलुकासम्म ताला खुलेन भने नेपालका कुनै पनि ठाउँमा जागिर नपाउने गरी कारबाही गर्छ, हेक्का राख्नुहोला ।’
राज्यमन्त्री दुगडको चेतावनी पछि अध्यक्ष बस्नेत र महाप्रवन्धक सिटौलाले लगाएको ताला खोल्ने सहमति गरेका छन् । ‘बेलुका नै ताला खोल्छौ,’ दुवै जनाले मन्त्री दुगडसामू भने, ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि उनलाई सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्ती गरेको थियो । तर, अध्यक्ष बस्नेतले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै सिटौलालाई हटाएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । सिटौला सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको निर्णयबमोजिम २०७५ माघ २५ गते महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए । सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई हुँदैन ।