काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तोकिएको भाडादर र भइरहेका उद्योगलाई त्यहाँ लैजानेबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ ।
उद्योगी/व्यवसायीले अहिलेको भाडादर अत्यधिक भएको र त्यसैका कारण भैरहवा सेजमा उद्योग जान नसकेको बताएपछि सरकारले हालको भाडादरमाथि रिभ्यू गर्न समिति बनाएको हो । सेजमा प्रति स्क्वायर मिटर २० रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ ।
व्यवसायीकै अनुरोधमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको र १५० प्रतिस्क्वायर मिटरबाट २० रुपैयाँ प्रतिस्क्वायर मिटरमा झारिएको थियो । तर, जग्गाको मूल्य अहिले पनि अत्यधिक भएको गुनासो आएपछि उद्योग मन्त्रालयले सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको हो ।
‘यससँग सम्बन्धित विज्ञ सहितको टोलीले काम सुरु गरिसकेको छ,’ उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘सरकारले भैरहवा सेजको भाडाको विषय र भइरहेका उद्योगलाई सेजमा लैजाने विषयमा अध्ययन गर्ने गरी म्यान्डेड दिएको छ ।’
छिमेकी मुलुकमा भएका सेजको भाडाभन्दा नेपालको भाडादर केही बढी नै हो । खासगरी, चीन, भारत, बङ्गलादेशलगायतका देशमा भएका सेजमा जग्गाको भाडा अत्यन्तै कम छ । ती सबै क्षेत्रलाई अध्ययन गरेर समितिले अध्ययन गर्ने, सो अध्ययन मन्त्रालयलाई बुझाउने र मन्त्रालयले आफ्नो राय सहित मन्त्रीपरिषदमा पठाउने खतिवडाले बताइन् ।
भैरहवा सेज सरकारले निर्माण गरेको पहिलो सेज हो । यो सफल भएमा मात्रै अन्य सेजहरु सफल रुपमा सञ्चालन हुन्छन् । सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा सेज बनाइरहेको छ । पहिलो सेज नै सञ्चालनमा आउन सकेन भने अन्य सेज पनि सञ्चालनमा नआउने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
समितिका संयोजक तथा सहसचिव पौडेलले सेजको भाडादर र भइरहेका उद्योगलाई लैजाने विषयमा अध्ययन सुरु गरिसकेको बताए । ‘काम सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक अध्ययन तथा छिमेकी मुलुकले बनाएको सेजको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
सेज ऐनमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने र जग्गा भाडा २० रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यही प्रावधानका कारण उद्योगी सेजप्रति आकर्षित हुन सकेका थिएनन् । उद्योगीले छिमेकी मुलुकसरह भाडादर कायम गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
