काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक विद्युतीय भुक्तानी व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु प्रति कठोर बन्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन एजेन्ट प्रणाली हटाएर प्रतिनिधि प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि नियुक्त गरिएका एजेन्ट सब–एजेन्टलाई तीन महिनाभित्रै हटाएर आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ।
केन्द्रीय बैंक भुक्तानी प्रणली विभागले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० मा परिमार्जन तथा थप गर्दै एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ। अब भुक्तानी प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत कारोबार गर्नुपर्नेछ। यस्ता प्रतिनिधि अनुमति प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिबाट परित भएपछि मात्रै राख्न पाइनेछ।
आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबार शुल्क, सीमा, रिपोर्टिङ, अनुगमन तथा निरीक्षण राष्ट्र बैंकले आफ्नै निगरानीमा राख्ने गरी नयाँ व्यवस्था जारी गरेको हो।
हालसम्म भुक्तानी सेवा प्रदायकले विभिन्न क्षेत्रमा एजेन्टमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेका थिए। एजेन्टले ग्राहकको व्यक्तिगत डेटा र आर्थिक कारोबारप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको तथा उनीहरुमार्फत वित्तीय अपराधका घटना बाहिर आएपछि राष्ट्र बैंकले एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरेको हो।
एजेन्ट छनोट र उनीहरूको निगरानीमा सशक्त मापदण्डको कमि रहेको कारण बेथिति मौलाउँदै गएको थियो। भुक्तानी सुरक्षामा जोखिमका घटना वृद्धि हुँदै गएको कारण राष्ट्र बैंकले आधिकारिक प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिलाई भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आवश्यक योग्यता र सर्त पूरा गरेको आधारमा छनोट गर्नेछ। यसमा प्रतिनिधिको नाम, ठेगाना, व्यवसायको प्रकृति, कारोबार गर्ने भौगोलिक क्षेत्रलगायतका विस्तृत व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत विवरण लिनु पर्नेछ। भने, कम्पनी दर्ता/व्यवसाय दर्ताको अद्यावधिक प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाण, संस्थापक/सञ्चालकको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्पर्क ठेगाना (मोबाइल नं र इमेल ठेगानासमेत) लिनुपर्नेछ।
साथै, आधिकारिक प्रतिनिधि बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा कालोसूचीमा नपरेको प्रमाण वा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको, प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको क्रियाकलापमा संलग्न नरहेका हुनुपर्नेछ।
आधिकारिक प्रतिनिधिले आफ्नाे वालेटमा रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य बैंक खाता प्रयोग गर्नुपर्नेछ। आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा संस्थाले सम्बन्धित पक्षको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्नेछ। भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा आधिकारिक प्रतिनिधिको सूची मासिक रुपमा अद्याविधक हुने गरी राख्नुपर्नेछ।
