काठमाडाैं। २०८२ भदौको जेन-जी विद्रोह र फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्राप्त झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतको बलमा ३६ वर्षका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पदभार सम्हालेकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै "शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची" पारित गरेको थियो।
यसमा मन्त्रालय संख्या घटाउनेदेखि सम्पत्ति छानबिन, डिजिटल शासन र सुकुम्बासी समस्या समाधानसम्म फैलिएको यो सूचीमा ५ दिनदेखि १००० दिनसम्मको स्पष्ट म्याद तोकिएको थियो। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफैं "सय दिनको हनिमुन पिरियड कुर्दैनौं" भन्दै तत्काल नतिजामा जाँचिन तयार रहेको बताएका थिए। अब सरकार गठन भएको ठ्याक्कै सय दिन नाघिसकेको छ र आम अपेक्षाअनुरूप यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
तर, यही लेखाजोखा गर्ने क्रममा नै पहिलो समस्या देखिन्छ। कार्यसूचीले आफैं तोकेको "मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरी सार्वजनिक रिपोर्टिङ गर्ने" व्यवस्था अहिलेसम्म लागू भएको छैन। सरकारले आधिकारिक र विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक गरेन। "सय दिनमा कति काम भयो" भन्ने सूची त सिंहदरबारले सार्वजनिक गर्ला नै। आफैंले तोकेको जवाफदेहिताको संयन्त्रलाई आफैंले पालना नगर्नु नै यो सरकारको गम्भीरतामाथिको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो प्रश्नचिह्न हो।
छिटो देखिने खालको के के भए?
केही काम साँच्चै भएका छन्, र ती जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने खालका छन्। राहदानी, नागरिकता घरमै पुर्याउने प्रतिबद्धताअनुरूप काम सुरू भएकाे छ। यातायात व्यवस्था विभागले तीन महिनाभित्रै झन्डै २४ लाख लाइसेन्स छापिसकेको छ, जुन सरकार गठनताका करिब २९ लाख थन्किएको थियो। तर, यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने यसअघिकाे लाइसेन्समा चिप्स थियाे भने अहिले क्यूआर राखिएकाे छ। सट्टेबाजी एप र वेबसाइट पनि तत्कालै बन्द गरियो। १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भनिएकोमा "सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३" गठन भई सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न सूचना समेत जारी भइसकेको छ। सरकार गठनअघि नियुक्त झन्डै १ हजार ५ सय ९५ जना राजनीतिक पदाधिकारीलाई एकैचोटि पदमुक्त गर्ने कदमलाई पनि आम जनताले "जनअपेक्षित" भनेर स्वागत गरेका थिए।
तर, यी हरेक उपलब्धिको पछाडि गम्भीर सीमितता लुकेको छ। लाइसेन्स छपाइ भनेको वास्तवमा लामो समयदेखि अलपत्र परेको ब्याकलग फुकाइएको मात्र हो, "घरमै डेलिभरी" को स्थायी र संस्थागत प्रणाली अझै निर्माणाधीन छ। सट्टेबाजी एप बन्द गर्ने काम त भयो, तर सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त समन्वय र प्राविधिक तयारी नगरी हतारमा गरिएको भन्ने आलोचना प्राविधिक वृत्तबाटै आएको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोगले त गठन भयो, तर त्यसले आफैं कुनै कारबाही गर्न सक्दैन। केवल सिफारिस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन मात्र सक्छ, जसका कारण यो "दाँत नभएको बाघ" र "लोकप्रियताका लागि मात्र गठन गरिएको" भन्ने टिप्पणी सुरुदेखि नै साथसाथै आइरहेको छ। र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने काम कार्यसूचीमा उल्लेख नै नभएको विषय हो, जुन संसदीय कानुनको साटो अध्यादेशबाटै गरियो, जुन शैली पछि झन् विवादास्पद बन्दै गयो, जसको चर्चा तल गरिनेछ।
आफैंले लेखेको प्रतिबद्धता, आफैंले भत्काएको उदाहरण
कार्यसूचीकै सबैभन्दा प्रतीकात्मक बुँदा थियो- प्रशासनिक खर्च घटाउन ३० दिनभित्र संघीय मन्त्रालयको संख्या सत्रमा सीमित गर्ने। सय दिन नाघिसक्दा सरकारले मन्त्रालय घटाउनुको साटो नयाँ "विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय" नै थपेर संख्या १८ पुर्यायो। मितव्ययिताकै नाममा ल्याइएको प्रतिबद्धता आफैं उल्टो दिशामा गएको यो सबैभन्दा प्रत्यक्ष उदाहरण हो। त्यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने घोषणा भएको तीन सातापछि पनि ती युनियन खारेज भएका छैनन्; बरु संगठित रूपमा सरकारसामु आफ्नो अधिकार नखोस्न माग लिएर उभिएका छन्। यसअघिका दुई संसदीय कार्यकालमै असफल भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक यसपटक पनि तोकिएको समयमा संसदमा पुग्न सकेन। जटिल संरचनात्मक सुधार, जसमा स्थापित शक्ति-संरचना (कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन, राजनीतिक अभ्यास) सँग टक्कर लिनुपर्छ, त्यहाँ सरकारको गति धेरै सुस्त छ।
संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो बनेको आरोप
कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा नै "संविधानको मूल मर्म" र "लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण" गर्ने प्रतिबद्धता लेखिएको थियो। तर व्यवहारमा भएका घटनाक्रमले ठ्याक्कै उल्टो दिशा देखाउँछन्, र यिनै घटनाले सय दिनको सबैभन्दा तीखो आलोचना तानेका छन्। संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको एक दिनमै त्यही अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले ८ वटा अध्यादेश ल्यायो, जसमध्ये एउटाले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्यो।
त्यही परिवर्तित प्रक्रियाकै भरमा भोलिपल्टै वरियता मिचेर "चौथो वरियताका न्यायाधीश" लाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरियो, जसमाथि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्मै "विधि, प्रक्रिया, वरिष्ठता र योग्यतालाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई महत्त्व दिइयो" भन्दै प्रश्न उठाए र कानुन व्यवसायी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत "सीमित व्यक्तिको सहमतिमा निर्णय गरियो" भनेर आलोचना गरे। यसैसँगै राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री आफ्नो पोशाकबारे विवाद खडा हुँदै बैठकबाट बाहिरिएको घटनाले संसद् र सामाजिक सञ्जाल दुवैतर्फ ठूलो बहस निम्त्यायो र गणतन्त्र दिवसमा समेत प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्दा थप आशंका उब्जियो। पासपोर्ट खरिद अनियमितता प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई नै मुद्दा दायर गर्न दबाब दिएको प्रकरण त प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक रूपमै स्वीकारेका छन्।
आर्थिक नारा अगाडि, यथार्थ पछाडि
कार्यसूचीले लगानीमैत्री वातावरण, एकद्वार स्वीकृति प्रणाली र निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीति जस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो, तर यसमा प्रगति निकै सुस्त छ। समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिन्छ।
लाइसेन्स-पासपोर्ट छपाइ, सट्टेबाजी एप बन्द, राजनीतिक नियुक्ति खारेजी, सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन जस्ता प्रतीकात्मक-प्रशासनिक कामले जनतालाई तत्काल "केही भइरहेको छ" भन्ने महसुस दिलाएका छन्। तर, यसकै साथसाथै मन्त्रालय-संख्या घटाउने प्रतिबद्धता उल्टो दिशामा गयो, ट्रेड युनियन खारेजी जस्ता संरचनात्मक सुधार कागजमै सीमित रहे, जुन आन्दोलनको काखबाट यो सरकार जन्मियो त्यही आन्दोलनका पीडित र अगुवा नै असन्तुष्ट छन्, र सबैभन्दा गम्भीर रूपमा संसद्, राष्ट्रपति, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायजस्ता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भसँगको व्यवहारमा अध्यादेशकेन्द्रित र शक्ति-केन्द्रित शासनशैली देखिएको छ।
जबसम्म सरकारले आफैंले तोकेको पारदर्शी र नियमित प्रगति-मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्दैन, तबसम्म "सय दिनमा कति प्रतिशत काम भयो" भन्ने प्रश्नको इमानदार उत्तर न सरकारसँग छ, न नागरिकसँग। र यही अस्पष्टता नै यस सरकारको "नतिजामुखी शासन" भन्ने नाराकै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ।
