काठमाडाैं। सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन कार्यान्वयनमा राज्यको उदासिनताले नेपाल फेरि कालोसूची अर्थात ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने खतरा बढेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले दिएको समयसीमाभित्र कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता देखाउन नसकेपछि संकट आइलागेको हो । एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राखे नेपाल संसारभरबाट आर्थिक नाकाबन्दीमा पर्ने निश्चित छ ।
सरकारले मनी लाउण्डरिङको विद्यमान स्थिति सुधार गर्न नसक्दा एकातिर वित्तीय अपराधको जोखिम बढिरहेको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशकै बदनाम भइरहेको छ । एएफटिएफले प्रभावकारी कानुन बनाउन र कार्यान्वयनका सम्पूर्ण मापदण्डमा सुधार गर्न नेपाललाई कडा निर्देशन दिँदै आएको छ ।
एफएटिएफका प्रतिनिधिहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था अनुगमन गर्न दुई वर्षअघि आएका थिए । उनीहरूले समय नै तोकेर विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिँदै अन्यथा कालोसूचीमा राख्न बाध्य हुने चेतावनी दिएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन पनि गरियो ।
संशोधित कानुनमा अनुसन्धान प्रणालीलाई बलियो बनाउन मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिइएको छ । तर, नाकाबन्दीमा पर्ने भएपछि बाध्य भएर गरिएको संशोधनले पनि परिणाम दिएन । कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष प्रभावकारी नभएको भन्दै एफएटिएफले सुधारका लागि अक्टोबरसम्मको समय दिएको थियो ।
तर, यसबीच पनि कुनै सुधार नहुँदा कालोसूचीबाट जोगिन पछिल्लो पटक पाएको समय त्यसै खेर गएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ग्रे लिष्टमा जान सक्ने अवस्था हुन्छ। अहिले पनि एफएटिएफले कडा चेतावनी दिएकाे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्राेतले बतायाे।
देश यस्तो खतराको डिलमा पुगिसक्दा पनि राज्यका निकायहरूको भने अझै आँखा खुलेको छैन । एफएटिएफको निर्देशनबमोजिम कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुको साटो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको काम प्रहरीलाई दिएकोमा एकथरी चिन्तामा देखिन्छन् ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा विभाग आफैँले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान थियो । एकीकृत रूपमा प्रहरीमार्फत अनुसन्धान नहुँदा यौटै व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने अवस्था थियो । यस्तो दोहोरोपनको स्थिति अन्त्य गर्न वन विभागलगायत प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिनेगरी कानुन संशोधन गरिएको हो ।
अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको कार्य सम्पादनको पक्ष आफैँमा प्रश्नको घेरामा छँदैछ । नेताका आसेपासेलाई जोगाउने निकायको रूपमा बदनामी कमाइरहेको विभागले प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन ।
यो स्थितिमा एफएटिएफले दिएको अक्टोबरको समयसीमा सकिएपछि अब कालोसूचीमा परेको घोषणा हुनमात्र बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । ‘उनीहरूले दिएको अन्तिम समयसीमा सक्किसक्यो । यसबीचमा केही सुधार भएको छैन ।’
यसअघि सन् २००९ मा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परिसकेको छ । तर, सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै ऐनमा संशोधन गरेर संरचनागत सुधारको प्रयास थालेपछि सन् २०१४ मा सूचीबाट हटेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायले पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि किन यस्तो अवस्था आइरहन्छ ? ‘जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नै सत्ता टिकाउन मात्र केन्द्रित हुँदा यो स्थिति निम्तिएको हो’, स्रोत भन्छ, ‘सरकारले राज्यका कोर बिजनेसमा कुनै चासो देखाएकै छैन । न नीति विश्लेषण नै हुन्छ ।’
यता, देश संघीय प्रणालीमा गएको एक दशकसम्म संघीय संरचनाअनुसार कानुन नबन्दा उस्तै बेथिति छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले दोस्रो कार्यकालको आधा अवधि व्यतित गरिसक्दासमेत कर्मचारी र प्रहरी समायोजन ऐन बन्न सकेको छैन । जसकारण उत्पन्न अस्थिरताले सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकायले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगर्दा दुई सय बढी अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सनपट्टासमेत रोकिएको छ । ऐन अभावमा कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा यस्तो स्थिति बनेको हो ।
संघीय संसदमा एक दशकदेखि कर्मचारी विधेयक विचाराधीन छ । तर, प्रदेश सरकारले भने अलग्गै कानुन बनाएर उमेर हद ६० वर्ष पुर्याई बढुवा दिइरहेका छन् । जसकारण संघमा कार्यरत भए घर जाने अवस्थाका कर्मचारी दुई वर्ष बढी जागिर खाएर अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
