काठमाडौं। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले एक साताभित्रै निर्र्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गरिने बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर पनि अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। गत आवकोै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ।
शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकोे निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालनः सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका’ बिषयक छलफलमा अर्थमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्।
‘आज शनिबार भइहाल्याे। तपाईंहरूको भुक्तानी बाँकी कुन कुन मन्त्रालय र निकायमा छ, आइतबार जानूस, भोलि नै भुक्तानी हुनेछ। भोलि भएन भने सोमबार हुनेछ। ढिलोमा एक सातामा भुक्तानी हुनेछ। त्यसरी पनि भुक्तानी पाउनुभएन भने मकहाँ आउनुस्, त्यसपछि बसेर छलफल गरी उचित निकास निकाल्नेछौं,’ उनले भने, ‘तर, बक्यौता कति हो भन्नेमा अन्योल छ। मेरो तथ्यांक एउटा छ । तपाईंहरुले भन्ने गरेको बक्यौता रकम फरक छ। बक्यौता कहाँ कति हो, निक्रयाेल गर्नूस् । भुक्तानीको समस्या हुँदैन।’
निर्माण व्यवसायीलाई ऋण भुक्तानीका लागि म्याद थप गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर उचित निकास निकाल्ने उनले बताए। निर्माण व्यवसायीले ऋण तिर्नुपर्ने म्याद मंसिर मसान्तसम्म छ।
सरकार र निर्माण व्यवसायीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ। ‘हामीले एकअर्कालाई दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन। सरकार र निर्माण व्यवसायीको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफूलाई सरकार भनेर बझ्नुस्। हामी आफूलाई व्यवसायी भनेर सम्झन्छौं। अनि समस्या समाधान हुन्छ।
सिमेन्टको मूल्य बढ्दा निर्माण व्यवसायी थप समस्यामा परेकाे महासंघ अध्यक्षकाे गुनासाे
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट मूल्यमा भएको वृद्धिले निर्माण व्यवसायी थप अन्यायमा परेको बताए। यसै पनि पछिल्लो समय सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकेको छैन। त्यो अवस्थामा सिमेन्टको मूल्य बढ्दा निर्माण व्यवसायी थप अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ।
सिमेन्टको मूल्य वृद्धिकोविषयमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘छोटो समयमै सिमेन्टको मूल्य बोरामै २०० रुपैयाँले बढेको छ। यसले निर्माण व्यवसायी अन्यायमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।’
उनले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी तत्काल निकासा हुनुपर्ने उनले बताए। निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँव्याज तिर्ने अवधि पनि थप गर्नुपर्ने माग उनले गरे।
राष्ट्र बैंकले ऋणको साँवाव्याज तिर्ने अवधि मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म हामीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनौं। त्यो अवस्थामा मंसिरभित्र ऋण तिर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले भुक्तानी तत्काल गर्ने संकेत गरेको छैन। राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको समिक्षामा यस विषयमा कुनै उल्लेख गरेको छैन। त्यो अवस्थामा मंसिरभित्र हामीले ऋण तिर्नुपर्ने दबाबा छ। यसमा सरकारको ध्यान दिनुपर्छ।’
मंसिरभित्रै ऋण तिर्न नसके निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नेछन् । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने र समग्र निर्माण कार्य प्रभावित हुने उनकाे भनाइ छ।
अध्ययनपछि मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई ऋण तिर्न म्याद थप निर्णय गर्न सकिन्छः कार्यकारी निर्देशक पौडेल
सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई ऋण तिर्न म्याद थप गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने बताए।
सरकारले भुक्तानी नगरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई ऋण तिर्ने म्याद मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको थियो। तर, सरकारले अझै भुक्तानी दिन सकेको छैन, फलस्वरुप निर्माण व्यवसायीले ऋण तिर्न पनि सकेका छैनन्।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा पनि यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। त्योअनुसार मंसिर मसान्त भित्र ऋण नतिरे निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। तसर्थ, यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ।
यसमा आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने उनले बताए। वित्तीय क्षेत्रमा कुनै समस्या नपर्ने गरी यसबारे निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यो विषयमा अहिले मैले केही बोल्न सक्ने अवस्था छैन तर, अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिन सकिन्छ। निर्माण व्यवसायीलाई पाँच महिना समय दिँदा पनि ऋण असुल हुन सकेन। निर्माण व्यवसायीको मात्रै भन्दा पनि बैंकिङ व्यवसायको पनि समस्या पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति निकै चुनौतीपूर्ण समयमा ल्याएको हो। बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या समाधान होस् भनेर नीति लाइएको हो। ऋणको पुनः संरचाना र पुनः तालिकिकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको प्रभावबारे ध्यान दिन आवश्यक छ।’
