काठमाडौं । डेढ महिनाअघि एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले लाभकर तिर्न किस्तावन्दी सुविधा पाए/नपाएको जानकारी गराउन पठाएको पत्रमा ठूला करदाता कार्यालयले जवाफ फर्काएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बिहीबार कार्यालयले प्राधिकरणको जिज्ञासाको जवाफ सहित पत्र पठाएको हो । कर कार्यालयले उक्त करको बिषय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्दै प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा प्रति ठूला करदाता कार्यालयले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।
मागेको जवाफ कार्यालयबाट नआएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले किस्ता सुविधा दिएको हो अथवा होइन प्रष्ट पार्न अनुरोध गरेका थियौं । तर, ठूला करदाता कार्यालयले किस्तावन्दी सुविधाको मात्र माग गरेको भनि जवाफ फर्काएको छ’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसंग भने ।
उनका अनुसार एनसेलले २२ अर्ब ४४ करोड मध्येको पहिलो किस्ता ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिरेको प्रमाण बुझाइ जितेको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्न दबाब दिइरहेको छ ।
अब ठूला करदाता कार्यालको जवाफका अधारमा फ्रिक्वेन्सी दिने नदिने निर्णय गर्ने जनाएको छ । अर्कोतर्फ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल र एन्सेल लाभकरको बिषयमा छानविन प्रक्रिया थालेको छ ।
आइतबार समितिले प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई सबै फाइल पेस गर्न निर्देशन सहित छलफलमा बोलाएको हो । यस हिसाबले हेर्दा ठूला करदाता कार्यालयको जवाफ र लेखा समितिको छानविनले प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
अब प्राधिकरणले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय र लेखा समितिको निर्देशन अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने छ ।